पुँजीगत खर्चको समस्या उस्तै

विकासका पूर्वाधार निर्माणमा उच्च चासो दिएको बताउने सरकारको परिणाम भने उल्टो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका आठ महिना बितेका छन् । वर्षको दुईतिहाइ समय सकिएको छ, तर पुँजीगत बजेट खर्च एकतिहाइ पनि पुगेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार फागुनसम्ममा पुँजीगत बजेट खर्च २३.४३ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने यो वर्षका बाँकी चार महिना ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ, जुन असम्भव छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । फागुनसम्ममा यसको खर्च ८२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बजेटमा राखिएको सबै खर्च गर्ने हो भने चार महिनामा २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ गर्नुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । पुँजीगत बजेट खर्चमा संघीय सरकार मात्र होइन, सात प्रदेश, पालिकाहरूको अवस्था पनि भिन्न छैन । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरूले खर्चको ग्राफ बढाउन सकेका छैनन् ।

यस्तै अधिकांश गाउँपालिकामा पनि पूर्वाधारका काम धेरै हुन सकेको छैन । समग्रमा यो वर्ष तीनै तहका सरकार पुँजीगत खर्चमा असफल बनेका छन् । वार्षिक लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने एकाध पालिकाहरू नभएका होइनन् । तर, समग्रतामा अवस्था फेरिएको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो वर्ष मात्र भने होइन । विगतका धेरै वर्षको अवस्था यस्तै हो । पछिल्लो चार वर्षको सरकारी खर्चलाई हेर्दा लक्ष्यको ६५ प्रतिशत कहिल्यै पुगेको देखिँदैन ।

यी वर्षहरूमा खर्च न्यूनतम ५७.२३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६४.६९ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको देखिन्छ । पुँजीगत बजेट मात्र होइन, सरकारले राजस्व असुली पनि लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छ । यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । फागुनसम्ममा लक्ष्यको ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५०.७९ प्रतिशत मात्र हो । यो वर्षका बाँकी चार महिनामा सरकारले ६ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सके मात्र लक्ष्य फेला पार्नेछ ।

अहिलेसम्म प्रतिमहिना औसतमा ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठिरहेको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी दिनमा औसतमा एक खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँका दरले असुली हुनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा लक्ष्य धेरै राख्ने तर काम गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ । प्रत्येक वर्षका लक्ष्य फेला पार्न नसके पनि सरकारी अधिकारीहरू भने असफलतालाई स्वीकार गर्दैनन् । बरु प्रत्येक वर्ष बहाना बनाउँछन् ।

बजेट राखिएका लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या आए त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारी अधिकारीहरूकै हो । तर, कर्मचारी आफैँले काम नगर्ने, त्यसको दोष भने सिस्टमलाई दिने गर्दै आएका छन् । यो वर्ष पनि बजेटको वार्षिक लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार करिब १० प्रतिशतले घटाएका छन् । स्रोत र विनियोजन दुवैको आकार घटाइएको छ । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उपलब्धि हेर्दा घटाएर राखिएका लक्ष्य पनि फेला पर्ने देखिँदैनन् ।

मुलुकका दुई प्रमुख दल मिलेर बनेको सरकार बनेपछि यसले केही गर्छ भन्ने आशा सबैमा जागृत गराएको थियो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो नेकपा एमालेसहित अन्य केही दल मिलेर सरकार बनाएपछि आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा सबैमा थियो । सरकार गठन गर्ने सहमति हुँदा दलहरूबीच संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक विकास मुख्य उद्देश्य हो भनिएको थियो । तर, भनिएअनुसार काम नभएपछि छोटो समयमा नै सरकार असफल भएको छ ।

आम नागरिकमा अहिले निराशा मात्र छाएको छ । अहिलेको माहोललाई सकारात्मक बनाउने हो भने सरकारले पूर्वाधार विकासमा केही गरेको देखाउन सक्नुपर्छ । यसलाई लक्ष्य गरेको सबै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी सबै संयन्त्र साँच्चिकै लाग्ने हो भने चार महिनामा २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकिने पक्कै होइन । खाँचो सरकारमा बस्नेहरूको जाँगरको मात्र हो ।