राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण

नेपालको राजस्व प्रशासनमा ठूलै चुहावट रहँदै आएको छ भन्ने चर्चा बारम्बार चल्ने गर्छ र हरेक सरकार वा अर्थमन्त्री फेरिएपछि एकपटक राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कडा–कडा निर्देशनहरू पनि जारी हुन पुग्छन् । यो कर्मकाण्डी परम्परा निकै लामो समयदेखि दोहोरिँदै आइरहेको छ । पूर्णता पाइनसकेको ओली सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि यही परम्परा दोहोर्याउँदै राजस्व असुलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्सार प्रमुखलाई निर्देशन दिए । लक्ष्यका तुलनामा भन्सार असुली निकै कमजोर भएसँगै अर्थमन्त्रीले देशभरका भन्सार प्रमुखलाई लक्षित प्रगति प्राप्त गर्न निर्देशन दिएका हुन् । पहिलो ६ महिनामा राजस्वको वृद्धिदर २०.७ प्रतिशत देखिए पनि समग्रमा राजस्व प्रशासनका शीर्षकगत राजस्व असुलीको अनुपात हेरेरै अर्थमन्त्री झस्किएको हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित पहिलो ६ महिनाको आर्थिक विवरणअनुसार उक्त अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धिदर २७.६ प्रतिशत रहँदा भन्सारको वृद्धिदर १८.५ प्रतिशत मात्र छ । भनिरहनु पर्दैन, देशको राजस्व संरचना अझै पनि भन्सार प्रशासनमुखी नै छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई मूल करका रूपमा मानिए पनि भन्सार बिन्दुमा उठाइने करले नै यसको असुलीलाई समेत प्रभावित तुल्याउँदै आएको छ । भन्सार छली गरेर हुने पैठारीले मात्र होइन, न्यून बिजीकरणबाट हुने पैठारीका कारणसमेत मूअकर पूर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन । उपभोक्ताले वास्तविक रूपमा तिर्नु परिरहेको मूल्य र मूअकरसहितका लागि काटिएको बिलबिजकबीच निकै ठूलो भिन्नता हुने गरेको छ । यसको मूल कारण न्यून बिजीकरण गरी वस्तु आयात गर्ने र उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति नै हो ।
वास्तविक मूल्यको बिल काट्दा आयातमा तिरिएको न्यून भन्सारबीचको रकम अन्तरका कारण पक्राउ पर्ने, बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने डरले नै व्यापारीहरूले या त बिल नै नदिने, दिइहाले पनि कम मूल्यका बिल जारी गर्ने गरेका हुन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने देशको भन्सार प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र इमानदार हुनैपर्छ । एकै दिन थप ३०–३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न सक्ने भन्सार प्रशासनले त्यो चुस्ती वर्षका सबै दिन देखाउने हो भने लक्ष्यअनुसार मात्र होइन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल गर्न सक्छन् ।
भन्सार प्रशासनमा गरिने कडाइले वैध व्यापार त फस्टाउँछ नै, त्यसले देशको समग्र राजस्व प्रणालीमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । औपचारिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न यथार्थपरक घोषणा र सही भन्सार मूल्यांकन हुने पद्धति लागू गर्नैपर्छ । नेपालको वैध व्यापार अहिले १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने झन्डै यसको आधा हिस्सा अवैध व्यापारले ओगटेको अनुमान गरिएको छ । वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी भन्सार प्रशासनमा कडाइ गर्नेबित्तिकै हाल करिब ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा उठिरहेको राजस्वको आयतन बढेर झन्डै साढे ९ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ, जसले सरकारको बढ्दो खर्च अनुपात धान्नका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउन योगदान दिनेछ । यसका लागि राजस्व प्रशासनका प्रत्येक तहमा रहेका कर्मचारीहरू इमानदार हुनैपर्छ भने राजस्व चुहावटका सम्भाव्य छिद्रहरू टाल्नका लागि नीतिगत व्यवस्था पनि गरिनैपर्छ । राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले सदाचारिता ध्यान दिनैपर्छ, सदाचारमा सम्झौता गर्ने जो–कोहीलाई तत्कालै जिम्मेवारविहीन मात्र नबनाई भविष्यका लागिसमेत नसिहत पुग्ने निर्णय लिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।