विद्युत् विधेयक अपूरो र अस्पष्टः निजी क्षेत्र «

विद्युत् विधेयक अपूरो र अस्पष्टः निजी क्षेत्र

सरकारले ल्याउन लागेको विद्युत् विधेयक अपूरो र अस्पष्ट भएको भन्दै निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो ।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई आवश्यकभन्दा बढी व्याख्यात्मक अधिकार दिएको भन्दै उनीहरूले स्पष्ट रुपमा ऐनमै किटान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । “व्याख्यात्मक अधिकार कर्मचारीमा नराखी ऐनमै राखियोस्, अमुक भाषा धेरै छन् । जानाजान, बारम्बार, तोकिए बमोजिम भन्ने कुरा राखिएका छन्,” इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “व्यक्तिको सोचको आधारमा भन्दा तथ्यमा आधारित होस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ, अस्पष्ट र अपूरो कुरा राख्नु भएन भन्ने छ ।”
इप्पानले विधेयकमा अहिले जलविद्युत्मा देखिएका प्रशारण लाइनका समस्याहरू, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षपछि पनि अधिकांश आयोजनाहरूले ऋण मुक्त हुन नसकेकको परिप्रेक्षमा ती आयोजनाहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टीको रकम स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि थप सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था, लगानी गर्ने विद्युत् कम्पनीहरूलाई निजले लगानी गरेको पुँजीको हदसम्म सोमा लाग्ने आयकर छुट दिनुपर्ने लगायतका लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुनलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्बोधन, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि ुवर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आयोजना सञ्चालन गर्न चाहेमा थप दिनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको अधिकार प्रष्ट पानुपर्ने, विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थाको कर्मचारीलाई बोनसको दरको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकद्वार सेवाप्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, इनर्जी एक्सचेन्जको व्यवस्था लगायतका बुँदा थप गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । ३० बर्षपछि लगानीकर्ताले आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपनि लगानीको वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय र सर्वाधारणको सेयरलाई निरन्तरता दिन पनि सुझाव दिइएको अध्यक्ष गुरागाईले जानकारी दिए ।
उनीहरूले विधेयकमा भएको व्यवस्थामा परिवर्तन विद्युत् प्रसारण, वितरण वा व्यापारको लागि बढीमा पचास वर्षसम्म विद्युत् अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न, पहिला अनुमतिपत्र लिएर अघि बढाएका आयोजनाहरूलाई कर्मचारीहरूले अघि बढ्ने सम्भावना नभएमा प्रतिष्पर्धामा लैजान सकिने व्यवस्था शंसोधन गर्न पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ । इप्पान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे संघीयतामा गएपछि स्थानीइ निकायले दिने अनुमतिपत्रको वातावरण अध्ययन लगायतको स्वीकृति गर्ने निकाय कुन भन्ने अन्योलता देखिएको बताउँदै तीनै निकायको स्पष्ट अधिकार तोक्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्