दुई ठेकेदारबीच झगडा

दोलखा– दोलखालाई राजधानीसँग जोड्ने दोलखाका ‘लाइफलाइन’ मुडे–चरिकोट सडक १० वर्षदेखि अलपत्र सडक हो । अलपत्र सडक मर्मत र कालोपत्रे गर्नका लागि सडक डिभिजन चरिकोटले ठेक्का लगायो । नयाँ ठेकेदारले काम सुरु गरेको हप्तादिनमै पुर्न पुरानै ठेकेदार पनि आएर धमाधम काम सुरु गर्न थालेको छ । पुरानै ठेकेदारले फेरि काम सुरु गरेपछि नयाँ ठेकेदारले काम सुरु गरेर पनि रोकेको छ ।

सडकमा धमाधम काम भइरहेको छ । तर त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने न त कोही इन्जिनियर छन् न त कोही प्राविधिक तर अहिले बिग्रेको ठाउँको भीमेश्वर नगरपालिका–८ र ७ को चर्नावती खोला आसपासको सडकमा नाली बनाउने, ग्रेडिङ गर्ने, ग्राभेल ओसार्ने काम जारी छ । अन्यत्र पनि बिग्रेका ठाउँमा काम सुरु गर्ने तयारी छ । नयाँ ठेकेदारले भने भीमेश्वर नगरपालिका–९ यानमारा क्षेत्रमा नाली बनाउने र बेस हाल्ने काम गरेको छ ।

पटक पटक थपिएको म्यादमा पनि काम नभएपछि सडक विभागले तोडेको ठेक्का काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक वर्षअघि सदर गरेको थियो । सडक विभागले २०८१ जेठ २४ गते ठेक्का तोडेको थियो । त्यसविरुद्ध ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८० चैत ६ गते नै विभागको पक्षमा फैसला गरेपछि विभागले सडक सुचारु गर्ने अवस्था बनाउन र मर्मतका लागि सडक डिभिजन चरिकोटलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

डिभिजन सडकले डेढ वर्षको अवधिमा यानमारा क्षेत्रमा ग्रेडिङ गरी ग्राभेल बिच्छ्यायो भने मुडे बजार क्षेत्रमा पाँच सय मिटर सडक १३ मिटरसम्मको चौडाइ कालोपत्रे गरेको छ । सडक डिभिजन चरिकोटका इन्जिनियर भरत श्रेष्ठका अनुसार गत आव २०८०/०८१ मा आकस्मिक मर्मत र मुडेमा कालोपत्रेका लागि ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

अत्यावश्यक ठाउँमा कालोपत्रे र नाली निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष चार करोडको ठेक्का आह्वान गरेकोमा २०८२ असार २५ सम्म पूरा गर्ने गरी २०८१ पुस २३ गते श्रीकृष्ण जयगोरख दुर्गे जेभीसँग तीन करोड २० लाखमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौता लगत्तै सम्पूर्ण तयारी गरेर नयाँ ठेकेदारले काम सुरु गरेको हो । पुरानो ठेकेदारले पुन: काम सुरु गरेपछि तत्कालका लागि नयाँ ठेकेदारलाई काम रोक्न लगाएको उनले जानकारी दिए ।

किन सुरु गर्‍यो पुरानो ठेकेदारले काम
लामोसाँघु–चरिकोट–जिरी सडक सुधार आयोजनामार्फत जारी ११० किमि सडकमध्ये मुडे–चरिकोट सडक खण्डको दुई वर्षमा पूरा गर्ने गरी १० वर्षअघि सकिल हेदर–शंकरमाली–सुनौला खिम्ती जेभीले ठेक्का पाएको थियो । आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानी भएकाले ५१ प्रतिशत भारतीय ठेकेदारको स्वामित्व र निर्माण सामग्री पनि ५१ प्रतिशत नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार सहिल हैदर छ ।

आयोजनामा सातजना आयोजना प्रमुख फेरिए तर एउटा खण्डको काम पूरा हुन सकेन । योजनाको ठेक्का ७९ करोडमा लागेको हो । कामको भेरिएसन थपिँदा आयोजनाको लागत ९० करोड पुग्यो भने ८१ करोड ठेकेदारले भुक्तानी भएको छ । समयमा काम पूरा नभएपछि सात पटकसम्म म्याद थप भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला चित्त नबुझेपछि ठेकेदारले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्‍यो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको २०८१ फागुन ५ गतेको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै १५ दिनभित्र विपक्षीलाई जवाफ दिन र ठेकेदारलाई काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दियो । ठेकेदारले अन्तरिकम आदेशलगत्तै निर्माणस्थलमा आएर काम सुरु गरेको हो । आयोजना प्रमुख इश्वर कार्कीले अदालतमा आयोजना र विभागबाट जवाफ पेस गर्ने तयारी भइरहेको र पूर्ण पाठ आएपछि नै यसबारे थप योजना बन्ने बताए । अदालतको आदेश आए तापनि ठेकेदारले काम सुचारु गर्न ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्छ ।

म्याद थप नगरी काम सुचारु नगर्न ठेकेदारलाई मौखिक निर्देशन दिएको उनले बताए । सडकको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विभागमा थप छलफलपछि मात्रै अघि बढ्ने उनले बताए । ठेक्काको आठौं पटक म्याद थप भए ठेकेदारले विगतमा गरेको बाँकी भुक्तानी पनि पाउने छ भने बाँकी काम पनि पूरा गर्नुपर्ने र बिग्रेका ठाउँको पनि मर्मत गर्नुपर्छ । बीचको अवधिमा डिभिजन सडक चरिकोटमार्फत गराएको कामको भने सोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।