उद्योग मैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकार तयार

बारा– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसीयाले उद्योग मैत्री कानुन निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । बाराको सिमरामा उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशको छैठौं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौरसीयाले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले नेपालका उद्योगीले झेल्नुपर्ने कानुनी समस्यासँग आफू परिचित रहेको बताए । ‘म वीरगञ्जका उद्योगीसँग अत्यन्तै नजिक छु, तपाइहरूका समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणमा लागिरहेको छु’ मन्त्री चौरसीयाले भने ।

उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले वीरगञ्ज–पथलैंया औद्योगिक करिडोरको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले कानुन बनाएर उक्त घोषणालाई मूर्तरूप दिन सरकारलाई आग्रह गरे । अघिल्लो मन्त्री मण्डलमा रहेका उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले वीरगञ्ज पथलैया क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरे पनि नियमावली बन्न नपाउँदै मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएकाले उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्मरण गराए ।

‘औद्योगिक करिडोर घोषणा भए पनि सो अनुसारको नियमावली नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, म सो सम्बन्धी नियमावली निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ अध्यक्ष टेमानीले भने । वीरगञ्ज नाकाबाट नेपालको औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई भारतसँग जोड्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सरकारले यसलाई वे–वास्ता गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष टेमानीले वीरगञ्ज नाकाबाट भारतसँगको कनेक्टिभिटीलाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको भारतीय रेल्वे नेटवर्क, रक्सौलमा निर्माणाधीन विमानस्थल, भारतका राष्ट्रिय राजमार्गसँगको सहज सञ्जाल, दुवै देशमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आइसीपी जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारले हामीलाई भारतसँगको व्यापार तथा पर्यटन गतिविधि बढाउन सहयोग गर्नेछ’ टेमानीले भने ।

अत्यावश्यक सरकारी कार्यालयको सेवा वीरगञ्जमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै अध्यक्ष टेमानीले उद्योगीका लागि अत्यावश्यक राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय र श्रम अदालत जस्ता कार्यालय स्थापनामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘वीरगञ्जको अर्थतन्त्रले राज्यलाई पुर्‍याएको योगदानको अनुपातमा सरकारले वीरगञ्जलाई सेवा दिन सकेन’ टेमानीले भने ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्यले उधारो उठाउन नसक्दा उद्योगी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सो सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण उधारोमा दिएका मालसामानको पैसा समयमा नउठ्नु पनि हो, जसले उद्योगीलाई मात्र होइन सिंगो देशलाई नै पिरोलीरहेको छ, यस सम्बन्धमा सरकारले कानुन बनाएर समस्या समाधानमा ध्यान दिओस्’ उपाध्यक्ष बैद्यले भने ।

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सहभागी सभामा वीरगञ्जका उद्योगी गणेश लाठले वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको एक्सरे मेसिनको उपयोग नहुँदा भन्सार तथा जाँचपासमा उद्योगीले समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा भारतीय वाणिज्य दूत सतिश पटापु, प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युत मैनाली, मधेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी, मधेश प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशक रिमा साह, जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछाने, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख दीपक लामिछानेलगायतले हालको आर्थिक अवस्था तथा उद्योगीका समस्या बारेमा धारणा राखेका थिए ।