Logo

वायरलेस बिजुली निर्यातको सम्भावना

केही वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) स्थगन गरेको छ । सर्भे र निर्माण लाइसेन्स पाएका कम्पनीको अर्बौं लगानी फसेको छ । अहिले ३२ सय मेगावाट जलविद्युत जडित क्षमता छ । कुल १० हजार मेगावाटको पिपिए भइसकेको छ । थप बिजुली बेच्ने ठाउँ नदेखिएकाले अहिले पिपिए स्थगन गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपालमा ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण पुगिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ४ सय युनिट छ । १० हजार मेगावाट खपत भयो भने १२ सय युनिट पुग्छ । भारतमा प्रतिव्यक्ति खपत १४ सय युनिट छ । त्यस्तै, चीनमा ६ हजार युनिट छ । अमेरिकामा १२ हजार युनिट छ भने क्यानडामा १६ हजार र कतारमा १७ हजार युनिट छ । अत्यधिक चिसो वा तातो ठाउँमा वातानुकूलितका लागि बढी बिजुली खपत बाध्यात्मक हुन्छ । नेपालमा अनुकूल हावापानी भएकाले त्यस प्रकारको खपत कम हुन्छ ।

मानिसको क्रयशक्ति वृद्धिसँगै विद्युत खपत वृद्धि हुन्छ । गरिबले उज्यालोका लागि मात्र बिजुली प्रयोग गर्छन् । आय आर्जन बढेसँगै उनीहरूले विद्युतीय होम एपलाइन्सेसहरूको प्रयोग बढाउँछन् । त्यसैले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतको तथ्यांकले देशको विकासको स्तर पनि दर्साउँछ । विद्युत खपत वृद्धिले देशमा उद्योग, व्यवसाय वृद्धि भएको देखाउँछ ।

बिजुली सेवा हो । यसको बिक्री गर्न प्रसारणलाइन अर्थात् घर वा उद्योगसम्म तार पुर्‍याउनुपर्छ । यसलाई स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन । त्यसैले सरसामानजस्तो कच्चा पदार्थ र अन्य अनुकूलता मिलेको बेला बढी उत्पादन गरिँदैन । नेपालका नदीको बहाव हिउँदमा कम हुने हुँदा रन अफ द रिभर प्लान्टको जडित क्षमताको एकतिहाइसम्म सीमित हुन्छ । तसर्थ, हामीलाई जलाशययुक्त, हावा, थर्मल आदि विभिन्न स्रोतका विद्युतको आवश्यकता पर्छ ।

विश्वमा ऊर्जाको माग तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । जीवाश्मा इन्धनको भण्डारण रित्तिँदै गएको छ । साथै, जीवाश्मा ऊर्जाले जलवायु परिवर्तन निम्त्याएको छ । बगेको पानी नवीकरण ऊर्जा हो । यो वातावरणमैत्री ऊर्जा हो । त्यसैले यसको उत्पादन रोक्नु हुँदैन । विद्युतको खपत बढाउने ठाउँ खोज्नुपर्छ । बिजुली प्रसारणलाइनबाट निर्यात गर्दा लागत महँगो पर्नुका साथै लामो दूरीमा बाटोमा धेरै बिजुली ह्रास हुन्छ । तर, प्रविधिको विकासले यसलाई वायरलेस निर्यात गर्न सम्भव बनाएको छ । विद्युतको उपयोग गरेर यहाँ वस्तु उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने परम्परागत विधि हो । त्योभन्दा फरक अहिले क्लाउड कम्प्युटिङ र माइनिङको माध्यमबाट बिजुली वायरलेस निर्यात गर्न सकिने भएको छ ।

नेपालमा सरकारको कुनै लगानी र प्रोत्साहनबिना नै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युवाको आबद्धता र कमाइ बढिरहेको छ । मुख्यतः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को क्षेत्रमा नेपालमा बसेर युवाहरूले विदेशी कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको अनुमान छ ।

नेपालले क्लाउड कम्प्युटिङ र माइनिङ सेवा दिएर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । विश्वभर सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरको क्षेत्रमा तीव्र रफ्तारमा काम भइरहेको छ । सबै व्यक्ति वा बिजनेसले सफ्टवेयर प्लेटफर्म र डाटाबेस राख्ने सर्भर निर्माण गर्न महँगो पर्छ । त्यसैले भाडामा प्रयोग गर्ने गर्छन् । स्टोरेज, प्रोसेसिङ पावर र प्लेटफर्म सफ्टवेयरहरू इन्टरनेटमार्फत भाडामा लगाउन सकिन्छ ।

क्रिप्टो माइनिङ गरेर भुटानले प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनाएको छ । क्लाउड कम्प्युटिङ र माइनिङ भनेको विद्युतको वायरलेस निर्यातजस्तै हो । यहाँको बिजुली रियल टाइममा विश्वभर उपयोग हुन्छ । नेपालमा अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरी डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने र विदेशमा कम्प्युटेसनल वा स्टोरेज सेवाहरू बेच्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

क्लाउड कम्प्युटिङ, डाटा स्टोरेज र प्रोसेसिङ पावरको माग विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै छ । विश्वका कम्पनी र संस्थाहरूले आफ्नो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेस्रो पक्षीय डाटा सेन्टरहरूलाई आउटसोर्स गर्दै छन् । नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी क्लाउड सेवा, होस्टिङ वा कम्प्युटेसनल पावर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर महत्वपूर्ण आय अर्जन गर्न सकिन्छ ।

