तीन सय बढी मेट्रिक टन हिउँदे आलु बिक्री

लमजुङ– लमजुङको दुईवटा स्थानीय तहबाट मात्रै तीन सय मेट्रिक टन बढी प्रशोधनयोेग्य आलु बिक्री भएको छ । निर्वाहमुखी खेती किसानी गर्दै आएका राइनास र मध्यनेपालका कृषकले व्यावसायिक रूपमा प्रशोधनयोग्य आलुखेती गरी तीन सय मेट्रिक टन बढी आलु बिक्री गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङमार्फत कृषकलाई व्यावसायिक आलु खेतीका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदानसहित प्रोत्साहन गरेको हो । व्यावसायिक आलु खेतीका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आएसँगै जिल्लाका स्थानीय तहका कृषकले पाँच सय बढी रोपनी जमिनमा व्यावसायिक रूपमै हिउँदे आलुखेती गरेका हुन् ।

कृषकहरूले उत्पादन गरेको आलु घरायसी प्रायोजनका लागि आवश्यक मात्रामा राखेर तीन सय मेट्रिक टनभन्दा बढी बिक्री गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका प्रमुख सुदिप खतिवडाले बताए । कार्यालय प्रमुख खतिवडाका अनुसार राइनास र मध्यनेपालबाट मात्रै तीन सय सात दशमलव ७५ मेट्रिक टन आलु बिक्री भएको हो । कार्यालयका अनुसार राइनासबाट मात्रै दुई लाख ६० हजार ७५० किलो आलु बिक्री भएको छ ।

सोमध्ये एक लाख ८८ हजार पाँच सय किलो आलु कार्यालयको समन्वयमा चिप्स बनाउने कम्पनीले खरिद गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिक अनिल तिवारीले बताए । सोबाहेक राइनासबाट ७२ हजार २५० किलो र मध्यनेपालबाट ७० हजार किलो आलु स्थानीय बजारमा बिक्री भएको तिवारीको भनाइ छ । आलुको बजार सुनिश्चित गर्नका लागि आलु उत्पादन गर्नुपूर्व नै किसान र व्यावसायिक कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम भैरहवास्थित आलु चिप्स उत्पादन गर्ने कम्पनी फस्ट च्वाइस फुड प्रालिले उत्पादित आलु खरिद गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष राइनाससहित जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा आलुखेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । व्यावसायिक आलु खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङमार्फत जिल्लाको राइनास नगरपालिका–४, ५ र ६, मध्यनेपाल नगरपालिका–२ अन्तर्गत कृषक समूहसँग सम्झौता भएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकका लागि आलुको बीउ व्यवस्थापनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मको सहयोग गरेको थियो ।

जिल्लामा हिउँदे आलु उत्पादन कार्यक्रमका लागि एक करोड सात लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ज्ञान केन्द्रले बीउ खरिद र यन्त्र उपकरणका लागि ७५/७५ प्रतिशत, सिँंचाइ पूर्वाधार र बजारीकरणका लागि ८५/८५ प्रतिशत र ढुवानीका लागि ५० प्रतिशत सहयोग गरेको जनाएको छ । यसैगरी प्राविधिक सेवा, विषादी, तालिम, अनुगमन, बाली बीमालगायतमा नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।