राजनीतिशास्त्रले भुलेको अर्थशास्त्र

राजनीतिक निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्छन् । त्यसैगरी अर्थतन्त्रको तस्बिरले सरकारको सामथ्र्यलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । यही कारणले राजनीति अर्थशास्त्रबाट निरपेक्ष हुन सक्दैन । अर्थशास्त्री डानियल हाउसम्यान लेख्छन्, ‘अर्थशास्त्र एउटा उत्तेजक स्थल हो, जहाँ सामान्य समस्या उठाउन सकिन्छ । समस्याको उठान अर्थशास्त्रले गर्छ भने समाधान राजनीतिले ।’ कौटिल्यले पनि भनेका छन् कि, ‘शासन, राजनीति र आर्थिक उन्नतिलाई जनताको भलाइसँग जोडिनुपर्छ । देश विकासका लागि राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै उन्नत हुनुपर्छ ।’

वास्तवमा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त र व्यवहारलाई राजनीतिले बुझ्न सकेन भने जनताको वितृष्णा बढ्दै जान्छ । यस्तो वितृष्णाले राजनीतिक प्रणालीप्रति पनि नैराश्यता उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको यही हो । परिवर्तनको बेला राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको सपना बाँडे । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे । देश राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा रूपान्तरित पनि भयो । अहिले राजतन्त्र फालेर ल्याएको व्यवस्था यौवनावस्थासम्म पुगेको छ । तर, मुलुकमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक ऋणको भार र महँगी झन्पछि झन् बढ्दै गएको छ । आर्थिक संकुचनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा चरम वितृष्णा बढ्दो छ ।

घरपरिवार, निजी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई अर्थशास्त्रले प्रभावित पार्छ । राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक विषयलाई कसरी प्रभावित पार्छन् भन्ने कुरा पुँजीवादी, समाजवादी र साम्यवादी विचारहरूबाट प्रस्ट हुन सकिन्छ । यी विचारधारा आफैँमा नराम्रा होइनन्, तर तिनको कार्यान्वयन र संस्थागत सबलीकरणको अवस्थाले आर्थिक रूपान्तरणको गतिलाई निर्धारण गर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्थापन एवम् सत्तामा सुशासनजस्ता कुराले अर्थशास्त्रको जग बलियो बनाउन सक्छन् । अर्थ–राजनीतिलाई प्रगतिशील ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले यस्तो जग बलियो बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षाबाट प्रेरित २०६२÷६३ को आन्दोलनले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । यद्यपि, राज्यका निकायमा समावेशीकरणमार्फत पिछडिएको वर्गलाई पनि समाविष्ट गरियो । अधिकारका विषयमा मानिसहरू सजग पनि भए । तर, आर्थिक रूपान्तरणको सपना जस्ताको तस्तै रहँदा जनआक्रोश बढ्दै गयो । शासकहरूले जनताको आर्थिक अवस्थालाई उठाउन र देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्न कुनै नतिजामूलक काम गर्न नसक्दा शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो ।

२०८१ पुससम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस हिसाबले कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि यसले आर्थिक विकासलाई समेत उन्नत गराउँदै लैजान्छ । यस्तो अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिन्छ, तर अर्थतन्त्रमा सुस्ती बढ्दै जाने, गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी समस्या झन्झन् बढ्दै जाने र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको आकार संकुचित हुँदै जाँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर बन्दै जाँदा चालु खर्च धान्न पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले कमजोर अर्थ–राजनीतिक अभ्यासलाई प्रस्ट रूपमा चित्रण गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा अडिएको छ । व्यापार घाटाको बढ्दो खाडल पुर्न मात्र होइन, व्यवसायलाई नाफा, बैंकलाई तरलता र सरकारलाई राजस्व उपलब्ध गराउने बलियो स्रोतका रूपमा विप्रेषण आप्रवाहले काम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा निर्यात–आयात अनुपात ९.६ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ । यसको अर्थ नेपालले ९६ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १ हजार बराबरको आयात गर्छ ।

