ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक समितिलाई काम गर्न सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं– लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताको समाधान निकाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले समितिलार्ई काम गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

बक्यौता महसुल उठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको अरोप लगाउदै ऊर्जा मन्त्रालयले महसुल गणना तथा प्रमाणीकरणका बिल सही भए नभएको अध्ययन गर्न २ मंसिर २०८१ मा ऊर्जा विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राडा अरविन्द मिश्रको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । त्यसमा विद्युत प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र अर्को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् ।

समितिलाई मन्त्रालयले महसुल गणना तथा टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरका आधारमा प्रमाणीकरणका बिल सही भए नभएको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समिति विरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले १३ मंसिरमा समितिको कानुनी आधार नभएको भन्दै सर्वाेच्चमा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ उत्पेषणको रिट दर्ता गरेका थिए । १४ मंसिरमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

त्यसपछि २५ मंसिरमा न्यायाधिशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालसले रिटलाई प्राथमिकतामा राख्ने आदेश दियो । पछिल्लो पटक २८ माघमा तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजालसले पेशी चढाउने आदेश भयो । २८ फागुनमा न्यायाधीशहरू सुवेदी र ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूको बहस नसकिएपछि आइतबार (३ चैत) को लागि पेशी तोकिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यसअघि नै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका ग्राहकको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग र विभिन्न अदालतबाट फैसला र आदेश भइसकेको बताउँदै आएको छ । सोही कारण थप समिति गठन गरेर जाँच गर्नु नपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसको साथै मन्त्रिपरिषद्ले समेत महसुल उठाउने निर्णय भएको अवस्थामा जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानुनी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल बिजक उपर प्राधिकरण तथा नियमन आयोगमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयले जाँजबुझ समिति गठन गर्नु निर्धारित विधि र प्रक्रिया सम्मत नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राविधिक समिति गठन गर्नुअघि धेरै पटक विद्युत प्राधिकरणले महसुल बक्यौता नदिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काट्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत लाइन जोड्ने क्रम चल्दै आएको छ ।

त्यसै क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरू भएपछि प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिएको थियो । तर, २४ असोजमा पुन: सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा लाइन काटेको थियो ।

२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरूसँग विवादित बक्यौता असुल गर्ने र २४ घण्टाभित्र काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसारको पत्र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै विद्युत प्राधिकरणमा पुगेपछि सञ्चालक समितिको २७ कात्तिकको बैठकले काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुबहु राखेर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरे पनि बक्यौता असुल गर्न भने पुरानै बिल राखेर ताकेता गरिएको थियो ।

२ मंसिरमा गठित प्राविधिक समितिले ९ मंसिरमा काम सुरु गरिसकेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगले त्यसले काम सम्पन्न नगरुञ्जेलका लागि बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगलाई जोडिएको बिजुलीको लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय ११ मंसिरमा गर्यो । तर, अन्य विकल्प अपनाएर महसुल उठाउन भन्यो ।

त्यसैअुनसार विद्युत प्राधिकरणले उद्योगलाई चिठी लेख्नुको साथै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बैंक खाता रोक्का गर्ने, सेयर रोक्का गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न अनुमति नदिने विकल्पअघि बढाएका थिए । त्यसको लागि तीन नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई १२ मंसिर २०८१ मै पत्र लेखे पनि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेन ।

त्यसपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा पनि बक्यौता नउठेको भन्दै २८ माघमा नियमन आयोगलाई लाइन काट्ने सहमतिको लागि पत्र पठायो । तर, आयोगले उद्योगको लाइन काट्दा ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने, उद्योग बन्द भए रोजगारी तथा उत्पादनसमेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति पुग्ने लगायतका कारण देखाउँदै लाइन नकाट्न निर्देशन दियो । तर, विद्युत् लाइन काट्नेबाहेकका उपाय लगाएर बक्यौता उठाउन भनिएको छ ।

साथै, प्राविधिक समितिले अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर सरकारले निर्णय लिने र बक्यौताको पनि तथ्य स्थापित हुने आयोगले बताउँदै आएको छ । तर, त्यस अवधिसम्म बक्यौता असुलीको कामलाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।