वातावरणमैत्री विकास निर्माण नहुँदाका परिणाम

विकास र वातावरण एकअर्काका परिपूरक हुन् । विकास समान्य अर्थमा सकारात्मक परिवर्तन हो । विकासका लागि विभिन्न प्रक्रिया र चरणको आवश्यकता पनि अनिवार्य सर्त रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भीरपाखा, अक्कर जता पनि सडक भएमा मात्र विकास हुने गलत भाष्य सिर्जना भएको देखिन्छ । यसले विकासको परिभाषामा नै चुनौती थपिएको वास्तविकता सबैका सामु त छँदै छ; विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरणको पनि संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले आम नागरिकमा वास्तविक विकासको अनुभूति गराउन सक्छ । दिगो विकासको अवधारणा पनि वातावरणमैत्री विकास नै हो । दिगो विकासको अवधारणाको थालनी सन् १९८० को दशकमा भएको हो । यस अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कार्य गर्दा प्राविधिक परीक्षण आवश्यकताको पहिचान, बजेटको तर्जुमा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणजस्ता विभिन्न पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको भूबनोट अलिक विषम प्रकारको रहेकाले सडक यातायातका लागि कठिन र खर्चिलो पनि छ । सडक यातायातको विकास तीव्र गतिमा भएको पनि छ । सडक यातायातका बहुआयामिक फाइदाका बारेमा पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । हाम्रो सन्दर्भमा सडक सञ्जाल जोडिएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उत्पादनले बजार सहज रूपमा पाउन सक्छ । त्यसैगरी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मल, बीउ, कीटनाशक औषधि, उपकरण आदि पनि यातायातका साधनको प्रयोग गरी सहज रूपमा लैजान सकिन्छ । विकासका विभिन्न मार्ग खोल्न सहयोग पुग्छ । अनेकौँ अवसरसमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सडक सञ्जाल पक्की र भरपर्दो भएमा कृषिको मात्र विकासमा सहयोग नपुगी उद्योग, व्यापार, रोजगारी सिर्जनाजस्ता अन्य अवसरको पनि त्यत्तिकै सम्भावना रहन्छ । यातायातका पनि अनेकौँ माध्यम छन् । रेलमार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग, विद्युतीय मार्ग, रोपवेजस्ता यातायातका माध्यम रहेका छन् ।

विकास मूलतः जनतामैत्री र उनीहरूको आवश्यकता केन्द्रित हुनुपर्छ । तब मात्र विकासले मूर्त रूप लिन सक्छ । आम नागरिकको जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएको विकास सही अर्थमा विकास बन्छ । पछिल्लो समय विकासका नाममा विनाश बढ्दै गएकाले सर्वत्र चिन्ता बढेर गएको देखिन्छ । यसले विकास बजेट पनि बढाएको छ । बिना प्राविधिक अध्ययन गरिएका विकास निर्माणका कारण विनाशका घटना पनि उत्तिकै मात्रामा बढेको देखिन्छ । सुक्खा पहिरो, बाढी, भूक्षय, हिमताल विस्फोटजस्ता विपत्ति पनि मानवसिर्जित विपत् नै हुन् । हाम्रो अविवेकीपनका कारण यस्ता विपत्को सामना गर्नुपरेको हो ।

हाम्रै हेलचेक्र्याइँ, असावधानी र चेतनाको कमीका कारण पनि अनेकाँै समस्या सिर्जना भएका छन् । प्रकृतिप्रतिको मानवको जिम्मेवारी जथाभावी रुख नकाट्ने, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन जथाभावी नगर्ने र स्रोतसाधनको समुचित प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने हो भने विपत्ति पनि स्वतः कम हुन्छ । गत असोज ११ र १२ को भीषण वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानका कारण उपत्यकालगायत काभ्रे, रामेछाप जिल्लाको मात्र क्षति हेर्ने हो भने पनि अर्बौं रकमको भएको छ । मानवीय क्षति पनि देशभर २ सय ५० जति भएको तीतो सत्य हामीमाझ छँदै छ ।

यसको प्रमुख कारण भनेको जथाभावी बालुवा, ढुंगा, माटो झिक्ने कार्य नै रहेको देखिन्छ । नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन बिनाअध्ययन र भविष्यप्रतिको बेवास्ता गरी प्रयोग गर्दाको परिणाम आज अनेकौँ समस्याको सामना गर्न हामी विवश भइरहेका छौँ । यसका कारण लोकप्रिय सडक बिपी राजमार्ग जीर्ण बनेको छ । सयौँ बस्ती उजाड बनेका छन् । वर्षाप्रभावित नागरिकको बिचल्ली भएको छ । विकराल र अव्यवस्थित बसाइका कारण ठूलो वर्षा भएपछि सर्वत्र डुबानको समस्या हुने गरेको छ । यसमा पनि हाम्रो विकासको मोडेल र भविष्यको बेवास्ता गरिनु नै प्रमुख कारण रहेको प्रस्ट देखिएको छ । नदी किनारको दायाँबायाँ मापदण्डविपरीतका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा यस समस्याको सिर्जना भएको देखिन्छ । राजधानी सहरको जमिन उसै पनि महँगो छ, त्यसमा पनि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि कसरी त्यसलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा विभिन्न पक्ष लागिपरेकाले पनि यस्ता विपत्ति आउने गरेको हो ।

