सुदूरपश्चिमको बजेट खर्च बढेन

धनगढी– सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षमा पनि बढ्न सकेको छैन । चालु आव सुरु भएयता ७१ दिन ‘बजेट होलीडे’ मनाएको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन नसकेको हो । फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ८ महिना लगाएर प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

चालुतर्फको बजेट प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक खर्च गरेको भए पनि पुँजीगततर्फ निकै कम खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालु बजेट ३०.३५ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पुँजीगत बजेट १४.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक वाशुदेव जोशीले पुँजीगततर्फ २ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख र चालुतर्फ तीन अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताए ।

यस वर्ष प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले विनियोजित बजेट १८ करोड १७ लाख रुपैयाँको ४४.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ९.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

सबै भन्दा बढी विनियोजन प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेट १४ अर्ब ६० करोडमा २ खर्ब ६९ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित १४ अर्ब १० करोड ६७ लाखमध्ये २ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । यसैगरी, चालुतर्फ विनियोजित ४९ करोड ३३ लाखमध्ये २२ करोड १८ लाख खर्च गरेको छ ।

नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको दोस्रो ठूलो बजेट ६ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ५५ करोड ८५ लाख खर्च गरेको छ । यसैगरी, प्रदेशको आर्थिक विकाससँग सरोकार रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ८७ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक विकाससँग सरोकार रहेको अर्को मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ८९ करोड ५२ लाखको बजेटमा ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले लेखा अधिकृतहरूले आफ्नो वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको हुँदा फागुन तेस्रो सातादेखि प्रदेशको सबै किसिमको खर्च रोकिएको बताए । उनले भुक्तानीका लागि प्राप्त भइसकेका बिलहरूको निकासा दिन नपाएकोले खर्च बढ्न नसकेको बताए ।

उनले लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलन अझै लम्बिएमा प्रदेशको बजेट खर्च नै प्रभावित हुने भएकोले लेखा अधिकृतहरूको समस्या सम्बोधन गरी काममा फर्काउन जरुरी रहेको बताए । लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, प्रमुख सचिव, सचिवलगायत तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलव रोकिएको छ । लेखा नियन्त्रक जोशीले फागुन महिनाको तलब रोकिएको बताए । उनले कार्यालयहरूबाट योजनाहरूको रकम समेत भुक्तानी हुन नसक्दा बजेट खर्चमा असर परेको जानकारी दिए ।