आयोजना बैंकको तयारी अन्तिम चरणमा

दाङ– योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना बैंक निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा योजना छानिने तर कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने भएपछि योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो । प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार पारेको छ । अहिले यही मस्यौदालाई आधार मानेर प्रदेश योजना आयोगले अन्तिम रूप दिन थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाको छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले बताए ।

‘कुनै पनि नयाँ योजना छनोट गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन, विश्लेषण, त्यसले अर्थतन्त्र, वातावरणीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलगायत त्यसको दिगोपनाको समेत अध्ययन गरिन्छ । अनिमात्र त्यो आयोजनालाई अघि बढाउने कि नबढाउने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना बैंकमा समावेश योजनालाई अघि बढाउने बारेमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया रहन्छ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. अर्यालले भने, ‘कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले दिने उपलब्धिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ । उपलब्धि दिन नसक्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् ।’

आयोजना बैंकभन्दा बाहिरबाट योजना छानिँदा जस्ता पनि पर्ने, कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने, त्यसले उपलब्धि नदिनेजस्ता समस्या छन् । अब आयोजना बैंक निर्माण गरेर त्यहाँ प्राथमिकीकरण भएर बसेका योजनामा लगानी बढाउन सकिएको खण्डमा प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । भौतिक विकासलाई मात्रै आधार नमानी सामाजिक र मानव विकासलाई समेत समेटेर आयोजना बैंकमा योजना समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताउँछन् । ‘कतिपय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने, प्राथमिकता नरहेका आयोजना अघि बढ्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसलाई निरुत्साहित गर्न नै आयोजना बैंकको अवधारणा अघि बढेको हो,’ उनले भने, ‘योजनाहरू बैंकको रूपमा एक ठाउँमा हुन्छन् र ती आयोजनालाई आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान अघि बढाइन्छ । यो नै यसको मूल मर्म हो ।’

आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सहयोग पुग्ने भएको छ । योजनाविद् डा. नहकुल केसीले योजनालाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रो प्राथमिकता के हो ? के कुरालाई फोकस गरेका छौं भन्ने कुरा त्यहाँ समावेश आयोजनाले देखाउँछ । त्यही भएर प्रदेशलाई सफल बनाउन हामीले छानेका योजनाले पनि सघाउ पुर्‍याउँछन्,’ उनले भने, ‘यसबाट उपलब्धि देखाउन सक्ने आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले खुद्रे आयोजनामा लगानी धेरै लगाउँदा त्यसबाट उपलब्धि कम प्राप्त भएको देखिएको छ । त्यही भएर अब योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न आयोजना बैंक स्थापना गरेर अघि बढ्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

‘यो ७/८ वर्षको अवधिमा आइपुग्दा के राम्रो गरियो, के गर्न सकिएन भन्ने राम्रोसँग बुझेका छौं । टुक्रे योजनाका कारण काम भए पनि उपलब्धि देखाउन समस्या परेको छ । अब टुक्रे योजनालाई प्रदेशले निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आयोजना बैंक नै उपयुक्त विकल्प हो ।’ योजना बैंकमार्फत काम हुने भएपछि राजनीतिक पहुँच नपुगेका स्थानमा पनि योजना कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।