ऐन बनेको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत स्थापना

काठमाडौं– सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको छ । नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालतको शनिबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमानसिंह राउत र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।

अदालत पूर्ण रुपमा आज (आइतबार) देखि सञ्चालनमा आउनेछ । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन नहुँदा संविधानले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पीडित उपभोक्ता ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ नहुँदा न्याय पाउन सकिएको थिएन । अब भने उपभोक्ताले कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा ठगिए उपभोक्ता अदालत त्रिपुरेश्वमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । विभागबाट निर्णय भएपछि उक्त निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्थ्यो ।

गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतको हुनेछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिच्छेद ९ ले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुसार स्थापना भएको अदालतमा तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालत उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधिश राउतले बजारमा उपभोक्ताले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा वा सेवा लिँदा ठगिए कानुनबमोजिम उपभोक्ता अदालतबाट पीडितले नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउने बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानिनोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम यसमा फौजदारी कसुरको मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।

उपभोक्ता आफैं वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानिनोक्सानी भएको हो, सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालतसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । हानि पुगेको मितिले ६ महिनाभित्रमा उजुरी दिन सकिन्छ ।

आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा ठगिए वा उपभोग गर्दा जिउधनमा हानीनोक्सानी भएमा पीडित उपभोक्ताले प्रमाणसहितको उजुरी लिई उपभोक्ता अदालत जान सक्ने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक बिक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतमा निवेदन दिई सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौत विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा लड्न सक्नेछन् । अदालतबाट न्याय पाउनका लागि उपभोक्तासँग खरिद गरेको वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित चिरकटो हुनु पर्नेछ । यसकै आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर हुने अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कसुर ठहरिएको अवस्थामा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद वा तीन लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले देशभरका नागरिकले न्याय पाउने गरी सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘लामो संघर्षपछि उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ । तीन करोड जनताले सेवा पाउनका लागि कम्तीमा ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत पुर्‍याउनुपर्छ ।’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि दुर्गमका नागरिकले समेथ सेवा पाउने गरी उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।