प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ठप्प

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ठप्प भएको छ । लेखा अधिकृतहरू फागुन २० देखि आफ्नो कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्नामा बसेपछि बजेट खर्च ठप्प भएको हो ।

२० गतेदेखि नै प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशस्तरीय कार्यालयको भुक्तानीलगायतका आर्थिक प्रशासनको काम रोकिएको छ । माग सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रदेश मातहतका नौ वटै जिल्लामा भुक्तानी रोेकेर लेखा अधिकृतहरू आन्दोलनमा रहेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनले गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च रोकिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । माघ महिनासम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट ११.४६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत बजेट २ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, चालुतर्फ प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म ३०.३५ प्रतिशत (तीन अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ ।

कुल ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले २१ प्रतिशत (६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलन नभएको भए फागुन मसान्तसम्म समग्र खर्च धेरै बढ्ने अवस्था रहने लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए । लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रमुख सचिव, सचिवलगायत तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ ।

लेखा नियन्त्रक जोशीले कार्यालयहरूबाट योजनाहरूको रकम समेत भुक्तानी हुन नसक्दा बजेट खर्चमा असर परेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय लेखा अधिकृतको समस्या समाधानका लागि समिति बनाएको छ । समितिले लेखा अधिकृतहरूको समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको समिति सदस्य समेत रहेका लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए ।

उनले अनौपचारिक रूपमा आन्दोलित लेखा अधिकृतहरूसँग छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा वार्ता गर्न बाँकी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले फागुन २९ गते समिति गठन गर्दै लेखा अधिकृतहरूको समस्या समाधानको लागि १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन कार्यादेश गरेको छ । समितिले काम सुरु गरिसकेको बताउँदै लेखा नियन्त्रक जोशीले मंगलबार वार्ता गरी लेखा अधिकृतहरूलाई काममा फर्काउने तयारी भइरहेको बताए ।

उनले लेखा अधिकृतहरू काममा फर्किएसँगै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि समितिले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । आफूहरूको वृत्ति विकास रोक्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन आएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका लेखा अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवाको नवौं तहमा प्रशासन सेवाका समूहहरू हटाउनुपर्ने र लेखा समूहको ओ एण्ड एम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०८१ फागुन २० मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने, पुन: पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यी दुई विकल्प पूरा गर्न नसकिने भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् । २०७९ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो ऐन कार्यान्वयन नहुँदै गत भदौमा संशोधन गरिएको थियो । संशोधनपछि प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ । सो ऐन तथा नियमावली बमोजिम फागुन २० गते प्रदेश लोकसेवा आयोगले अर्बौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि लेखापछि लेखा अधिकृतहरू आन्दोलित भएका छन् ।