पहिलो दिन दुईवटा मुद्दा दर्ता, पाँच करोड क्षतिपूर्ति माग

काठमाडौं– उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन दुईवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पाँच करोड रुपैयाँ बढीको क्षतिपूर्ति मागसहित पहिलो दिन आइतबार दुई मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका हुन् ।

अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार एउटा मुद्दा अस्पतालको र अर्को मूर्ति पसलका सम्बन्धमा परेको छ । खुट्टाको उपचार गर्दा अस्पतालको लापरवाहीले बुबाको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका छोराले पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

यसैगरी अर्को मुद्दा मूर्ति पसलबाट खरिद गरेको सामान सोही पसलमा बिक्री गर्न जाँदा ५० प्रतिशत मूल्य कटौती गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ । मूर्ति खरिद गर्ने पीडित पक्षको मागदाबी ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालत शनिबार स्थापना भई आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन नहुँदा संविधानले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पीडित उपभोक्ता ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ नहुँदा न्याय पाउन सकिएको थिएन । अब भने उपभोक्ताले कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा ठगिए उपभोक्ता अदालत त्रिपुरेश्वरमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । विभागबाट निर्णय भएपछि उक्त निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्थ्यो ।

गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतको हुनेछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिच्छेद ९ ले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुसार स्थापना भएको अदालतमा तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानिनोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम यसमा फौजदारी कसुरको मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।

उपभोक्ता आफैं वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानिनोक्सानी भएको हो, सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालतसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । हानि पुगेको मितिले ६ महिनाभित्रमा उजुरी दिन सकिन्छ ।

स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक बिक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतमा निवेदन दिई सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौत विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा लड्न सक्नेछन् । अदालतबाट न्याय पाउनका लागि उपभोक्तासँग खरिद गरेको वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित चिरकटो हुनु पर्नेछ । यसकै आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर हुने अदालतका श्रेस्तेदार खरेलले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कसुर ठहरिएको अवस्थामा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद वा तीन लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

अदालतको क्षेत्राधिकार
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दफा ४० को उपदफा २, ३ र ४ अनुसारका मुद्दाहरु अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार दफा ४० को उपदफा २ मा महानिर्देशकले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्रमा गठन हुने यो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन् । यस्तै दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्न पाउनेछ । यसैगरी दफा ३८ को खण्ड (च) र दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार कसुर ठहरिएको अवस्थामा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद वा तीन लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसार दफा ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का कसुरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन् । यसैगरी दफा ३८ को खण्ड (च) अनुसार दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ड), (ढ) वा (थ) अनुसारको कसुरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन् । यस्तै दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसार दफा १७ को उपदफा (१), (२) को खण्ड (क) अनुसारको कसुरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन् । दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसार दफा ७ ले उत्पादकको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन, वस्तुको लेबल निर्धारण, लेबलमा दफा ६ अनुसार विषयवस्तु उल्लेख, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, बजारमा गएको त्रुटिपूर्ण उत्पादन फिर्ता, वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई पर्ने क्षति र क्षतिपूर्ति, वस्तु वा सेवाको भ्रामक विज्ञापन, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेका वस्तुसम्बन्धी मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउनेछ ।

वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकेजिङ, लेवलिङलगायतका मुद्दाहरु पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउँछ । यस्तै दफा ८ को पैठारीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने, पैठारी गरिएको वस्तुसम्बन्धी, प्रचलित कानून अनुसार पैठारी गर्न नपाइने वस्तु पैठारी हुँदालगायतका मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसैगरी दफा ९ को ढुवानीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत निर्धारित अवधीमै ढुवानी गर्नुपर्ने, ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने, ढुवानी गर्दा तोकिएको सुरक्षात्मक व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउँछ ।

यसैगरी दफा १० को सञ्चयकर्ताको दायित्वअन्तर्गत वस्तु सञ्चय गर्दा विशेष सतर्कता, वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास, उत्पादनको लेवल र विवरण फेरबदलसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ताले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तै दफा ११ को बिक्रेताको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई वस्तु बिक्री, सुरक्षित रुपमा वस्तुको बिक्री, वस्तुको मूल्यसूची, वस्तुको ग्यारेन्टी–वारेन्टी, वस्तुको बिल र रसिदसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक दफा १२ को सेवा प्रदायकको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई सेवा प्रदान, बुझिने र देखिने स्थानमा सेवाको प्रकृति र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य सूची, उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेवापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसिदसम्बन्धी लगायतका मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्ने पाउनेछ ।