जिम्मेवार सबैले नियमबमोजिम र आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गर्ने हो भने यस्तो अवस्था पक्कै पनि आउने थिएन । हामी क्षणिक आनन्दमा रमाउँदाको परिणाम नै आज हामीले भोग्नुपरेको प्राकृतिक विपत्तिको सामना भएको देखिन्छ । मानवीय गतिविधि, स्वार्थ र भ्रष्टाचारका कारण पनि भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चुरे संरक्षण क्षेत्रबाट पनि त्यसैगरी बालुवा, ढुंगाजस्ता नदीजन्य स्रोत र प्रकृतिको संरक्षणमा ध्यान नै नदिई जथाभावी उत्खनन गरिँदा त्यस क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा उर्वर जमिन बगरमा परिणत भइरहेका छन् ।

पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपालका ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको राष्ट्रिय महत्वको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा राज्यले विभिन्न प्रकारले संरक्षणका प्रयास गर्न खोजे पनि त्यसअनुसारको कार्य भएको छैन । जसका कारण जमिनमा भरुभूमीकरण बढ्दै गएको छ । यस आयोजनाले नेपालको कुल जमिनको झन्डै १३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । यसको महिमा चुरे संरक्षणको मात्र नभएर बहुआयामिक र दूरगामी पनि रहेको छ । विकास जसरी सबैका लागि गरिनुपर्छ, त्यो भएको देखिन्न ।

नेपालमा पटक–पटक नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भएका छन् । २००७ सालदेखि २०६२–६३ सम्म आइपुग्दा परिवर्तन हरेक क्षेत्रमा भएका छन् । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर भावी दिनमा कसरी वातावरण जोगाएर विकासका कार्यलाई अगाडि लैजाने हो, त्यसका बारेमा गम्भीरताका साथ योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्नु भएन । नेपालको सविधान, २०७२ को धारा ५७ को अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देशले गौरव गर्न लायक विभिन्न २७ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण महत्वका आयोजना पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । आयोजनाको सुरुको चरण भनेको भौतिक परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण, सम्भावना अध्ययनजस्ता कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गर्नुपर्छ । दृष्टान्तका लागि, डिप बोरिङ गर्ने हो भने त्यस स्थानको भौतिक अवस्थाको गहन रूपमा अध्ययन नगर्दा ठूला चट्टान जमिनभित्र रहेको भेटिएमा त्यसले पानी नै निकाल्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले लागत वृद्धि गर्छ भने समय पनि लामो लाग्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक सम्पदाअन्तर्गत पर्ने जल, जंगल, माटो, ढुंगालगायत हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यिनको सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्दा नै अनेक प्रकारका विपत्ति आएका हुन् । अर्को एउटा उदाहरण उल्लेख गरौँ । वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा जलको महत्व उच्च छ । एउटा अध्ययनले जमिनमा रहेको पानीको तह बर्सेनि दुई फिटका दरले घट्दै गएको देखाएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर भनेको हरेक घरमा रहेको पानीको लागि गरिएको डिप बोरिङबाट पानी आउन नसक्नु नै हो । यदि कुनै घर धनीले जमिन मुनिको पानी निकाल्नुपरेमा सम्बन्धित निकायमा गएर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, त्यसको पालना गरेको अपवादमा मात्र भेटिन्छ । पानीको उपयोगको तरिका पनि वातावरणमैत्री छैन । हाम्रो हरेक क्षेत्रमा समस्या भनेको नै कानुन कार्यान्वयनको अभाव हो ।

विकास निर्माणका सवालमा यदि कडाइका साथ पालना गर्न सक्ने हो भने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, सुक्खा पहिरोजस्ता समस्या स्वतः घटेर जान्छ । प्रकृतिमाथिको दोहनका कारण सिर्जना भएका सयौँ घटनाले पनि हामीलाई चेत आएको छैन । २०७२ वैशाख १२ र २९ को विनाशकारी महाभूकम्पका कारण ठूलो क्षति भयो । हजारौँ मानिसको ज्यान गयो । त्यसरी नै हजारौँ घरमा क्षति भयो । त्यसले अब अग्ला र ठूला घर काम छैन भन्ने लागेर धेरैले घरका तला पनि घटाउने काम गरेका थिए । तर, त्यसको केही समयपछि नै फेरि त्यस्तै गगनचुम्बी घरहरूको निर्माण गर्न थालियो । यसले पनि परेको बेलामा मात्र सचेत बन्ने अन्य समयमा बेवास्ता गर्ने हाम्रो सस्कृतिको उजागर गराएको देखिन्छ ।

हरेक विकास निर्माणका काममा निश्चित मापदण्डको पालना कडाइका साथ गरिनुपर्छ, तर त्यो गरिएको छैन र त नाना प्रकारका विपत्ति र समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । वातावरण अलिक जटिल र व्यापक क्षेत्र समेटिने विषय भएकाले यसको पछाडि अन्य पक्ष पनि जोडिएर आउँछ । जे होस्, वातावरणको संरक्षणभित्र बहुपक्षीय सम्बन्ध जोडिएकाले यसप्रति हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।