बजार र उपभोक्ता अदालत

सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको छ । अदालत आइतबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भए पनि अदालत गठन हुन सकेको थिएन । अदालत अभावमा पीडित उपभोक्ता ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ थिएन । अदालत स्थापना भएपछि भने उपभोक्ताले कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा ठगिए अदालतमा जान सक्नेछन् । मुद्दा दायरसमेत गर्न सक्नेछन् ।

अहिलेसम्म उपभोक्ताले वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्न सक्थे । विभागबाट भएको निर्णयप्रति चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्थ्यो । गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतलाई दिइएको छ । मुलुकको बाँकी भूभाग अझै अदालतविहीन छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिच्छेद ९ ले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

बजारमा उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा लिँदा ठगिए कानुनबमोजिम उपभोक्ता अदालतबाट नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री–वितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानि–नोक्सानी भए वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेछन् । यो ऐनबमोजिम फौजदारी कसुरको मुद्दा चलाउन पनि सकिनेछ ।

ऐनअनुसार कसुर ठहरिएको अवस्थामा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद वा तीन लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । अदालत स्थापना भएको यो बेला बजार पूरै अस्वस्थकर छ । गुणस्तरीय सामान कतै पाइँदैन । ढुक्कले कुनै पनि स्थानमा खान सक्ने अवस्था छैन । महँगा पाँचतारे होटलहरूका खानामा पनि बेला–बेलामा कैफियत देखिने गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीको मनपरी छ । खासमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिणाम र मूल्य तीनवटै पक्षमा कमजोरी छन् । यी तीन पक्षमा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् ।

खानेपानी, दूध र औषधिजस्ता वस्तुमा पनि पर्याप्त कैफियत फेला पर्छन् । तर, यी सबै विषयमा सरकार बेखबरजस्तै छ । ऐन बनेको ६ वर्षसम्म उपभोक्ता अदालत स्थापना नगरिनुले सरकार यो विषयमा कति गम्भीर छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । खासमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीको उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारी र अन्य पेसाकर्मीहरूसँग मिलेमतो हुने गरेको छ । अधिकांश उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारीलगायतले उपभोक्तालाई ठगिरहने र सरकार नदेखेजस्तै गरी मौन बस्ने प्रचलन वर्षौंदेखि निरन्तर चलिरहेको विषय हो ।

कुनै विषय चर्को रूपमा बहस र विवादमा आयो भने सरकारले त्यसका बारेमा अनुगमन र निरीक्षण गर्छ, नभए देखाउनका लागि मात्र चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छ । केही दिनअघि उद्योगीहरूले कुनै ठोस कारणबिना सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बनाए । त्यसको सडकदेखि सदनसम्म विवाद र बहस भए । मूल्य घटाउन उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिने काम पनि विभिन्न सरकारी निकायले गरे । तर, परिणाम निस्कन सकेन ।

उद्योगीहरूले विभिन्न बहाना गरी सिमेन्टको मूल्य यथावत् राखे । सरकार र यसका सम्पूर्ण संयन्त्र उद्योगीहरूका अगाडि निरीह बन्यो । अहिले फेरि उद्योगहरूले फलामे डन्डीको भाउ बढाएका छन् । यसका बारेमा पनि बहस होला तर मूल्य घटाउने काम भने हुँदैन । उद्योगी व्यापारीका अगाडि सरकारी संयन्त्रले केही गर्न नसक्नुको कारण सबै (राजनीति, सरकारी कर्मचारी र उद्योगी व्यापारी) बीचको मिलेमतो हो । आमनिर्वाचनदेखि अन्य परेका बेला दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई पाल्ने नै यिनै उद्योगी व्यापारी हुन् ।

सरकारी कर्मचारीहरूका अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत पनि यही वर्ग हो । यो मिलेमतोबाट अदालत पनि मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तोमा आफ्नै दाताहरूलाई कारबाही गर्ने आँट न त नेताहरूसँग छ, न त सरकारी कर्मचारीहरूसँग नै । अहिलेसम्म चलेको यो परिपाटीमा परिवर्तन नल्याएसम्म उपभोक्ता अदालत होस् वा अर्को कुनै संयन्त्र स्थापना गरे पनि त्यसले आम सर्वसाधारणको पक्षमा बोल्ला र निर्णय देला भन्ने अपेक्षा गर्नु अहिले हतार हुनेछ ।