लगानीमा नयाँ रणनीति

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हाम्रो तथ्यांक ज्यादै निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । माघसम्म २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा भित्रिएको लगानी रकम ७ अर्ब ४५ करोड मात्र छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतमात्र लगानी आएको छ । यो गत वर्ष माघको तुलनामा केही धेरै भए पनि सन्तोष मान्ने र गर्ने तथ्यांक होइन ।

एउटै मध्यम आकारको योजनाको लागतबराबर लगानी आउनु भनेको सरकारमा बस्नेहरूका लागि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सन् १९९५–९६ देखि २०२२–२३ सम्मको तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनले स्वीकृत लगानी प्रतिबद्धताको ३६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको देखाएको छ । पछिल्ला दुई आवमा यही प्रतिशतमा पनि वास्तविक लगानी आएको छैन । आव २०७९–८० मा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११.८ र गत आवमा १३.५९ प्रतिशत मात्र भित्रिएको छ ।

चालु आवमा विगतका वर्षको तुलनामा लगानीको प्रतिबद्धता बढेको त छ, तर वास्तविक लगानी आएको छैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन खोजे पनि अझै नीतिगत अस्थिरता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया कायमै छन् । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले लगानीसम्बन्धी नीतिमा निरन्तरता छैन । लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र अत्यधिक कागजी प्रक्रिया वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक पक्ष छन् ।

अर्कातिर पर्याप्त सडक, ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा पनि लगानी आउन सकेको छैन । विगतका तुलनामा विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको छ । तर, अझै पनि भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति र आधुनिक पूर्वाधार अभाव छ । अर्कातर्फ लाभांश फिर्ता लैजाने र लगानी नै फिर्ता लैजान कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । श्रमिक तथा कामदार व्यवसायमैत्री नहुँदा लगानीकर्ताले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै कारणहरूले गर्दा विदेशी लगानीकर्तामा सुरुमा नेपालभित्र लगानी गर्न इच्छुक भए पनि अन्त्यमा लगानी ल्याउन तयार नहुने अनौठो रोग देखिएको छ ।

सुरुमा लगानी ल्याउन खोज्ने सबै आउँछन् नै भन्न सकिँदैन । अरू मुलुकहरूको अवस्था पनि यस्तै हो । तर, प्रतिबद्धताअनुसार वास्तविक लगानीको आँकडा हाम्रोमा निकै फराकिलो छ । यही ठूलो समस्या हो । अर्कातिर यसै पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आकार ठूलो छैन । त्यसमा पनि प्रतिबद्धताको करिब एक चौथाइ हाराहारी लगानी आउने परिस्थितिबारे सरकारमा बस्नेहरूले सोच्नैपर्ने अवस्था बनेको छ । कम्तीमा प्रतिबद्धताको ८० प्रतिशत मात्र लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सके मात्र पनि अहिलेलाई ठूलो राहत हुने थियो ।

सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको भन्दै आएको छ । नराम्रा कानुन हटाएको वा संशोधन गरिएका पनि छन् । केही नयाँ कानुन आएका पनि छन् । पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेर उच्च सम्भावना भएका लगानीका क्षेत्रहरू देखाउने काम पनि गरिएका छन् । तर पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । आउन खोजेका पनि अन्त्यमा रोकिएका छन् । आगामी दिनमा यो अवस्थालाई चिर्नैपर्छ ।

लगानीको वातावरणमा सरकारले अहिले गरेका सुधारका प्रयासले आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसका लागि राज्यका निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्छ । सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्छ । अहिले कुनै काम सुरु गरे तत्काल अवरोध गर्ने प्रचलन छ । यही कारण छोटो समयमा बन्ने कामका लागि धेरै समय लाग्ने गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने यस्ता सबै गतिविधि आउन दिनु हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको छ ।

वार्षिक ३०–३५ अर्बभन्दा बढी अनुदान आउन छाडेको छ । राजस्व संकलन चालु खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा छ । पूर्वाधार निर्माणको पूरै भार सार्वजनिक ऋणले उठाउनुपर्ने स्थिति छ । ऋणको भारीले सधैँ पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तोमा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी रणनीति बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ । यसो गर्न सके ऋणको भारी बोक्नु पर्दैन र पूर्वाधारहरू पनि बन्नेछन् ।