‘सात वर्षअघि नै चीनसँगका १४ नाका पुन:सञ्चालन गर्न हस्ताक्षर’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानामा १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र (प्रवेश–पास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उल्लिखित १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

सो नाका सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक तवरमा पहल भइरहेको उनले बताए । सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत कार्य एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आएको सुझाव सराहनीय रहेको बताए । हाल स्थानीय तहबाट कतिपय सेवा एकीकृत रुपमै प्रदान भइरहेको उनले बताए ।

एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका उनले बताए ।

तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । नेपालमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

देशभित्र मर्यादित रोजगारीका लागि उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म करिब आठ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरिएको उनले बताए ।

साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्‍याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए । सांसद बिनिता कठायतको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडकका लागि दार्चुलादेखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण भइरहेको सदनलाई जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तुषारपानीदेखि टिङ्कर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनामार्फत काम भइरहेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । अर्का सांसद विमला सुवेदीको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।

उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आमसरोकार भएकाहरूसँगको परामर्शमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन भएको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट तोकेको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी गराए । उनले बञ्चरेडाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र यकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन सुरु भइसकेको समेत जानकारी गराए ।