वालेट कम्पनीको संस्थागत सुशासन ‘कमजोर’

काठमाडौं– पछिल्लो समय भुक्तानी सेवाप्रदायक (डिजिटल वालेट) कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा यसको मारमा प्रयोगकर्ता परेका छन् ।
नेपालकै पहिलो वालेट कम्पनी इसेवाले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा इसेवा प्रयोगकर्ताबाट सुझाव मागेको थियो । इसेवाले फेसबुकमा ‘तपाईंले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा राम्रो सुझाव के हो ? तल लेख्नुहोस्,’ लेखेको थियो । त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउनेहरू अधिकांशले इसेवाको सेवाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यो प्रतिनिधि घटनामात्रै हो । पछिल्लो समय अधिकांश वालेट कम्पनीप्रति गुनासो बढेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘सबैभन्दा बढी गुनासो नै वालेटसँग सम्बन्धित छन्,’ ती अधिकारीले कारोबारसँग भने, ‘वालेट कम्पनीहरूले संस्थागत सुशासन पालना नगर्दा अहिले उपभोक्ताले हैरानी खेप्नुपरेको छ ।’
राष्ट्र बैंकले बारम्बार वालेट कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको औंल्याउँदै आइरहेको छ । चालु आवको पुससम्ममा मात्रै केन्द्रीय बैंकले दुई वटा वालेट कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ भने दुईवटाको कारोबार रोक्का गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसबीचमा नेपाल पेटाइम वालेट कम्पनीको अनुमतिपत्र राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ । २०७६ भदौमा वालेट कम्पनीका रुपमा अनुमति पाएको यो कम्पनी लामो समयदेखि बन्द रहेको तथा सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग हुने वालेटको एप प्ले स्टोर र एप स्टोरमा नरहेको भन्दै गत फागुन ९ गते अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । अनुमति खारेज गर्दा कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको, बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धताअनुसार काम अघि नबढाएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले गत जेठ २१ मा सजिलो पे र पेवेल नेपालको खाता रोक्का गरेको थियो । यी वालेटबाट भएका कारोबार नियामकीय अनुपालना सम्बन्धी छानबिनको क्रममा रहेको हुँदा ती संस्थाहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरु अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको जानकारी केन्द्रीय बैंकले दिएको थियो । यी दुई कम्पनीले सुन तस्करी र हुण्डीको रकम भुक्तानीजस्ता गैरकानुनी कारोबार गर्दै आएको भेटिएपछि केन्द्रीय बैंकले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो ।
यस्तै, २०८१ वैशाखमा राष्ट्र बैंकले ई–नेटको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । २०७६ फागुनमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएको यो कम्पनीले निर्देशन पालना नगरेकाले केन्द्रीय बैंकले अनुमति खारेज गरेको हो । गत आवमा पनि केन्द्रीय बैंकले मोहोर डिजिटल र जिएमई पे वालेटको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ‘हामीले गम्भीर प्रकृतिका सुशासन भंग गरेका वालेटलाई कारबाही गरिरहेका छौं । अहिले पनि सुशासन उल्लंघन नगर्नेलाई काराबाही गर्ने, अनुमति रद्द गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने ।
आधाभन्दा बढी नाममात्रका
केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिँदा वालेट कम्पनी थुप्रिएका छन् । यीसमध्ये आधाभन्दा बढी नाममात्रैका छन् । न्यून चुक्ता पुँजीमा सञ्चालन भइरहेका कतिपय वालेट कम्पनीहरू प्रयोगमै नभएको समेत देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट सञ्चालन अनुमति लिने डिजिटल वालेटको संख्या केही वर्षअघि २८ सम्म पुगेको थियो । त्यसपछि केही खारेजी त केही बन्द भएका छन् । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकमा वालेट कम्पनीहरू २५ वटा छन् । तर, तीमध्ये आधा दर्जन हाराहारीमात्रै चर्चामा देखिन्छन् । यीमध्ये धेरै वालेट कम्पनीहरू आंशिक रुपमा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
चुक्ता पुँजीका आधारमा १० करोडदेखि माथि रहेका वालेट कम्पनी पाँच वटा छन् । अहिले कारोबारमा उनीहरू मात्रै अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । नमस्ते पेको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ छ, जुन वालेट कम्पनीमध्येकै सर्वाधिक धेरै हो ।
इसेवाको चुक्ता पुँजी ३८ करोड रुपैयाँ रहँदा आइएमई पेको ३० करोड छ । माइपेको १५ करोड ८७ र प्रभु पेको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ ।
कम चुक्ता पुँजी भएका वालेट कम्पनीमा खल्ती पनि पर्छ । खल्तीको चुक्ता पुँजी ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी कम भएर पनि कारोबारमा भने खल्ती निकै अगाडि देखिन्छ । ६ वटा वालेट कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँमात्रै छ । सिजी पे, डिजी पे, आइपे, आइक्यास, एन क्यास र सजिलो पे सबैभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका वालेट कम्पनी हुन् । उनीहरूको चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँ छ ।
केन्द्रीय बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउन भनिरहे पनि धेरै कम्पनीहरूले बढाएका छैनन् । ठूलै कम्पनीहरूको पनि चुक्ता पुँजी कम रहेको अवस्थामा क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको जोड छ ।
वालेट कम्पनीको इतिहास
सन् २००९ देखि नेपालमा डिजिटल वालेट सुरू भएको हो । नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट एपका रुपमा २००९ मा इसेवा स्थापना भएको थियो । इसेवा वालेटले मोबाइलबाटै डिजिटल कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि विस्तारै यसतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो । इसेवाले सुरूवाती दिनमा मोबाइल रिचार्ज, रकमान्तर, युटिलिटी पे, सरकारी भुक्तानी, अनलाइन सपिङमा भुक्तानीलगायत विद्युतीय भुक्तानी सेवा दिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः नयाँ कम्पनीहरूले वालेट सञ्चालनको अनुमति लिएका हुन् ।