सहरी विकासका २१ सय आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्नै बाँकी

काठमाडौं– सामान्यतया आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा बर्खा र चाडपर्वका कारण आयोजना निर्माणको काम हँुदैन । त्यही समयलाई उपयोग गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकाले पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्काको काम सक्ने योजना हरेक वर्षजसो तय गरिन्छ । तर, पहिलो चौमासिक होइन, दोस्रो चौमासिक (आठ महिना) सकिँदासम्म पनि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आधाभन्दा धेरै आयोजनाको ठेक्का आह्वान भएको छैन ।

चालु आव २०८१–८२ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयसँग ३ हजार ७१६ नयाँ कार्यक्रम छन् । यीमध्ये २ हजार ९३ वटा आयोजनाको बोलपत्र आह्वान नै हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसविच पद्म मैनालीले जानकारी दिए । यो कुल आयोजनाको ५६ प्रतिशत हो । बोलपत्र आह्वान हुन नसकेका कार्यक्रममध्ये २८८ वटा बहुवर्षीय स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित हुन् । त्यस्तै, ८० वटा कार्यक्रम संशोधनको लागि प्रस्तावित गरिएको सहसचिव मैनालीले जानकारी दिए । ‘संशोधनको लागि प्रस्तावित ८० कार्यक्रममध्ये ४४ वटा संशोधन भएर आइसकेका छन् भने बाँकी संशोधन हुने प्रक्रियमा छन्,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ६२३ वटा कार्यक्रमको भने बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । यीमध्ये १ हजार ९८ वटा कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता भएको छ भने १२४ कार्यक्रमको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । १ हजार ४५९ वटा पुराना (क्रमागत तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रम) मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा २८० कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पुर्‍याउने ‘अविश्वसनीय’ दाबी
सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चलाई चार गुणाले बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याउने ‘अविश्वसनीय’ दाबी गरेको छ । बितेको ८ महिनामा १७.४३ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्चलाई बाँकी रहेको ४ महिनामा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । यो लक्ष्य अहिलेसम्म हासिल भएको प्रगतिको चार गुणाभन्दा बढी हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा ११ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । असारसम्म कुल पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने हो भने मासिक १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु बजेट ४ अर्ब ४२ करोडमध्ये १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल चालु बजेटको २५ प्रतिशत हो । समग्रमा हालसम्म जम्मा १२ अर्ब २४ करोड अर्थात् १७.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अहिलेसम्म सभाहल÷सिटीहलको निर्माण कार्य अन्तर्गत सुनसरीको लौकही सभाहलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकेको नेपालगञ्ज सिटीहल निर्माणको ठेक्काअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल फरफारकको अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसैगरी भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने चण्डीदल गणका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको छ । भवन प्रयोगमा भने आइसकेको छ ।

यस आवमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत ओखलढुंगाको कार्यालय भवन, दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालय, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित ऐतिहासिक शंखदह पुनर्निर्माण, जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भित्री कार्य, पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनको भवन र धनगढी सभाहल निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

एक सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण लक्ष्यमा ९ किमीमात्र निर्माण
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आवमा १०० किलोमिटर ग्रामीण कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म झापा, रोल्पा र पर्वतमा ८.६ किलोमिटर निर्माण भएको छ । त्यसैगरी ३० स्थानीय सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५ वटा सम्पन्न भएका छन् । सम्पन्न भएका पुलमा गेरूका नदी पुल, सर्लाही, माडर पुल, सिरहा नगरपालिका, तपोवन चौलानी नदी मोटरेवल पुल दार्चुला, लिखु खोलापुल, सोलुखुम्बु र सुखचैना बुधौराको पूर्व पुल सिरहा रहेका छन् ।

यसबाहेक चालु आवमा ३३० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १६२ झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । मन्त्रालयले ६८ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म ३६ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी १२९ वटा पालिकाका प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्रालयले १ हजार ७२३ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रफल वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेकोमा ६७८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको प्यारापिट निर्माण र फ्लडलाइट जडान ४८ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको छ । अहिले प्यारापिट र फ्लडलाइट दुवैको ठेक्का लागिसकेको छ ।