उत्पादनमुलक क्षेत्रसँग नजोडिए आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन

अर्थतन्त्रको समस्या लम्बिँदै जाँदा यतिखेर बैंकिङ क्षेत्र दवावमा छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रमा दवाव बढ्दै गएको छ । तरलता प्रशस्त हुँदा एकातिर ब्याजदर न्यून छ भने अर्काेतिर कर्जाको मागसमेत बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडिका कारण के छन् ? अब कसरी पार पाउनेलगायतका बैंकिङ क्षेत्रका समग्र विषयवस्तुबारे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्ररमण खनालसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको चरणमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा यसको असर अहिले देखिन थालेको भनिन्छ । अहिले मुलुकले र समग्र बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको समस्यालाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको अवस्था छ । तर, तरलता रहँदारहँदै पनि समग्र बजार हेर्दा यो अवस्था उत्साहपूर्ण छैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रवाह जुन किसिमले हुन्छ भनेको थियो, त्यसअनुसार अहिले दोस्रो त्रैमाससम्ममा भएको छैन । तर, यसको अर्थ यो होइन कि अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामै छ । अर्थतन्त्रमा विभिन्न चरण छन्, तिनीहरू बिस्तारै चलायमान भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै अवस्था हेर्ने हो भने पनि अर्धवार्षिक रूपमा हेर्दा साढे ८ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि गरिरहेका छौँ । यसलाई हेर्दा १७ प्रतिशत हाराहारी वार्षिक वृद्धि देखिन्छ । तर, जुन हिसाबले निक्षेप संकलन भइरहेको छ, रेमिटेन्स आप्रवाह बढिरहेको छ, डलर सञ्चितिको रिजर्भ बढिरहेको छ । त्यसअनुसार हाम्रो उद्योगीहरूको मनोबल बढिरहेको अवस्था छैन । बिस्तारै लय समात्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । अहिले धेरै जलविद्युत परियोजनाका फाइलहरू हामीकहाँ पनि आइरहेका छन् ।

अन्य बैंकहरूमा पनि सोही किसिमका फाइल पुगिरहेको छ । कोभिडपछि थलिएका होटल व्यवसाय बिस्तारै चलायमान भइरहेको छ । समग्र्रमा आर्थिक क्षेत्र बिस्तारै चलायमान भइरहेको छ । तर, विगतमा तरलताको अवस्था छोटो समयका लागि हुन्थ्यो । त्यो चाहिँ अहिले लामो समयसम्म रहिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा, यो महिनातिर आएर हेर्दा तरलताको अवस्था बिस्तारै सुधार हुन्छ भन्ने छ । तर, यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जामा एकदम चाप परिरहेको अवस्था छ ।

तरलता पर्याप्त भएकै कारण ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा आइपुगेको छ । कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यो परिस्थिति लामो समयसम्म रहिरहनुको कारण के होला ?
यसलाई केही पछाडिको अवस्थासम्म फर्किएर हेर्नुपर्छ । भूकम्पपछाडिको आर्थिक वृद्धि हेर्‍यौँ । त्यसपछि कोभिडको समय आयो । त्यसपछि केही समस्या भयो । हामीले धेरै नै कर्जा विस्तार गर्‍यौँ । जुन किसिमले कर्जा प्रवाह गर्‍यौँ, त्यसबाट आउनुपर्ने प्रतिफल आइरहेको छैन । हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा विस्तार गरिरहेका छौँ । तर, त्यसबाट नतिजा आइरहेको छैन । हामी कृषिमा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा छैनौँ । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ ।

होटल, पर्यटन क्षेत्र कोभिडको समयमा निकै नै प्रभावित भए । त्यो क्षेत्र अहिले चलायमान बने पनि कर्जा लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन सकेका छैनौँ । विगतको तुलनामा अहिले नीतिहरू भने सही दिशामा छन् । त्यस्ता नीतिले व्यवसायीले लिँदै आएको चालु पुँजी कर्जाको ‘इभर ग्रिनिङ’ भइरहेको अवस्था थियो । तर ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ आइसकेपश्चात् त्यसको नियमन भइरहेको छ । यद्यपि त्यहाँ अप्ठ्याराहरू छन् । व्यावसायिक क्षेत्र तथा नियामक निकायले पनि त्यसलाई महसुस गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि अहिले उद्यमी व्यवसायीमा के क्षेत्रमा लगानी गर्दा मैले प्रतिफल पाउँछु र सुरक्षित हुन्छु भन्ने सुनिश्चित भइरहेको छैन ।