अहिले कृषि मात्र होइन, उद्योग क्षेत्र पनि आक्रान्त बनेको छ । त्यसैले देशमा रोजगारीका अवसर नहँुदा बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी मानिस बिदेसिइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि अत्याधुनिक प्रविधि, मलखाद तथा बीउबिजनको अभाव छ । एकातिर बचतको ब्याजले मुद्रास्फीतिलाई थेग्न नसक्ने अवस्था बन्दै छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण कायम हुन नसक्दा पुँजी पलायनको स्थिति देखिँदै छ । तरलता समस्या, ब्याजदर उतारचढावको समस्या, मजदुर समस्या, विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता, प्रविधिको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमीजस्ता विभिन्न समस्याले उद्योग क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा नयाँ संविधान आउनु र मुलुक संघीय संरचनामा जानुबाहेक केही परिवर्तन महसुस हुन सकेन । सत्तासीनहरू आफू कसरी मोटाउन सकिन्छ र आफन्तहरूलाई कसरी आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै गए । विप्रेषणले जसोतसो चल्दै आएको देशमा यस्तो स्रोतमा केही समस्या पर्न गएमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकका साथै राजनीतिक स्थिति पनि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न सक्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलता दिन–प्रतिदिन गहिरो बन्दै गएको छ । संसद्को दोस्रो निर्वाचनपछि मत परिणामका आधारमा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस कहिले प्रतिपक्षमा बस्ने त कहिले अन्य दलसँग मिलेर सत्तामा जाने प्रवृत्तिले राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरता कायमै छ । यसरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका ठूला दलहरूसमेत राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा पनि सत्ता दृष्टि लगाउँदा देशले अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ । सत्तामा पुग्ने, गठबन्धन कायम गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोध लिएर निर्णयहरू लिने प्रवृत्तिले देशलाई नियमित गतिमा अगाडि बढ्न दिएको छैन ।

पछिल्लो डेढ दशक मुलुकको राजनीतिक चिन्तन देशको अर्थतन्त्रमा भन्दा सत्तामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । सकारमा पुगेपछि पनि सत्ता टिकाउने प्रपञ्चमा बढी समय र सोच व्यतीत गर्ने हुँदा अर्थतन्त्र सुधारको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सत्ताको दुरुपयोग गरी अर्थतन्त्रको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कुरा तीतो भए पनि यथार्थ हो । अहिले मुलुकमा अर्थशास्त्रलाई राजनीतिशास्त्रको छायामा पारिएको छ । त्यसैले जबसम्म मुलुकको अर्थशास्त्र बलियो बनाउने सन्दर्भमा राजनीति संवेदनशील बन्दैन, तबसम्म देशको आर्थिक विकास कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बन्नेछ ।

दूरदराजमा बस्ने आम मानिसको चुलोचौकोमा परिवर्तन आउन नसक्नु कमजोर राजनीतिक अभ्यास हो । धरहरा, भ्युटावर, आमसभा, उद्घाटनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चले गरिबी र आय असमानता कम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सरकार सञ्चालकहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु आवश्यक छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । निजी लगानीसहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक मामलामा दिगो सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी स्थिर एवम् अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील सरकार नभई देशको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन । अतः दीर्घकालीन सहमतिसहित सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षले विकासका मुद्दामा सत्तापक्षसँग सौदाबाजी नगर्ने हो भने मात्रै पनि केही हदसम्म देशको आर्थिक विकासमा गति प्रदान गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, ठेक्कापट्टामा राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रवृत्ति निस्तेज गर्ने, संस्थानहरूलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र नबनाउने, वैदेशिक सहयोग एवम् अनुदान लिँदा मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई समेत ख्याल गर्ने, अर्थमन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक, योजना आयोगजस्ता स्थानहरूमा अर्थशास्त्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कुरामा राजनीतिले निःस्वार्थ रूपमा काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै हो भने पहिला देशको राजनीतिक आचार र व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अतः राजनीतिक संस्कारमा आर्थिक विषयहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिएन भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको बढ्दो वितृष्णा कम गर्न सकिँदैन ।