उद्योगको योगदान घट्दाको चिन्ता

मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनाउन, बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न र समृद्धशाली मुलुक निर्माण गर्न उद्योग स्थापना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान वृद्धि अपरिहार्य छ । तर, पछिल्लो समय उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ ।

जनशक्ति अभाव र लगानीको समेत अभावले गर्दा कृषि उत्पादनमा र्‍हास आई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेको अवस्थामा उद्योगको योगदान वृद्धि हुने अपेक्षा थियो । तर, उद्योगको योगदान पनि घटेकाले सरोकारवाला निकायमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा औद्योगिक विकासका नाउँमा धेरै शब्द खर्च गरिएको पाइन्छ । औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फ डोर्‍याउनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकासको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै सरकारले कानुनी र नीतिगत रूपमै उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन । यसका बाबजुद पनि सरकारले तर्जुमा गरेका कतिपय कानुन र नीतिहरू नै औद्योगीकरणका लागि बाधकका रूपमा रहेको उद्योगीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६५ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ५.१६ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा यस्तो योगदान ४.८७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि २०८०-८१ सम्मको १४ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान औसतमा ५.६६ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो त्रैमासमा यस्तो योगदान ५.२९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो योगदान ५.३२ प्रतिशत थियो । त्योभन्दा पनि अघिल्लो वर्ष यस्तो योगदान ५.४६ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको रूपमा पनि विश्लेषण गर्ने गरेको छ । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, वन, मत्स्यपालन र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पर्छन् । द्वितीय क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास, पानी आपूर्ति, ढल निकास तथा फोहोर व्यवस्थापन र निर्माण उद्योग पर्छन् । सेवा क्षेत्रमा सबै प्रकारका सेवा समूह पर्छन् ।

उत्पादनमूलक उद्योग समावेश भएको द्वितीय क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.७ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा यस्तो योगदान घटेर १३.१ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १२.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि २०८०-८१ सम्मको १४ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान औसतमा २८.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान १३.८ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । यसैगरी सेवा क्षेत्रको योगदानचाहिँ सर्वाधिक ५८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्र दुवैको योगदान क्रमशः घटेको देखिन्छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान भने क्रमिक रूपमा बढेको देखिन्छ । यसबाट देशका उद्योगी अर्थात् लगानीकर्ताहरू उद्योगबाट क्रमशः सेवा व्यवसायतर्फ ढल्केको देखिन्छ ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार देशमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्ममा ९ हजार ५ सय १९ वटा उद्योगको स्थापना भइसकेको छ, जसमा कुल ३० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी लगानी भइसकेको छ भने ७ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै ४९ ठूला, ५२ मझौला र ३ सय ३३ साना गरी कुल ४ सय ३४ वटा नयाँ उद्योग स्थापना भएका छन्, जसमा कुल २ खर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानी भएको छ भने २५ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारीको अवसर पाएका छन् । सोही आर्थिक वर्षमा ४ सय २ वटा विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना भएका छन्, जसमा १ खर्ब १९ अर्ब ६१ करोडबरारको विदेशी लगानी भएको छ । यसका बाबजुद पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु वास्तवमै चिन्ताको विषय बनेको छ ।

उद्योग स्थापना हुनु नै सबै थोक होइन । स्थापित उद्योग नियमित र सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन सके मात्रै उत्पादन वृद्धि हुने हो । उद्योगहरू नियमित रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके मात्रै उत्पादन वृद्धि हुने, थप पुँजी निर्माणमा सघाउ पुग्ने तथा ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हो । तर, देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा र सधैँभरि नीतिगत अन्योलता कायम रहँदा उद्योगीहरू निराश छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलताको प्रत्यक्ष असर देशका उद्योगमा पर्ने गरेको छ । यसका साथै आर्थिक र सामाजिक समस्याका कारण पनि उद्योगहरू प्रभावित छन्, जसले गर्दा उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र पूर्ण क्षमतामा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०-८१ अनुसार उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४८.३ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४९.८ प्रतिशत थियो । यसैगरी राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण, २०७६ को प्रतिवेदनअनुसार ३९.९ प्रतिशत उद्योगले मात्रै आफ्नो उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छन् । यसैगरी १८.७ प्रतिशत उद्योगले उत्पादन क्षमताको ७५ देखि ९९ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशत उद्योगले ५० देखि ७४ प्रतिशत, १०.३ प्रतिशत उद्योगले २५ देखि ४९ प्रतिशत र बाँकी २ प्रतिशत उद्योगले २५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता उपयोग गरेको देखिएको छ । यसरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका विविध कारणले गर्दा उद्योगको क्षमता उपयोगमा र्‍हास आएको कारण पनि उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदानमाथि परेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारणले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन नसक्दा उद्योग फस्टाउन नसकेको र लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुनुको साटो निरुत्साहित हुँदै गएकाले औद्योगिक उत्पादन गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ । देशको अस्थिर राजनीति, नीतिगत अन्योलता र भ्रष्ट, सुस्त र असहयोगी कर्मचारीतन्त्रले गर्दा लगानीकर्ताहरू हदैसम्म निराश हुन बाध्य छन् । यतिसम्मको निराश कि उद्योगी–व्यवसायीलाई आत्मदाह नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गरेको छ, नेपालको अव्यावहारिक र झन्झटिला ऐन–कानुन, नीतिनियम अनि भ्रष्ट र सुस्त कर्मचारीतन्त्रले । व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले बानेश्वरको मूल सडकमै आत्मदाह गरेको घटना अझै हाम्रो विस्मृतिमा हराउन सकेको छैन ।

लगानीकर्ता निराश हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाप्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा कुल ६६ अर्ब ४२ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन सो आर्थिक वर्षमा प्रवाह भएको कुल कर्जा प्रवाहको २३.०७ प्रतिशत हो । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उत्पादनमूलक उद्योगमा ६८ अर्ब ४१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन सो अवधिमा प्रवाह भएको कुल कर्जा प्रवाहको २५.५३ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी र ठूलो परिमाणमा कर्जा लिने उद्योग व्यवसायी भइकन पनि उद्योग क्षेत्रमा यति थोरै कर्जा प्रवाह हुनु लगानीकर्ताले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहनुको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।

स्वदेशी लगानीकर्ता मात्रै होइन, नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आएका उत्साही विदेशी लगानीकर्ताहरूसमेत देशमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप, अव्यावहारिक ऐन–कानुन तथा नीति–नियम अनि भ्रष्ट, सुस्त र असहयोगी कर्मचारीतन्त्र र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अभाव आदिका कारण लगानी नै असुरक्षित हुने देखेर नेपालमा लगानी गर्ने मनस्थिति बदल्न विवश छन् । प्रतिबद्धताअनुरूपको वास्तविक विदेशी लगानी नआउनुका कारण पनि यिनै हुन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्नुमा सरकारी नीति र कानुनको मात्रै पनि दोष छैन । लगानी सुरक्षा र लगानीको छिटो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले उद्योगीहरू छिटो प्रतिफल पाइने र बढी नाफा हुने आयातमुखी व्यवसायतर्फ मोडिएका छन् । देशमा उद्योग बन्द हुँदै जानु र व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनुले लगानीकर्तामा प्रतिफलका लागि पर्खने धैर्य कम हुँदै गएको र लगानीमा असुरक्षाको भय बढ्दै गएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसरी लगानीकर्ताहरू उद्योग छोडेर नाफामूलक सेवा व्यवसायतर्फ मोडिँदा उद्योग क्षेत्रको योगदान मात्रै घटेको छैन, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगारीसमेत बढेको छ ।

एउटा उद्योग बन्द हुनु भनेको त्यहाँ कार्यरत सयौँ अथवा हजारौँ जनशक्ति बेरोजगार हुनु पनि हो । सयौँ र हजारौँ जनशक्ति बेरोजगार हुँदा त्यति नै संख्याका घरपरिवारको चुलोमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । धेरै मानिस र घरपरिवार गरिबीमा धकेलिन्छन्, जसले जनशक्ति पलायनलाई प्रश्रय दिन्छ । अहिले हजारौँ नेपाली कामदार कामको खोजीमा बिदेसिनुको एउटा कारण देशको औद्योगिक क्षेत्र शिथिल हुनु पनि हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान घट्नु भनेको औद्योगिक उत्पादन घट्नु पनि हो । औद्योगिक उत्पादन घटेकै कारण वस्तु आयात बढेको छ । आयात बढ्नुको परिणाम हो, बर्सेनि बढिरहेको उच्च व्यापारघाटा । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को तथ्यांकअनुसार कुल १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ६१ लाखबराबरको वैदेशिक व्यापारमा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४९ लाख व्यापारघाटा रहेको छ । उच्च व्यापारघाटाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नै जोखिमतर्फ धकेलिएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । ठूलो परिमाणमा रेमिटेन्स नआएको भए देशको अर्थतन्त्रको हालत के हुन्थ्यो होला ? अनुमान मात्रै गर्दा पनि कहाली लाग्ने स्थिति छ । अब सरकारको ध्यान उद्योगलाई उकास्नतिर जानु आवश्यक छ ।