त्यस विषयमा अझै पनि उद्यमी–व्यवसायीमा विश्वास बढ्न सकेको छैन । त्यो विश्वास जगाउने काम हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि हो । लगानी गरे पनि प्रतिफल आवश्यक र स्वाभाविक हुन्छ । त्यसकारण बैंकको ऋण लगानी मात्र नभएर लगानीकर्ता भनेको इक्विटी होल्डर पनि हो । बैंकको ऋण लगानीको सीमा हुन्छ । तर, इक्विटी होल्डरको अपेक्षा जोखिम वहन गरेको आधारमा बढी हुन्छ । बढी प्रतिफल लिन सक्छु भन्ने अवस्था अहिलेको बजारले देखाइरहेको छैन । घरजग्गा होस् वा सेयर बजार सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । सेयर बजार एउटा चरणमा आइपुगे पनि सबैलाई धानिरहेको अवस्था छैन ।

हामीले ‘मनी मार्केट’ भन्दै आएको यो क्षेत्र पनि उत्पादन तथा आयआर्जनसँग जोडिनुपर्नेमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । विगत लामो समयदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हाराहारीमा कर्जा वृद्धि रहेकोमा सोहीअनुसारको प्रतिफल आइरहेको छैन । त्यसकारण पनि व्यवसायीहरूले मनोबल बढाउन सकेका छैनन् । सोही कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अब जाने बाटो भनेको उत्पादनसँग जोडिने नै हो । कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युतजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामी जानुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा नजाँदासम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ ।

तपाईंले कृषिमा गइरहेको कर्जाको नतिजा देखिएको छैन भन्नुभयो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गइरहेको यस किसिमको कर्जाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?
यसको प्रभावकारी रूपमा प्रतिफल पाउनुपर्ने हो, त्यसबारे गहिरो र यथार्थ अध्ययन गरिनुपर्छ । हाम्रो देशमा २००७ देखि अहिलेसम्म पनि पहिलो प्राथमिकता कृषि नै हो । पहिले हामी धान, चामल निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौँ । तर, अहिलेको समयमा कृषिमा यति ठूलो लगानी भइरहेको छ । यो हाम्रो अत्यावश्यक चिज हो । यसमा राज्यले पनि पहिलो प्राथमिकता भनेर तोकेको छ । तर पनि यसमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल किन आउन सकिरहेको छैन । के–के समस्याका कारण हामी कृषिमा पछाडि छौँ ? त्यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन गरिनुपर्छ ।

अब कृषिसँग जोडिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेनौँ, यसबारे छलफल गर्न सकेनौँ र देखिने हिसाबमा अर्थव्यवस्थामा त्यसको योगदान हेर्न सकेनौँ भने फेरि हामी कुरा गर्ने तर काम नगर्ने भन्ने अवस्थामा रहन्छौँ । अर्को कुरा, आजभन्दा १५ वर्षअघिदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भन्नेबारे राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गर्‍यो । अहिले हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रले एउटा सन्देश दिएको छ कि अरू केही नभए पनि आज हामी लोडसेडिङको अवस्थामा छैनौँ । पावर जेनेरेसन पनि तीन गुणाले बढेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानी देखिने अवस्थामा आएजस्तै कृषि क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी पनि देखिने अवस्थामा आउनुपर्छ ।

बैंकहरू समस्यामा आउँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता छायो । बैंकहरू अब डुब्दै छन् भन्ने हल्ला आए । अहिले बैंकहरू ‘ओभरसाइज्ड’ भएका हुन् ?
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो नियमन भएको क्षेत्र भनेको बैंकिङ क्षेत्र नै हो, जहाँ कारोबारमा पारदर्शिता छ, विश्वासमा पारदर्शिता छ । तर, अरूको बुझाइ के छ भने, सरकारी बैंकको पैसा सरकारको हो र निजी बैंकको पैसा निजी क्षेत्रको हो भन्ने छ । तर, यथार्थमा सबै पैसा नागरिकको हो । पुँजीको हिसाबमा जति पैसा राखिएको छ, त्यो मात्रै सेयर होल्डरको छ । बैंकमा भएको करिब ९० प्रतिशत हाराहारी पैसा नागरिककै हो । बाँकी १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै सेयर होल्डरको हो । यो कुरा नागरिकले बुझ्नुपर्छ ।