केही युवाले ल्यापटप बोकेर कोठा वा डाँडामा बसेर १ खर्ब कमाएँ भन्दैमा सबै काम त्यति सजिलो भने छैन । डाटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा पुँजी लगानी आवश्यक छ । जग्गा, निर्माण, सर्भर, कुलिङ प्रणाली र नेटवर्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागत हुन्छ । साथै, विद्युत आपूर्ति र नियमित उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यक पर्छ । आगलागी, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्बाट सुरक्षित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न, रेखदेख, सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि कुशल कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न विश्वसनीय, उच्च गतिमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । त्यसैले विदेशका स्थापित प्रविधि कम्पनीहरूसँग साझेदारी आवश्यक हुन्छ । प्रविधि कम्पनी, क्लाउड सेवा प्रदायक वा सरकारसँग साझेदारी गरी डाटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरी डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने र विदेशमा सेवाहरू बेच्ने स्मार्ट र टिकाउ तरिका हो । यसले आय अर्जन गर्ने मात्र होइन, डिजिटल नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्छ । यद्यपि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी माइनिङबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । माइनिङ भनेको कम्प्युटिङ पावर प्रयोग गरी डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । बिटक्वाइन, इथेरियम र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरू माइन गर्न सकिन्छ । माइनिङ प्रक्रियामा कम्प्युटरले जटिल गणितीय समस्या समाधान गर्छ र यसको पुरस्कारस्वरूप क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त हुन्छ ।

एक्लै माइनिङ गर्नुभन्दा माइनिङ पुलमा सामेल हुन सकिन्छ । यसमा धेरै माइनरले आफ्नो कम्प्युटिङ पावर जोड्छन् र प्राप्त पुरस्कार बाँडिन्छ । माइनिङ गरेर बढी बिजुली उपयोग गर्न र यसबाट पैसा कमाउन पनि सकिन्छ । तर, यसमा प्रारम्भिक लागत, बिजुली खपत र बजार अस्थिरताको जोखिम हुन सक्छ ।
माइनिङले बिजुली प्रयोग गरी क्रिप्टोकरेन्सी उत्पादन गर्छ । यसमा बिजुलीलाई डिजिटल मुद्रामा परिवर्तन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचिन्छ । माइनिङले बिजुलीलाई सीधै मुद्रामा परिवर्तन गर्छ । यसले क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा भाग लिने अवसर प्रदान गर्छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीप्रति युवामा बढ्दो रुचि छ । यसले माइनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । तथापि क्रिप्टोकरेन्सी बजार अस्थिर हुन सक्छ । यहाँ क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव छ ।

बिजुली निर्यात गर्दा बिजुलीलाई सीधै विदेशी बजारमा बेचिन्छ । यसमा बिजुलीलाई फिजिकल तरिकाले ट्रान्समिसन लाइनमार्फत पठाइन्छ । यो सरल र प्रत्यक्ष तरिका हो । बिजुली उत्पादन गर्ने क्षेत्रका लागि आयको स्रोत हो । विदेशी बजारमा मागअनुसार मूल्य परिवर्तन हुने जोखिम यसमा पनि रहन्छ । डाटा सेन्टर र माइनिङ दुवैले बिजुलीलाई मूल्यवान् डिजिटल उत्पादनहरूमा परिवर्तन गर्छन्, जसले बिजुली निर्यातभन्दा अधिक मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । सोझै बिजुली निर्यात सरल र प्रत्यक्ष तरिका हो, तर यसमा मूल्य अभिवृद्धि कम हुन्छ । प्राविधिक ज्ञान र लगानी गर्ने क्षमता छ भने डाटा सेन्टर र माइनिङले अधिक आर्थिक लाभ दिन सक्छ । तर, बिजुली निर्यातले पनि स्थिर आय प्रदान गर्न सक्छ ।

नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना र माइनिङको सम्भावना उच्च छ, तर यसमा केही चुनौती र अवसरहरू छन् । नेपालको प्रचुर जलविद्युत ऊर्जा सम्भावना, बढ्दो डिजिटलाइजेसन र क्रिप्टोकरेन्सीप्रति बढ्दो रुचिले यी दुवै क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो सम्भावना देखाउँछ । तर, यसका लागि उचित नीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर र लगानी आवश्यक छ ।

सर्भर राख्नका लागि १८ देखि २७ डिग्री सेन्टिग्रेट तापमान भएको स्थान उपयुक्त हुन्छ । नेपाल धेरै गर्मी र जाडो नभएको ठाउँ हुँदा यस्तो सेवा दिन लागत पनि अरू देशको तुलनामा सस्तो पर्न जान्छ । सर्भर रुमलाई वातानुकूलित बनाउन विदेशमा जस्तो धेरै बिजुली चाहिँदैन । यसले डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने लागत घटाउँछ ।

नेपालले आफ्नो डाटा सेन्टरबाट स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सक्छ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न रुचाउन सक्छन् । तथापि, उच्च गतिमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको अभाव, डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि उच्च प्रारम्भिक लगानी र डाटा गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरूको अभावलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यदि सरकारले डाटा सेन्टर र माइनिङका लागि अनुकूल नीति बनाउँछ भने यी क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले डाटा सेन्टर र माइनिङमा लगानी गरेर यसलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । साझेदारी र सहकार्यमा आधारित व्यवसाय मोडेल विकास गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग साझेदारीका लागि प्रविधि र लगानी आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्