एमाले संसदीय दलका नेताद्वारा सरकारी गाडी दुरुपयोग

धनगढी– प्रतिपक्षमा हुँदा आफूलाई सुशासन, कानुन, विधि र प्रक्रियाको हिमायती बताउँदै आएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले आठ महिनादेखि सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेताले गाडी सुविधा नपाउने व्यवस्था भए पनि उनले गत साउनदेखि सरकारी गाडी सुविधा लिएका हुन् । प्रतिपक्षमा हुँदा लिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बा १झ १४४७ नम्बरको गाडी गत पुस मसान्तमा बिग्रिएपछि फिर्ता गरेका रावलले पुस मसान्तमै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सुपप्र ०१–००१ झ ३१८ नम्बरको गाडी लिएका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सो गाडी रावललाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार नभई व्यावहारिक रूपमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । मन्त्रालयको गाडी चढिरहेका रावलले सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत सरकारी गाडी चलाउन पाउने गरी कानुनविपरीत प्रदेश सभाबाट पास बनाउन लगाएका छन् । सरकारी गाडी सार्वजनिक बिदामा चलाउने अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै दिन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन २०७९ को दफा ६ मा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई चालकसहित अनुसूची १ बमोजिम सवारीसाधन, इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ । तर अनुसूची १ मा सत्ता पक्षका दलका नेतालाई सवारी सुविधा दिने व्यवस्था छैन ।

‘अनुसूचीमा सत्तारुढ दलको नेतालाई सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सरकारले उहाँलाई गाडी सुविधा दिने कानुनी आधार छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँले व्यावहारिक रूपमा मन्त्रालयबाट गाडी लिएर चढिरहनु भएको छ ।’ पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका रावलले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा समेत गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था छैन ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा पनि कुनै पूर्वमुख्यमन्त्रीले सरकारी सवारीसाधन सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पनि नेता रावललाई सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छैन । कानुनी व्यवस्थाविपरीत सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको नेता रावलले आफू सत्तारुढ दलको नेता र पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा गाडी चढेको बताउँछन् ।

जहाँ पनि भाँजो हाल्ने नेता रावल
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रतिपक्षीद्वारा अवरुद्ध संसद् खुलाउने, प्रदेशका लेखा अधिकृतको आन्दोलन, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायत विषयमा छलफल गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए । सो बैठकमा सडकदेखि संसद्सम्म चलिरहेको आन्दोलनको विषयमा छलफल भई समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्ने लगभग सहमति भइसकेको थियो ।

‘प्रतिपक्षी दलहरूले अनावश्यक खर्च भइरहेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा अनावश्यक खर्च अध्ययन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको थियो,’ बैठकमा सहगागी एक सांसद्ले भने, ‘उहाँले समितिको प्रतिवेदनअनुसार खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रदेश सभामा सहभागी सबै दल सहमत पनि भएका थिए । तर एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले त्यस्तो गर्न नहुने भनेपछि कुनै निष्कर्ष बिना बैठक टुंगियो । रावलकै कारण भइसकेको सहमति भाँडियो ।’

यसअघि, गत फागुन चौथो साता कैलालीको गोदावरीमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा प्रदेश सांसद्हरूका लागि ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । दुई दिनको सो अन्तरक्रियामा नेता रावलले कार्यतालिकामै नभएको आफ्नो प्रस्तुति जबरजस्ती राखेपछि सो कार्यक्रम बिथोलिएको थियो । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा राखिएको थियो ।

सो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, प्रदेश सचिवलगायतका कर्मचारी सहभागी हुने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर, नेता रावललाई सो कार्यक्रममा निम्तो गरिएको थिएन । सो कार्यक्रममा समेत पुगेर नेता रावलले आफूलाई नबोलाएको भन्दै बिथोल्न खोजेको सहभागी एक अधिकृतले बताए । उनका अनुसार नेता रावलले आफूले भनेअनुसार जबरजस्ती गर्न लगाउने र नगरेमा कर्मचारी हप्काउने गरेका छन् ।