नागरिकको पैसा धेरै रहेकाले यसमाथि के हुँदै छ भन्ने चासो व्यक्त हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । केही तत्त्वले बैंकबारे अफवाह सिर्जना गर्ने काम गरे, त्यो सह्य गर्न हुने काम होइन । सभ्य नागरिकले त्यस्तो गर्न हुँदैन । किनकि बैंकले विश्वासमा काम गर्छ । विश्वासमा नै आधारित भएर यसले समग्र अर्थव्यवस्थामा यसका पक्षहरू : किसान, मजदुर वा अरूको सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । यस्तो संस्थाप्रति सबैको सद्भाव हुनु आवश्यक छ ।

यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले राम्रो नियमन गरेको छ । हाम्रो देशको हकमा सबैभन्दा राम्रो नियमन भएको क्षेत्र पनि यही हो । त्यसकारण बैंकहरू यस्तो भए, उस्तो भए भन्ने हल्ला यथार्थ होइनन् । यो कुरा नागरिकले पनि महसुस गर्छन् । सहकारीका क्षेत्रमा केही अफवाहले नागरिकको विश्वास घटेको अवस्था छ । तर, बैंकमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन । बलियो नियमनका साथ पारदर्शी ढंगले बैंकिङ क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ, जसमा नागरिकको विश्वास पनि उस्तै छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यसले बैंकलाई दबाबमा राखिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि के–कस्ता कारण छन् ?
५ प्रतिशत हाराहारी निष्क्रिय कर्जा रहँदा हामीलाई अहिले के–के न भयो भन्ने भएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने भारत, बंगलादेश वा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको निष्क्रिय कर्जालाई हेर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा अहिले भएको निष्क्रिय कर्जा आत्तिनुपर्ने अवस्थाको होइन । तर, हामी यो अभ्यासमा थिएनौँ । यसको गणना गर्ने विधि फरक–फरक छ । भारत र नेपालकै निष्क्रिय कर्जा गणना विधि फरक छ । त्यहाँ निष्क्रिय कर्जा के–के कारणले हुने भन्ने फरक छ । भारतमै गणना गर्ने विधिमा गयौँ भने पनि हाम्रो निष्क्रिय कर्जा पक्कै घट्छ जस्तो लाग्छ ।

किनभने त्यहाँ निष्क्रिय कर्जा हुनलाई केही समय आवश्यक हुन्छ । हाम्रोमा हरेक त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ । यहाँ होटल, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा आयआर्जन हुनका लागि लामो समय लाग्ने हुन्छ । हामीले त्यस्तो क्षेत्रलाई पनि एउटै बास्केटमा हालेर हेरिरहेका छौँ । त्यसकारण हाम्रोमा निष्क्रिय कर्जा बढेको यथार्थ हो । तर, अहिले निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा कोभिडअगाडि जुन किसिमका नीति अवलम्बन गर्‍यौँ । त्यसभन्दा पछाडिको नीतिमा उद्यमी व्यवसायीलाई सहुलियत दिइएकोमा त्यसलाई केही समयमै एकैपटक हटायौँ ।

जस्तै हामीले रिफाइनान्सिङ गरिएकोमा एकैपटक ‘विथ ड्र’ गर्‍यौँ । ठूला उद्योगहरूलाई रिस्टक्चर गर्ने समय दियौँ तर अवस्था त्यस्तो होइन । कोभिड निकै ठूलो महामारी थियो, एकै वर्षमा त्यसको प्रभाव कम हुने भन्ने अवस्था थिएन । मानिसले अहिले महामारी भुलिसके पनि त्यसपछि अगाडि बढ्न केही समय लाग्यो । त्यसपछि पनि निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी हुन सकेन । जसले निर्माण क्षेत्रमा समस्या पर्‍यो । त्यसलाई पनि हामीले मंसिरसम्म त्यस क्षेत्रमा परेको असरलाई डेफर गरेर ल्यायौँ । फेरि त्यो नीतिलाई छाडिदियौँ । अब त्यसको असर चैतमा देखिन्छ ।

