एक अर्ब लगानीमा ३७० विद्यालयको पूर्वाधार बन्दै

जुम्ला– सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्था सुधारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियान चलाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको हो ।

तीन वर्षअघि नै साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने लक्ष्य लिएको प्रदेशले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । यद्यपि सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउन पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका विद्यालयको संरचना सुधारका निम्ति भने विशेष जोड दिएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ३७० वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा निर्माण कार्य गर्ने भएको छ ।

चालु आव २०८१/०८२ मा कार्यान्वयन हुने गरी ३७० वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा नयाँ निर्माणका लागि एक अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तह लाभान्वित हुनेगरी जीर्ण भएका, पुराना भवनको मर्मत तथा सुधार र माग भई आएका विद्यालयमा नयाँ पूर्वाधार बनाउन तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको हो ।

७९ वटै स्थानीय तहका ३७० वटा विद्यालय उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट वक्तव्यको बुँदा नं(१३३) मा सामुदायिक विद्यालयको नियमित पठनपाठनलाई सहज बनाई, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चतताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि विद्यालयमा बालबालिको पहुँच वृद्धि, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार तथा जीर्ण र पुरानो भवनमा जोखिम मोलेर पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार विनियोजित कार्यक्रमको कार्यान्वयन गति दिन सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । पछि सत्ता समीकरण फेरिएपछि करिब ८/९ महिनायता कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व यामलाल कँडेलले गरिरहेका छन् । एमाले कांग्रेसका गठबन्धनको कर्णाली सरकारमा पछिल्लो केही समययता योजना छनोट प्रक्रिया, सरकारको कार्यशैली लगायतका विषयमा टसल भइरहेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले विनियोजित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पूर्णतया केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि एक अर्ब १० करोड विनियोजित उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन भने चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. (१३४) मा विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइका लागि ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० करोड बजेट विनियोजन छ । १० करोड विनियोजन भएको ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम’ चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने महोत्वकाँक्षी योजना बनाए पनि कार्यविधि अभावले कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्रै कछुवा गतिमा बढेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासअन्तर्गत अर्बौं बजेट विनियोजित भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सरकार उदासिन देखिएको छ ।

चालु आवको आठ महिना बित्दा १५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । विकास खर्च बढाउने, पहिलो चौमासिकमै ठेक्कापट्टाका सबै योजना प्रक्रियामा लिने लक्ष्य लिए पनि सोहीनुसार काम नहुँदा बजेट कार्यान्वयन न्यून भएको हो । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल कर्णालीको स्वास्थ्य, शिक्षा सुधार, पूर्वाधार विकासका लागि द्रुतगतिमा काम भइरहेको बताउँछन् ।

केही समयअघि जुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री कँडेलले कार्यक्रम छनोट भई बजेट विनियोजन भए पनि कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताएका थिए । तर विगतका सरकारभन्दा विकास तथा सुशासनमा केही पृथक काम गरिने उनको दाबी छ । कार्यविधि निर्माणलाई अघि बढाएर स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयसंँग समन्वय गरी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।