लुम्बिनी प्रदेशले नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो । स्थानीय तहमा नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । यही फागुन २९ गते सूचना प्रकाशित गरेर प्रस्ताव माग गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवम सूचना अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रस्ताव पेस गर्नका लागि १५ दिनको समय दिएको छ । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका स्थानीय तहबाहेकका अन्य स्थानीय तहले प्रस्तावसहित नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम १५ दिनभित्र सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ को ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव एवम सूचना अधिकारी भट्टराइले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ उपसचिव भट्टराइले भने । प्रस्ताव पेस गरेका मध्येबाट मापदण्डमा परेका उत्कृष्ट प्रस्ताव छनोट गरिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा युवाको नयाँ योजनालाई सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । अहिले भइरहेको कामभन्दा नयाँ तरिकाले गरिने कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । जसले केही नयाँ पन ल्याउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।

यस कार्यक्रममार्फत युवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भट्टराई बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशिने युवालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । अहिले बढ्दै गएको युवा पलायन रोक्न धेरै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘युवालाई रोक्नका लागि हामीले युवालाई प्राथमिकता दिएका हौं,’ उपसचिव भट्टराइले भने । युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिएमा उनीहरू स्वदेशमै रहने छन् । नयाँ केही काम गर्नेलाई सरकारले सहयोग गरेमा उनीहरूलाई हौसला प्रदान हुने र अरु पनि प्रेरणा मिल्ने उनले बताए ।

नयाँ योजनाका साथ काम गर्न चाहने युवाले स्थानीय तहमार्फत योजना ल्याएर आउनु पर्ने उनले बताए । युवा परिचालन गरेर यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका उपसचिव एवम सूचना अधिकारी भट्टराइले बताए । छनोट हुने स्थानीय तहमा बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट आएको करिब सात करोड बजेट छ ।

प्रदेशमा रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये छनोट गरिने छ । ‘कहाँकहाँ छनोट गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तहले प्रस्ताव गर्ने योजनाअनुसार निर्धारण हुनेछ,’ उपसचिव भट्टराइले भने । स्थानको आधारमा नभई पालिकाले पेस गर्ने प्रस्तावको आधारमा हुने उनको भनाइ छ । प्रस्तावको आधारमा बजेट प्रदान गरिने छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेर्होर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने बताइएको छ । लुम्बिनी सरकारले रोजगारी र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । आर्थिक अवस्था सुधार नहुँदासम्म अन्य विकासका काम अगाडि बढ्न नसक्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरेर १५ पालिकामा कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ ।