आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक मुख्य रुपले बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताए । ”हामीले बजेट निर्माण गर्दा अब अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब भइसकेको छ । बजेट निर्माणको अनुशासनको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै यो संशोधन आएको हो”, उनले भने ।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैयौँ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

उनले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताए । उनले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा जोड दिएको बताए । उनले आफ्नै धरातलमा उभिएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । बैंकमा तरलता र आकारको विषयमा धारणा राख्दै उनले पछिल्लो पटक सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्राबधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दुरुपयोग नहुनेगरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले राजस्व चुहावट बढेको, वैदेशिक सहायता खुम्चिएको, विश्व बैंकलगायत ठूला दातृनिकायको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रको तरलताआदिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणालीमा सुधार र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत गराउन नसक्ने जिकिर गरे । सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको, विगत सात महिनामा रेमिट्यान्समात्रै नौ अर्ब आएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब देखिएको भएपछि बजारमा पैसा खर्च हुन नसकेको भन्दै पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा लाग्न अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंकमा जम्मा भएको पैसा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आय व्ययलाई कसरी पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले विधेयक आएको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । सांसद अब्दुल खांनले बजेट प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको कारण पहिल्याएर आर्थिक प्रणालीको पुन:संरचना गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भने ।

सांसद हितराज पाण्डेले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नेलगायतका विषयलाई विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । सांसद मनीष झाले विधेयकले जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सांसद विमला सुवेदीले विधेयकलाई परिस्कृत बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।

सांसद जुलीकुमारी महतोले विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । सांसद माधव सापकोटाले अर्थतन्त्रको संकटलाई समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु शक्तिबहादुर बस्नेत, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, प्रेम सुवाल, सराज अहमद फारुकी, नारायणी शर्मालगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त बैठकले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । त्यस क्रममा उनले सार्वजनिक संस्थानको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको तथा सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका ठूला सबै पार्टी पालैपालो सरकारमा रहेकाले सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाँदा त्यसको जिम्मेवारी पनि ती दलले लिनुपर्ने बताए ।

”दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)ले दूध र दुग्ध उत्पादन नगदमा बेच्छ तर संस्थान घाटामा छ, डेलिगेसन अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ, अहिले पनि दूधको भुक्तानी बाँकी छ, हालै संस्थानलाई रु ५० करोड दिइएको छ तर पनि घाटामा छ, जमिन सरकारको नाममा राखेर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने वा अरु त्यस्तै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हेटौँडा सिमेन्ट घाटामा छ, यसलाई नाफामा जाने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ”, उनले भने ।

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाएर तिनको कार्यक्षमता वृद्धि,रोजगारीका अवसर सृजनामा तिनको उपयोग, निजी, सार्वजनिक साझेदारीलाई यसले प्रवर्द्धन गर्ने, विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखानालगायत सार्वजनिक संस्थानमा निजी, सार्वजनिक साझेदारीका साथै स्थानीयवासीको पनि सहभागिता बढाउने तथा तिनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।