लुम्बिनीमा तीन लाख ५५ हजार ४५५ हेक्टरमा सिँचाइ

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म करिब तीन लाख ५५ हजार ४५५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । खेतीयोग्य भूमिको ५४ दशमलव २६ प्रतिशत भूभागमा मात्रै सिंँचाइ क्षेत्र विस्तार भएको छ । प्रदेशमा ६ लाख ९७ हजार २९५ दशमलव ५० हेक्टर खेतीयोग्य भूमि छ । ६ लाख ५५ हजार हेक्टरमा सिँंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने अवस्था लुम्बिनीमा छ ।

नवलपरासीमा ४० हजार ८३६ हेक्टर, रुपन्देहीमा ६२ हजार ५९, कपिलवस्तुमा ६५ हजार ५२३, दाङमा २८ हजार ३५०, बाँकेमा ४५ हजार ८३२ हेक्टर र बर्दियामा ३९ हजार ५८२ हेक्टर गरी कुल दुई लाख ८२ हजार १८२ हेक्टर जमिनमा भूमिगत जल सिँंचाइको सम्भाव्य क्षेत्र छ । पहाडी जिल्लामा क्षेत्र एकिन नभए तापनि नदी टार, उपत्यका र हार्ड रक अक्युफरको रूपमा भूमिगत जलको सम्भावना छ ।

भूमिगत जलस्रोतको प्रशस्त सम्भावना रहे तापनि करिब एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्रै सिंँचाइका लागि यसको विकास गरिएको अवस्था छ । लुम्बिनीमा गण्डक, बबईजस्ता ठूला सिंँचाइ आयोजनाका साथै सिक्टा, प्रगन्ना, वाणगंगा, तिनाउ लिफ्ट सिँंचाइ, साना सिँंचाइ, अन्य मझौला सिँंचाइ जलाशय र पोखरीबाट सिँंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ तर विस्तारमा बजेट खर्च न्यून छ ।

‘कृषिको आधार: सिँंचाइमा सुधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सतह, लिफ्ट प्रविधि, नयाँ प्रविधि तथा भूमिगत जलस्रोतको प्रयोग गरी गरिने सिंँचाइ योजनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने तथा ‘उज्यालो प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश’ भन्ने मूल नाराका साथ सौर्य ऊर्जा र वायो ग्यासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्दै विद्युत प्रणालीको विकास तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने सोच, उद्देश्य तथा रणनीति लिएर काम गरेको मन्त्रालयको त्यही काममा छुट्याइएको बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन ।

दिगो र भरपर्दो सिंँचाइ सुविधाको विस्तार गर्ने, विद्युतमा सबै जनताको पहुँच पुर्‍याउने, विद्युत खपत बढाउनुका साथै जलविद्युतमा भएको सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने, सौर्य ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोग बढाउने, जैविक तथा वायु ऊर्जाको विकास र उपभोगमा प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता मन्त्रालयका उद्देश्य कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च नै नहुनुले पनि उद्देश्य कसरी पुरा होलान् भन्ने आशंका छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयसँगै जलस्रोत तथा सिँंचाइ विकास डिभिजन/सबडिभिजन कार्यालय नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बाँके र बर्दियामा छन् । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा छन् । वाणगंगा र प्रगन्नाको सिँंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय छ । प्रदेश ऊर्जा विकास कार्यालय दाङमा छ ।

एकातिर आधा भूभागमा सिंँचाइ सुविधा पुगेको छैन भने अर्कोतर्फ सिंँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जामा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको खर्च नै कम भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १३ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ६७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन अर्ब २७ करोड नौ लाख रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन भएकोमा ४४ करोड २८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालुतर्फ २८ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा नौ करोड ४२ लाख र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ९८ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा ३४ करोड ८६ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंँचाइ कार्यक्रमको ७५ करोड ४७ लाख बजेटमा १३ करोड ६६ लाख अर्थात् १८ दशमलव ११ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । भूमिगत स्यालो तथा डिपटयुबवेल सिंँचाइ कार्यक्रममा ४० करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा पाँच करोड १२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट अर्धवार्षिक अवधिमा खर्च भएको छ । जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रममा पनि झन कम खर्च छ ।

यस शीर्षकमा पाँच करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३० लाखमात्रै बजेट खर्च भएको छ जुन पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत हो । सिंँचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रममा ८५ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच करोड ७४ लाख अर्थात् ६ दशमलव ७३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । ऊर्जा विकास कार्यक्रममा १५ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा जम्मा एक करोड ४१ लाख खर्च भएको छ ।

जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा ६६ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा आठ करोड ४८ लाख अर्थात् १२ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मझौला सिँंचाइ आयोजना (संघ सशर्त अनुदान) को पनि खर्च कम छ । १२ करोड विनियोजन भएकोमा १२ लाख ६८ हजार अर्थात् विनियोजित बजेटको एक दशमलव ०६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।