चार वर्षमा २ लाख ८१ हजारको निशुल्क उपचार

दोलखा-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल)मा भूकम्पपछिको ४ वर्षमा ३ लाख बढीले उपचार गराएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत ४ वर्ष अघि सुरु भएको कार्यक्रम अन्र्तगत अस्पतालले विरामीको निशुल्क उपचार गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकार र न्याय हेल्थले संयक्त रुपमा ४ वर्ष अघिदेखि नमूनाको रुपमा सेवा दिदै आएको अस्पतालमा बहिरंग सेवामा २ लाख २८ हजार ३७ जना, आपत्कालिन रुपमा १९ हजार ३१० भर्ना भएर बसेका ७ हजार ९९० जनाको उपचार गराएका अस्पतालका डा. हिमशैल खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामान्य प्रसुती ३ हजार १५५ र शल्यक्रिया मार्फत प्रसुती ३ सय ९५, दन्त सेवा ४ हजार ५५४ जनाको उपचार भएको छ ।
यस अवधीमा अस्पतालले जटिल खालको ९४० जनाको शल्यक्रिया समेत गरेको छ । अन्य निजी अस्पतालमा १० लाखसम्म लाग्ने शल्यक्रिया समेत यहाँ भएको अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य शल्यक्रिया १५ हजार ८०७ र प्रयोगशाला परीक्षण २ लाख ८१ हजार ७४२ विरामीको भएको छ भने परिवार नियोजन सेवा ४ हजार ६१६ जनाले लिएका छन् ।
न्याय हेल्थ नेपालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा.विनोद दंगालले अस्पतालमा केही समयमा उच्च निर्भरता इकाइ (एचडीयु) सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिए । जटिल खालका विरामीलाई तत्कालै काठमाडौं पठाउन नसक्ने अवस्थामा अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नका लागि आइसियु जत्तिकै सेवाका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । भीमेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा स्थापना गर्न लागेको यो सेवा सञ्चालनका लागि स्टाफ नर्स तालिमबाट समेत फर्कि सकेकाले चाँडै सञ्चालन हुन उनले जानकारी दिए ।
न्याय हेल्थले गाउँ गाउँबाट सामान्य विरामीहरू अस्पतालसम्म धाउनु नपरोस् भनेर भीमेश्वर नगरपालिका, बैतेश्वर गाउँपालिका र तामाकोसी गाउँपालिकामा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू घर घरमा पुगेर गर्भावस्था निगरानी, २ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको हेरचाह, प्रशुती अवस्थाको निगरानी, रगत जाँच÷भिडियो एक्सरे लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको डा. दंगालले जानकारी दिए । अस्पतालमा पुग्ने विरामी र गाउँ गाउँमा जाँच गरिने सबै विरामीको विद्युतीय रेकर्ड राख्ने गरिन्छ । विरामीको कोर्ड हाल्ने वित्तिकै उसका सबै रोग सम्बन्धि विवरण जहाँबाट पनि हेर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ ।
२०७२ को विनासकारी भुकम्पपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याय हेल्थ बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको हो । १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गरेको भए तापनि ४ वर्ष पुरा हुँदासम्म सरकारले अस्पतालको स्वीकृति भने दिन सकेको छैन ।
अस्पताल भित्र प्रवेश गरेदेखि जुनसुकै रोगको उपचार गर्न पनि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । भर्ना भएर बस्ने विरामी र कुरुवाका लागि उल्टै खानाको समेत व्यवस्था छ । भवन अभावमा चाहेर पनि सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएका छन् । भवन सरकारले तयार गर्नु पर्ने, जनशक्ति सरकार र न्याय हेल्थको आधा आधा हुने सम्झौता छ ।
सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधी सरकारले अभाव हुन नदिने र थप आवश्यक औषधी न्याय हेल्थले व्यवस्था गर्ने सम्झौता भए तापनि पछिल्लो समय सरकारले उपलब्ध गराउने औषधी नै अस्पतालमा नहुँदा विरामीले बाहिर किन्न बाध्य छन् । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत रहेका भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले १०० सैयाको अस्पताल स्वीकृतिका लागि पहल जारी रहेको बताए ।