घटेन विदेश जानेको लर्को
प्रकाशित मिति : चैत्र ५, २०८१ मंगलबार
स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि जागिरकै लागि विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता दैनिक रूपमा बढ्दो देखिएको छ । यो कहाँ पुगेर टुंगिने हो, अनिश्चित बनेको छ । अहिलेसम्मका तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ८ लाख पुग्ने देखिएको छ । गत वर्ष ७ लाख ४२ हजार जना रोजगारी खोज्दै विदेश गएका थिए । यो वर्षका आठ महिनासम्ममा विदेश जानेको संख्या ५ लाख ३० हजार पुगेको छ । यो वर्ष प्रतिमहिना औसतमा ६६ हजारभन्दा धेरै विदेश गएका छन् ।
यस्तै दैनिक रूपमा हेर्दा औसतमा २ हजार २ सयभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइन्छ । आगामी दिनमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या यस्तै रहने हो भने ८ लाख पुग्ने निश्चित छ । यस्तै गत वर्ष फागुनसम्मको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ४६ हजारले बढेको छ । गत वर्ष फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ४ लाख ८४ हजार थियो । यो वर्ष ५ लाख ३० हजार पुगेको छ ।
चर्को घाममा खाडीका मुलुकहरूमा नेपाली पुगेको धेरै भइसक्यो । सरकारमा बस्नेहरूले स्वदेशमा केही विकल्प खोजेको देखिँदैन । खासमा ठूला दलहरूको भित्री मनसाय नै युवालाई विदेश लखेट्नुमा छ । यसमा उनीहरूका दुर्ईवटा स्वार्थ देखिन्छन् । एउटा हो, स्वदेशमा हुन सक्ने विद्रोहलाई पन्छाउने । स्वदेशमा रोजगारी नपाए युवाले सरकारको विरोध गर्नेछन् र यस्तो विरोधले जुनसुकै बेला विद्रोहको रूप लिन सक्ने डर ठूला राजनीतिक दलहरूमा छ । त्यसैले सकेसम्म धेरै युवालाई विदेश पठाएर सत्तामा कुनै समस्या आउन नदिनेमा दलहरू छन् ।
अर्को हो, रेमिटेन्स आय । सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेको छैन । आयात १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्दा निर्यात २ खर्ब हाराहारीको मात्र छ । यस्तै पर्यटकलगायतको सेवा आयबाट पनि पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन । उल्टो शिक्षा र भ्रमण आयको तुलनामा सेवा आय कम छ । सरकारको वैदेशिक अनुदान पनि ३०–३५ अर्बमा खुम्चिएको छ । वैदेशिक ऋण लिँदा विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुने भए पनि धेरै लिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन ।
रेमिटेन्सबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतहरू बलिया र भरपर्दा नभएको सरकारलाई प्रस्ट थाहा छ । यस्तोमा रेमिटेन्स नआए सरकार एक वर्षमै टाट उल्टिन सक्छ । त्यही कारण युवालाई सकेसम्म विदेश धकेलेर उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सबाट देश चलाउने नीति ठूला दलहरूमा देखिएको छ । हुन त नेताहरूले स्वदेशमै बसेर काम गर भन्ने भाषण नगर्ने होइनन्, तर भित्री मनसाय विदेश धकेल्नु नै हो । गएको निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूलाई ‘बिना ढेउवा’ विदेश पठाइदिने भनेर भाषण गरेपछि निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।
वास्तवमा उपल्लो तहका नेताहरूको मनसाय नै यही हो । सरकारले विदेश जानेलाई रोक्न चाहने हो भने विभिन्न किसिमबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ । तर, त्यसो गरिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले ठूलो प्राथमिकता दिइरहेको छ । विदेश जानेलाई बिनाधितो ऋण दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याइने गरिएको छ । सरकारी नीतिकै कारण युवाहरू बिदेसिनुपरेको हो । अहिलेसम्म सामान्य मुलुकहरूमा मात्र नेपाली युवा रोजगारीका लागि गएकामा यो वर्ष भिन्दै तस्बिर देखियो । रुस–युक्रेनजस्ता युद्धरत मुलुकहरूको सेनामा समेत नेपालीहरू भर्ना हुन गए ।
सिधै युद्धको मोर्चामा । यसैले स्पष्ट हुन्छ, आन्तरिक रोजगारीको अवस्था के छ भन्ने । अर्कातिर सरकारले नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बनाए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न भने सकेको छैन । रोजगारीमा जानेहरू स्वदेश र विदेश जताततै लुटिने र ठगिने गरेका छन् । असुरक्षित कामका कारण विदेशमै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले कम्तीमा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सके पनि नेपाली युवा ठगिन र ज्यान जोगाउन सफल हुन्थे । तर, सरकारले यो पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन ।