प्राकृतिक विपत्ति र हाम्रो नियति

यस वर्षको मनसुन सामान्यभन्दा दस दिन ढिलो सुरु भयो । आर्थिक विकासको खाका वर्षभरिको बजेट प्रस्तुत भएको पाँच हप्ता अर्थात् असार २६ गतेपछि १० दिनको समयमा मनसुनकै कारण ठूलो प्रकोप मुलुकले सामना ग-यो । बाढी पहिरोबाट रु. १ अर्ब २ करोड ७२ लाख ४५ हजार ५ सयको क्षति पुगेको सरकारी आँकडा छ । ३४ जिल्लामा १० दिनमा ९० जनाको मृत्यु भयो । राजधानी काठामाडौंमै ३ जनाको मृत्यु, ललितपुरमा ६ जनाको अवसान, मुलुकभरिको जनजीवन कष्टकर भयो । २९ जना बेपत्ता भए भने ४१ जना घाइते भए । ३१ जिल्लाका १३ हजार १ सय घरधुरी विस्थापित बन्न पुगे ।
समग्र कृषिक्षेत्र तहसनहस नै भयो । धान रोप्ने बेलाको समय भएको यस्तो अपूरणीय क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सीधै नकारात्मक असर परेको छ । दुई–तीन दिन कमजोर रहेको मनसुन साउन ६ गते सक्रिय हुँदा गुल्मीमा मात्रै झन्डै एक दर्जन व्यक्तिले जीवनलीला समाप्त गरे । उता यसै वर्षको वसन्तमा आएको हावाहुरीले तराई क्षेत्र खासगरी बारा, पर्साको जीवन अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । हरेक सिजनमा यस्ता घटना घटिरहनु हाम्रो नियति नै भइसकेको छ ।
सबैलाई जगजाहेर छ । मुलुक मनसुनी वर्षाले अडेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जमिन अति भिरालो छ । यहाँको भूबनोट प्राकृतिक विपत्तिका लागि सहयोगी सिद्ध छ । कमजोर भौगोलिक स्थिति छ । जल उत्पन्न प्रकोपहरू बर्सेनि हुने गरेका छन् । बाढी, पहिरो मात्र होइन, हावाहुरी मात्रै पनि होइन, चट्याङ र आगलागीका घटनाहरूले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको छ । हामीसँग विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनको दक्षता सीप र क्षमता छँदै छैन भन्दा हुन्छ । बर्सेनि भूक्षय, बाढीपहिरोले उर्वर मलिलो माटो दक्षिणतिर बगेको छ भने पानीको धनी देश भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन । राजधानी सहर काकाकुलको अवस्थामा छ भने हिलो, मैलो, धूलो, धूवाँ नेपाल र नेपालीको मौलिकपन बन्न पुगेको छ । नदी धारको परिवर्तन, सप्तकोसीजस्ता ठूला नदीहरूले बस्ती उजाड गरिरहेको अवस्था, डुबान र प्रकोपबाट मानव बस्ती उजाड भइरहेको र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न नसक्दा र समयमा सिँचाइको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा अन्नबाली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । सधैँ पूर्वाधारहरू बग्ने गरेका छन् । प्रकोप न्यूनीकरण र समयमै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन । भएका स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो धनजनको क्षति मुलुकमा बर्सेनि हुने गरेको छ ।
सरकारले यसै आ.व.को बजेट वक्तव्यमा कृषियोग्य जमिनमा दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु-याउने उल्लेख गरेको छ । यस्ता सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूका विकासमा प्राथमिकता दिने भनेको छ । खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण, वातावरण प्रवद्र्धन पक्षलाई जोड दिने उल्लेख गरेको छ । साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, सानो ट्युबवेल, साना, मझौला आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीयसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने पनि भनेको छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा विकास गर्न रु. २ अर्ब ५ करोड रकम छुट्ट्याएको छ । सुनसरी, मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गर्ने, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर चिस्याङ, माडी–दाङ, राप्ति कपिलवस्तु, पश्चिम सेती–कैलाली पाण्डुल डाइभर्सन सम्पन्न गर्ने कार्य लिएको देखिन्छ ।
त्यस्तै लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, भूमिगत सिँचाइ सुविधा, सतही सिँचाइ योजनाको विकास गरी पानीको सदुपयोग गर्ने सरकारी नारा छ । उच्च पहाडी भूभागमा ठूला पोखरीको निर्माण, पोखरीको पानी प्रयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणालीको अवधारणा पनि ल्याएको देखिन्छ । नदी उकास, बस्ती विकास र वृक्षरोपणसम्म सरकारको नजर नपुगेको भने होइन ।
मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन एवं अन्य राष्ट्रिय महत्वका स्रोत र सम्पदाको संवद्र्धन गर्ने प्रण पनि नगरेको होइन । हरित प्रविधिको प्रयोग, नदी नियन्त्रण, बाढीपहिरो व्यवस्थापन, नदी बेसिन विस्तारका कार्यक्रम र अवधारणा नल्याएको होइन । जनताको तटबन्ध कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरूका तटबन्ध निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न यसै वर्ष पनि सरकारले ५ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्ट्याएको देखिन्छ । मौसम र बाढी पूर्वानुमानलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक र स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरण एवं प्रणालीहरूको जडान गर्ने लक्ष्य संकेत सरकारले लिएको देखिन्छ । सुर्खेतमा रहेको मौसमी राडारलाई पूर्ण सञ्चालन गर्ने, पाल्पा र उदयपुरमा थप दुई राडारहरू स्थापना गर्नसमेत बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । परन्तु सरकार अठोट गर्दै जान्छ, प्रकृतिको विपद् देशमा परिरहन्छ । यो प्रवृत्ति यस वर्षको मात्र होइन, हामीले जाने बुझेदेखिकै हो ।
वैज्ञानिक उपयोग नीतिअनुरूप जमिनको उपयोग गर्ने र गराउने कार्य पूर्ण प्राविधिक विषय हो । प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ हामीकहाँ । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२ पनि कार्यान्वयनका नभएको होइन । यसै अनुसार नदी किनारालाई रेखांकन गरी जोनिङ गर्ने, जोखिम क्षेत्रमा जमिनको उपयोगमा रोक लगाउने, आपत्कालीन उद्दार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य सकसपूर्ण छ र समग्रमा भन्नुपर्दा प्रकोप जोखिमबाट मुुलुकका कुनै भूभाग टाढा छँँदैछैन । भूक्षय रोक्नु जलाधार क्षेत्रको बढ्दो क्षयीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । यो समस्या वर्षायाम लाग्दा ओइरिएर आउँछ । हिउँद लाग्दा सुकेर जान्छ । सरकारी योजना र प्रतिबद्धता पनि विगतदेखि नै यस्तै छन् । यी समस्या क्रमागत हुन्, नयाँ होइनन् । सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्रकोप न्यूनीकरण गर्न बडो ठूलो सुझबुझ र बुद्धिमतापूर्ण विवेकको आवश्यकता छ । खुला भाषणजस्तो यो विषय सजिलो छैन ।
हाम्रो मुलुक विपद्को उच्च जोखिममा छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । बर्सेनि हुने गरेको ठूलो धनजनको क्षतिले यसलाई पुष्टि गरेकै हो । कहिले भूकम्प, कहिले अतिवृष्टि, कहिले अनावृष्टि त कहिले बाढीपहिरो अनि हावाहुरीलगायत आगजानीको चपेटाले मुलुक आक्रान्त छ । चट्याङ, खडेरी, महामारीमात्रै होइन, शीतलहर र हिमपात विस्फोटको सम्भावनाले पनि देशलाई आक्रान्त बनाएकै छ । हैजा र बर्डफ्लु–स्वाइनफ्लुका घटनाले पनि जीवन धराशायी भएको हो । यसका लागि केन्द्र, जिल्लाहरूमा व्यवस्थापन समिति, आपत्कालीन गोदाम घरको स्थापना, मानवीय सहायताकक्षको स्थापना पनि नभएको होइन, क्षेत्रीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू पनि नभएका होइनन् । सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क गराइएको अवस्था पनि हो । तर, मुलुकको मौसम अवस्थाले सधैं सबै ठाउँमा राहत र आपत्–उद्धारका कार्यलाई तीव्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
विपद्का समय नदीले पुल बगाएका छन्, भत्काएका छन्, बाटोघाटो दयनीय अवस्था हुने गरेको छ । गाउँबस्ती पूरै डुवानमा पर्दा सवारी आवत–जावत गराउन नसकिएको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा हेलिकप्टरबाट आपत्कालीन फास्टफुडको व्यवस्था गर्नुपरेका उदाहरण छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न, खोज र उद्धार कार्यलाई मानवीय संवेदनशीलता बुझेर सुझबुझसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन । सरकारी षड्यन्त्र भरपर्दो र चुस्त हुन जरुरी छ । अन्य सामाजिक, गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू पनि आपत्कालीन उद्धारमा सबै सक्रिय हुनैपर्ने हुन्छ । हाल त स्थानीय तहमा जनताकै घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति भनिएको सन्दर्भमा आफ्ना क्षेत्रभित्र प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र राहत र उद्धार कार्यका लागि के–कस्तो जोहो गर्नुपर्छ पूर्वयोजना खाका सबै स्थानीय तहले तयार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा विपद्का कारण हुने असर र प्रभावको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यसका लागि क्षेत्रगत विकास योजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । भौतिक विकासको स्वरूप तय गर्दा पछि पर्न सक्ने वातावरणीय असर सम्भावना, चुनौती सबै अध्ययन र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । विकासको नाममा जथाभावी डोजर आतंक गरिनुहुन्न । माटोको अवस्था नहेरी