यस्ता नीतिहरू आएर केही समयमै ‘विथ ड्र’ हुँदा यसको असर देखिनु स्वाभाविक हो । हामीकहाँ अहिले देखिएको बजार उत्पादन क्षेत्रले भन्दा सेवा क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गरिरहेको छ । अन्य मुलुकमा उत्पादनमूलक क्षेत्र अगाडि अगाडि र सेवा क्षेत्र पछाडि–पछाडि हुन्छ । नेपालमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति छ । यहाँ सेवा क्षेत्र अगाडि–अगाडि र उत्पादन क्षेत्र पछाडि छ । त्यसकारण हामी जबसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोडिँदैनौँ, तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा अति धेरै स्रोतसाधन छन् । ती स्रोतसाधनको सही सदुपयोग नगरेसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।

यसबाहेक एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको पनि आवश्यकता भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणा पहिलेदेखि नै आएको हो । नेपालमा यस्तो कम्पनीको आवश्यकता छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उद्देश्य सेवा प्रवाह गर्ने, उत्पादनसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापमा जाने वा समृद्धिको वाहक बन्ने र समग्रमा ‘गुड बैंकिङ’ गर्ने हो । तर, अहिले बैकिङ क्षेत्र ‘ब्याड बैंकिङ’मा अल्झिरहेको अवस्था छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘ब्याड बैंकिङ’मा अल्झिनुपर्दा अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान गर्न नसकिने अवस्था छ । ऋणीलाई हामीले भित्त्याउँदा खुसीसाथ आउँछ ।

तर, जब उसले ऋण तिर्दैन, सबैभन्दा जटिल अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो ऊर्जा ‘ब्याड बैंकिङ’मा खर्च गर्दा गुड बैंकिङ प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण नै यसले थप असर नगरोस् भन्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक पर्छ । यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति त्यस्ता कम्पनीलाई दिएमा उसले व्यवस्थापन गरिदिन्छ । त्यसपछि भोलि रिभाइभ हुन सक्नेहरू नयाँ बाटोमा फेरि आउन सक्छन् । त्यसकारण यो आवश्यक छ । पहिले हाम्रो यो सोच थिएन । विगतमा एक प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा थियो । त्यतिखेर सबै खुसी थिए । तर, अहिले यो अवस्था छैन ।

पहिले सरकारी बैंकको निष्क्रिय कर्जा ‘ओहो ! कति धेरै’ भन्ने अवस्था थियो । अहिले सरकारी र निजी दुवै बैंकको अवस्था उही बनेको छ । अहिले हामीकहाँ निजी क्षेत्रको भन्दा कम निष्क्रिय कर्जा छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि यो कुरा आएको छ । हाम्रो मुलुकमा अहिले सेवा क्षेत्र मात्रै अगाडि छ, उत्पादन क्षेत्र छैन । अहिले साना–साना कर्जामा बढी समस्या देखिएको छ । ठूलो कर्जामा पनि समस्या नभएको होइन । तर, ठूलो कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज छ, साना कर्जाको व्यवस्थापन गाह्रो छ । हामीले धेरै ठूलो अवस्था भए पनि गरौँला भन्ने होइन कि अहिले लक्षण देखिँदै यस्तो कम्पनी ल्याउन सकिएमा सहज हुन्छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएका समस्या के–के हुन् ? संक्षिप्तमा भनिदिनुस् न ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । त्यसमध्ये हाम्रा उद्यमीहरूमा मनोबल बढ्न सकेको छैन । यसले अर्थव्यवस्थामा समेत समस्या भइरहेको छ । उद्यमीहरूको मनोबल नबढ्नेबित्तिकै नयाँ उद्योग–व्यवसायका लागि कोही पनि तयार छैनन् । यही बेलामा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्था गर्नका लागि सेक्युरिटीको व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो, त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता रहँदा ती विकल्पमा पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।

यसले ब्याकअपमै समस्या आएको छ, जसले गैरबैंकिङ समस्या बढाइरहेको छ । केही उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहेको अवस्थामा पनि जग्गाको हदबन्दीलगायतका कारण भूमि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्यामा छन् । त्यस्ता उद्योगसँग प्रचुर मात्रामा सम्पत्ति भए पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन । उदाहरणका लागि, महालक्ष्मी सुगर मिल, भृकुटी कागज कारखानालगायतका कारखानाहरू चल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । तर अथाह सम्पत्ति छ ।

त्यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सुधार आउँछ । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जामा पनि सुधार हुन्छ । अहिले भइरहेको तरलता पनि घट्न जान्छ । यस्तै हाम्रो मानव संसाधन अलि प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रका मानव संसाधनलाई स्थायित्व र ज्ञानसीप वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले भइरहेको समस्या समाधानका लागि स्थायित्वमा जोड दिनुपर्छ ।

अहिले देखिएको विभिन्न समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक र सरकार कसले जिम्मा लिने ? कसरी अगाडि बढ्ने ?
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्र मिलेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लिएका नीतिलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । त्यसपछि ती नीतिलाई बैंकिङ क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो । तर, हामीले हेर्दा जबसम्म अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउनका लागि यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तहमा आउँदैनौँ तबसम्म समस्या समाधान हुने सोच्न सकिँदैन । हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौँ । त्यो खर्च भइदिएमा दीर्घकालीन रूपमा आयआर्जन गर्न सहज हुन्छ ।

पूर्वाधारका धेरै क्षेत्र छन्, जसलाई अगाडि बढाउन सकिएमा त्यसले दीर्घकालीन लाभ दिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न सकिने कुरा भनेको स्टिमुलेट गर्ने हो । बजारमा उद्यमी व्यवसायीलाई लगानी गर्नुहोस्, लगानीको सुरक्षा गर्छौं भन्ने, आर्थिक हिसाबको स्थायित्व कसरी दिने भन्ने यसमा पर्छन् । हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण चाहेकै जस्तो तरिकाले गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सोच्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जल, जंगल, जडिबुटी, जमिन सबै हामीसँग छ । यसबाट हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले कस्ता क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ ?
हाम्रो उद्देश्य मुलुकको विकास होस्, समृद्धि होस्, सबैको जीवनस्तर उकासियोस् भन्ने नै हो । तर, अन्य मुलुकको तुलनामा यस किसिमको अवस्था हामीले निकै कम पाएका छौँ । हामीसँग सोच छ, स्रोत छ तर हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीसँग ज्ञान पनि छ । काम गर्ने मानिस पनि हामीसँग छ तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । अबको दिनमा हामीले कृषिमै आधुनिकीकरण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो । यसमा सहुलियत दिने तरिका बदल्नुपर्छ ।

कृषिमा पैसा सहुलियत दिनुभन्दा पनि उत्पादन भएको वस्तुलाई सहुलियत दिने गर्नुपर्छ । यस्तै जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेतर्फ बढी काम गर्नुपर्छ । हामीले यसको अधिकतम उपयोग गरेर निर्यातसम्म गर्ने अवस्थामा जानुपर्छ । यस्तै हरेक ठाउँ नयाँ भएकाले रिसोर्ट बनाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटक भित्त्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । धार्मिक पर्यटनमा सम्भावना अथाह छ । भारतमा महाकुम्भ आयोजना गरेर ६० करोड नागरिक जम्मा हुँदा हाम्रोमा पनि सोही किसिमको नयाँ काम गर्न सम्भावना छ ।

हामीले हामीसँग भएको कुराको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यस्तै प्रचुर मात्रामा भएको जडिबुटी छ । यसको पनि प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ । हामीसँग धेरै जंगल भए पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्दै आए पनि त्यसतर्फ नयाँ ढंगले सोच्न सकिएको छैन । अब नयाँ तरिकाले यसलाई सोच्नुपर्छ । यसतर्फ विज्ञ र राज्य दुवैले बाटो देखाउँदै जानुपर्छ ।

अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुरा गरौँ । यस बैंकको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
म यस बैंकमा आएको करिब नौ महिना भयो । यस समयमा निक्षेप एकदमै राम्रोसँग आएको छ । तर, ब्याज दिने निक्षेप आएन । छोटो समयमा करिब १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ जति निक्षेप यस बैंकमा आयो । ठूला–ठूला अन्य बैंकहरू मर्ज भए । हामी सरकारी बैंक अहिले मर्ज भएका बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धामा छौँ । निक्षेपमा ३३ प्रतिशतको वृद्धि छ । यो देख्दा सकारात्मक छ ।

तर, अहिले बैंकिङको हिसाबले हेर्ने हो भने यो निक्षेप ब्याज दिने किसिमको मात्रै छ । यस्तै कर्जामा पनि १७ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि छ । जुन बजारभन्दा अलि बढी नै हो । ग्रसमा हेर्दा ३१–३२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका छौँ । नेटमा २३ अर्ब हाराहारीको कर्जा विस्तार गरेका छौँ । यसबीचमा स–साना कर्जाका लागि नयाँ स्किम ल्याएका छौँ । कम ब्याजदरमा पाइने भएकाले त्यस्ता कर्जा यस बैंकबाट गयो । ठूला ठूला परियोजनामा पनि कर्जा गयो । २ सय ९४ वटा शाखाबाट हामीले ससाना कर्जा विस्तार गर्न सक्यौँ ।

