उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवसायी उदासिन

जुम्ला– उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवसायी उदासिन रहेका छन् । व्यवसायीहरूको लापरवाहीकै कारण म्याद सकिएका अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेदेखि बिल बिजक नदिने, आफूखुसी सामान बिक्री गर्ने क्रम बढेको हो । जुम्लाका व्यापारीले बिल बिजक नदिएर, अखाद्य वस्तु बिक्री गरेर मात्रै उपभोक्तालाई ठगेका छैनन् ।

दर्ता विनौ व्यवसाय सञ्चालन गरी राज्यलाई ठगिरहेका छन् । जुम्लामा शनिबार आयोजित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा सहभागी उपभोक्ता तथा सरोकारवालाले जुम्लामा व्यापारीको गैर जिम्मेवारीपनले उपभोक्ता मारमा परेको बताए । नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले जिल्लाका साना ठूला व्यापारीले गाउँका सोझा साझा उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको बताए ।

उनले भने,‘अधिकांश उपभोक्तालाई सामान किनेपछि बिल अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने चेतना छैन । सामान बिक्रीपछि व्यापारीले अनिवार्य रूपमा बिल दिनुपर्छ । तर दिएको पाइदैन् । अखाद्य बस्तुको बिक्री पनि गाउँका व्यापारीले गरिरहेकै छन् । प्राय:बजार केन्द्रित मात्रै अनुगमन हुँदा त्यसको असर गाउँका उपभोक्तालाई छ ।’

संविधान र उपभोक्ता अधिकार ऐन–२०७५ तथा नियमावली–२०७६ ले हरेक उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा गुणस्तर वस्तु उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर जुम्लाका व्यापारीहरू भने उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएका छन् । १४ औँ जिल्ला परिषद्बाट २०६४ सालमा अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएको जुम्लामा आयात हुने खसीबोका, तरकारी फलफूललगायत खाद्यान्न बालीको क्वारेन्टाइन जाँच गर्ने कुनै संयन्त्र छैन ।

नाममा अर्गानिक जिल्ला घोषणा भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर हुँदा उपभोक्ता अधिकार हनन् भइरहेको नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाँईले बताए । सदरमूकामका ठूला डिलरहरूमा थन्किएका अखाद्य वस्तु गाउँका बजारमा पठाउने र बिक्री गर्ने गरेको देखिन्छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटाले व्यवसायी उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए । अधिकांश उपभोक्ता बिल बिजक लिनु पर्ने तथा मिति गुज्रिएको थाहा नपाउने भएको हुँदा व्यापारीलेनै उपभोक्ता सहजीकरण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । दर्ता विना नै सञ्चालन भएका व्यवसायको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरी लगत संकलन गरेर दर्ता प्रक्रियामा ल्याइने देवकोटाले बताए ।

व्यवसायी रामकृष्ण चौलागाँईले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सचेतना वृद्धिमै जोड दिनु पर्ने उल्लेख गरे । तर आम उपभोक्ताले गुनासो नगरे पनि केही सचेत उपभोक्ताको गुनासो नआउँदा व्यापारी सच्चिने मौका नमिल्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि आफ्नो उद्योगबाट लेबलिङ, प्याकेजिङ गरिएका गुण्स्तर वस्तुमात्रै बिक्री गरेको उनले दाबी गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि व्यापारी, उपभोक्तादेखि विषयगत क्षेत्रका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उपभोक्ता अदालतको समेत राज्यले परिकल्पना गरेको अवस्था सबै सचेत हुनु पर्नेमा शाहीले जोड दिए ।

पशु तथा मासुजन्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्न पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय, होटलको गुणस्तर मापन गर्न गुण नियन्त्रण कार्यालय, व्यवसाय दर्ता र नियमन बारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय र उद्योग वाणिज्यले अपेक्षाकृत रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

अब हुने बजार अनुगमनमा उपभोक्ता ठग्ने जोसुकै व्यापारीलाई सिधै आर्थिक जरिवानासहितको कारबाही हुने प्रजिअ शाहीको भनाइ छ । हालसम्म सामान बरामद गर्ने, सम्झाउने गरिए पनि व्यापारीले अटेरी गरेकोले अब कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउनले उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जुम्लाका व्यापारीहरू सेवा मुलक भन्दा नाफामुखी हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको बताए । उनले भने,‘उपभोक्ता सजग हुने र व्यापारी उत्तरदायी बन्नु पर्‍यो । नियमित अनुगमन, चेकजाँचमा सबैले जोड दिउँ । अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई जरिवाना नगरेसम्म कुनै हिसाबले उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिनेवाला छैन ।’

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मन्दिरनाथ योेगीले उपभोक्ता अधिकार ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७६ को कार्यान्वयन गरी स्वच्छ र गुणस्तर वस्तु उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्‍याउन सचेतना वृद्धिमा जोड दिइने बताए ।