ठूला भवनहरू निर्माण गर्न दिनु हुन्न । विकास भनेको सहरीकरण मात्रै होइन । मानवीय सहजीकरण पनि हो । राजधानीका सडक, अव्यववस्थित बसोवास हेर्दा देशका प्राविधिक योजना शून्यप्रायः भएको निष्कर्ष निस्कन्छ । दुई–चार घण्टाको अविरल वर्षाले विकसित भनिएको काठमाडौं उपत्यका एकै क्षणमा कुरुप भइहाल्ने गरेको छ । बस्ती सुरक्षित छैन । दमकल, पानीको गाडी नपुग्ने टोल, बस्ती राजधानीमा धेरै छन् । गर्भवती, सुत्केरी, रोगी बालवृद्धहरूको पीडा सही नसक्नु छ यसै राजधानीमा । दुर्गम क्षेत्र कस्तो होला, सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । पीडितको सही पहिचान, पीडितलाई तत्काल राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यमा एकरूपता छैन । संघ–संस्थाहरूबीच समन्वयको अभाव छ । जताततै राजनीतिकरण हुने गरेको छ । निमुखाले सहारा नपाउने अवस्था छ ।
विपद् हाम्रो सदाको नियति हो भने हामीले विपद्लाई विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । दुई रूख ढले पनि चार रूख थप्ने, दुई घर ढले भने चार घर निर्माण गर्ने नीति तय हुनु जरुरी छ । यो त भयो पूर्वाधारको कुरा, तर दुई व्यक्ति मरे भने अर्को व्यक्तिको जोहो गर्न सम्भव छैन । अतः मानवीय क्षति अपूरणीय क्षति हुने यसलाई हचुवाको भरमा लिन मिल्दैन । सबै प्रकारका विपद्हरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट उत्थान गर्ने मुलुकका रूपमा देशको विकास गर्ने सरकारी रणनीति देखिन्छ । तर, यो कागजमा सीमित बनेको छ । विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक अनि सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षतिमा कमी ल्याउने राज्यको लक्ष्य देखिन्छ ।
तर, लक्ष्य एकातिर परिणाम अर्कातिर भएको छ । विकासका सबै आयाम र चरणमा विपद् व्यवस्थापनलाई समाहित गराई विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिकलगायतका क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ, तर अधुरो । विभिन्न निकायबाट हुने विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यले गति लिन सकेको छैन । आपत्कालीन खोज, उद्धार, उपचार र तत्कालीन राहतका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीति नभएको होइन । विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका सबै आयाम एवं चरणमा मुल प्रवाहीकरण गर्ने कार्य पनि झन्डै अधुरो छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिगत व्यवस्थालाई समय सापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन सकिएको छैन । खोज र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूलाई अत्याधुनिक यन्त्रको उपयोग गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था एवं दातृ निकायसँगको समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन प्रक्रियामा समाहित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनको सबै तहमा जलवायु परिवर्तन उन्मुलनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि बढी राम्रो हुन्छ ।
एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा, विपत् विज्ञहरूको सरसल्लाह, योजनाविद्हरूको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । खोज र उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र संवद्ध अन्य पक्ष समेत संयमी हुन जरुरी छ । यस्ता निकायहरू स्रोतसाधनले सुसज्जित हुन जरुरी छ । मानवीय सेवा भावनालाई मुखरीत गराउने, बेला वखत पूर्वीय धर्म दर्शन, प्रेम, माया, सद्भाव, उपकार परोपकारको दर्शनलाई आत्मसात् गराइन सक्नु पर्छ । सबै कुरा मौद्रिक र आर्जनको पाटोले मात्र हेर्दा मानवीय संवेदनशीलता हराउन सक्छ ।
सेवा हि परमो धर्म भन्ने मान्यता आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं भन्ने आध्यात्मिक र धार्मिक भावले सबै मानव ओतप्रोत हुन जरुरी छ । विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रमहरूमा प्रकोप र यसको व्यवस्थापनबारे विद्यार्थी तहबाटै उजागर हुन जरुरी छ । प्राविधिक अध्ययन, अध्यापन, इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा भूकम्प र यसको प्रतिरोध संरचनाबारे विश्वस्त र आस्वस्त पार्नु जरुरी छ । यस्ता निर्माण सामग्रीबारे जनमानसमा जानकारी गराउनु जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रकोपका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता विकास यस्ता प्रशासनिक निकायको क्षमता विकास जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पनि जरुरी छ ।