यस्तै प्रोफेसनल लोनमा पनि आकर्षण छ । त्यसकारण हाम्रो लागत कम हुन गयो । यस्तै अहिले पनि हामीसँग ठूला फाइल आइरहेका छन् । उपभोक्तासँग सम्बन्धित फाइलहरू आइरहेका छन् । घर कर्जा, इभी, किसान कर्जालगायतमा आकर्षण देखिएको छ । यही बेलामा ठूला परियोजनासँग सम्बन्धित कर्जा पनि दिइएको छ । यस्तै ब्याजदर कम भएकाले पनि कतिपय यता ‘सिफ्ट’ भएका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा बढिरहेको छ । तर पुँजीकोषको पनि अभाव हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीसँग कर्जाको वृद्धि त भइरहेको छ, तर पुँजीको अभाव भएको अवस्था छ । अहिले पुँजी नेट टु नेट छ । पुँजी व्यवस्थापनका लागि हामीले साढे २ अर्बको डिबेन्चर ल्याउँदै छौँ । अन्य योजना पनि छ । एसेस्टको भ्याल्युमा पनि पुँजी गणना गर्न दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौँ । यस्तै हामीले २०७८ मा सरकारसँग पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ । त्यसपछि सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी वृद्धि गरिदियो । हामीसँग क्षमता पनि थियो, त्यतिखेर ।

गत वर्ष नै हामीले कमाएको रकममा पनि रेगुलेटरी रिजर्भमा पैसा राख्न नपरेको भए सरकारलाई बोनस सेयर दिन्थ्यौँ, जसले पुँजी वृद्धिमा सहयोग पुग्थ्यो । अहिले पेन्सन लिने पूर्वकर्मचारीहरूका लागि भविष्यमा हुन सक्ने वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर प्रोभिजनमा राखिरहेका छौँ । गत वर्ष चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ । अहिले पुँजी कसरी बढाउने भनेर आन्तरिक छलफलमा छौँ । हामी हाम्रो व्यवसाय रोक्न सक्ने परिस्थितिमा पनि छैनौँ । सरकार पैसा हाल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

त्यसकारण हामीले विकल्प खोजेका छौँ । अहिले डिबेन्चरबाट जाने र यदि सरकारले चाहेमा यसलाई डाइजेस्ट गर्ने वा राइट सेयर हाल्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले २८ अर्ब हाराहारीको पुँजी आवश्यक पर्छ भन्ने थियो । अहिलेको हिसाबमा पनि हामीलाई पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसो भएमा हामीले व्यवसाय वृद्धि हुन्छ । हामीले एउटा योजना पेस गरेका छौँ । अब अहिलेको परिस्थितिअनुसार अर्को योजना पनि पेस गर्दै छौँ ।

यसैबीचमा कर्मचारी सेवा विनियमावलीको पनि कुरा गरौँ । यो अर्थमन्त्रालयमा निकै लामो समयदेखि रोकिएको छ । यसको स्वीकृतिका लागि कस्तो पहल भइरहेको छ ?
कर्मचारी सेवा विनियमावली सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कर्मचारीको सेवासुविधामा यहाँ सहमति जुटेको छ । त्यसपछि हामीले सहमतिलाई बोर्डबाट पास गराएर अर्थमन्त्रालय पठायौँ । त्यहाँबाट धेरै कुरा आइसकेको छ । अब ती निर्णय मिलाएर आउनुपर्ने छ, जुन अहिले छलफलको क्रममै छ । आशा गरौं, छिट्टै आउनेछ ।

नियामक निकायको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा छ । कस्तो गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो ?
गभर्नर भनेको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकको प्रमुख हो । मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई ड्राइभ गरेर गभर्नरले लैजान सक्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा जो गभर्नर बनेर आए पनि एकैपटक परिवर्तन भएर केके न हुन्छ भन्ने हुँदैन । अहिले बैंक–वित्तीय संस्था बलिया छन् । यस्तो अवस्थामा आइपुग्नुमा राष्ट्र बैंकको नियमन नै मुख्य हो । नियमन नभएको क्षेत्रमा अहिले समस्या आइरहेको हामीले देखेकै छौँ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय अनुशासनमा बस्न र राख्न सक्ने व्यक्ति नै गभर्नर बनेर आउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।