वैदेशिक रोजगारीमै अल्झिँदा

विगत सात महिनामा झन्डै १० खर्ब विप्रेषण भित्र्याएको सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको हास्यास्पद घोषणा गरेको छ । यसै साता सरकारले श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक २०२५–३५ घोषणा गरेको छ । तर, रोजगारी दिने उद्योग–प्रतिष्ठानहरू भने अहिलेकै नेतृत्वले धराशायी बनाएको हो, निजी क्षेत्रहरूसँग सम्झौता गरेर भन्दा लगानी र पुँजीगत खर्च प्रशस्त गरेर रोजगारी सिर्जना हुने हो, जुन लगभग अभाव नै छ अहिले ।

देश पछिल्लो लोकतन्त्रको आगमनसँगै वैदेशिक रोजगारीमा बढी अल्झिएको छ । संसारमा विप्रेषण कमाउने देशका रूपमा अब्बल छ । स्वदेशमा उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकेको भए यति बदनाम पनि कमाउनुपर्ने थिएन । संसारका सबै मुलुकलाई अब खाद्यान्न, पानी र अन्य कच्चा पदार्थले सताइरहेका कारण एक देशले अर्को देशलाई गरिरहेको सहयोग पनि कटौती हुँदै छ, खाद्यान्नका लागि त कतिले आफैं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्दै निर्यातमा कोटा लगाउन थालिसके । प्रतिस्पर्धी बजार छ र अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो भने पानीकै लागि पनि संघर्ष हुनेछ । हामीसँग प्रशस्त पानी छ, हेर्ने हो भने खनिज पनि छ र उत्पादन उर्वर हुने माटो पनि । वनजंगल त छँदै छन्, पृथक् हावापानी र जीवन धान्नका लागि अनुकूल मौसम पनि । प्राकृतिक हराभरा देश, भूखण्ड सानै भए पनि उपयुक्त जनसंख्या र सुनको पहाड हिमालहरू आफैंसँग रहेकाले प्रशस्त पर्यटन विकासबाट देश उँभो लाग्न सक्ने परिवेश छ ।

तर, हाम्रो राजनीतिले गन्तव्य बिर्सेको छ र मानिस निर्यात गर्नमा व्यस्त छ । डेढ हजार बढी त म्यानपावर कम्पनी छन्, हजार बढीले दैनिक मान्छे निर्यात गर्दै छन्, यसमा प्रतिस्पर्धा नै छ र वस्तु भनौँ खाद्यान्न पनि आयात गर्न व्यस्त छ, मानौँ जति धेरै सामग्री आयात गरियो भन्सार बिन्दुबाट धेरै राजस्व उठ्ती हुन्छ र सरकार चलाउन सहज हुन्छ । सबैभन्दा सानो भूखण्डको देशमा संसारकै धेरै सरकार हुने देश भएको र चालु खर्च अधिक तर विकास खर्च नहुने देश पनि यही हो ।

विदेशीहरूले यहाँ धेरै मोटो रकम खन्याए तर देश उँभो लागेन र अब प्रायः सबै देशले यसबारे पहिचान पाइसकेका छन् कि यहाँ लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएसरह हो, यहाँका पूर्वाधारहरूले त्यही भनेका छन् । पूर्वाधारहरू सधैँ पग्लिएका, गलेका छन्, राजमार्गहरूमा घुम्दा देखिन्छ, पूरा भएको काम कतै देखिन्न । थानकोट होस् वा बिपी राजमार्ग होस् वा ग्वार्को, वा धादिङ, चितवन, बुटवल वा कुनै पनि बाटाघाटा राम्रा र सफा छैनन् । बल्ल आएको भनिएको मेलम्चीले बालाजु बगायो, बबरमहल बगाएको केही दिनमै थापाथली बगाएको छ, यति कच्चा पूर्वाधार छन् हाम्रा र अमेरिकी सहयोग रोकिएसँगै युकेलगायत देशहरूले यहाँ सहयोग रोक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भनेको छ, यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारी वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो सात महिनामा ३ लाख ९६ हजार ८ सय १६ जनाले श्रमस्वीकृति लिएकामा अहिले ४ लाख ६५ हजार ५ सय ७ जनाले यस्तो स्वीकृति लिएका छन् । यो माघमा ७२ हजार बढी र मंसिरमा ८६ हजार बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएका छन्, कात्तिकमै ७१ हजारले भनौँ औसतमा झन्डै दैनिक २३ सय जना, मासिक औसतमा ६६ हजार बढीले विदेशी काम खोज्दै जानुमा पुरुषार्थ सम्झेको छ हाम्रो सरकारले ।

अमेरिकाबाट मान्छे लखेटिँदै छन्, कतिपय नेपाली पनि परेका छन् । अब यस्तो ह्विम आउन सक्ला कि परदेशी कोही आफ्नो देशमा काम दिन नसक्ने, सबैलाई लखेट्ने दिन आयो भने हाम्रा नेपालीले गर्छन् के ? भरपुर सहयोग पाउने जेलेन्स्की अमेरिकाबाट लखेटिएका छन् अहिले, सहयोग बन्द भयो, भूराजनीति फरक भइसकेको छ अब, कति दिन अर्काको सहारामा बाँच्ने ? किन हाम्रो भूमिलाई नै नसिँगार्ने ? अहिले गाउँमा जन्ती जाने मान्छे छैन, मलामी पनि । सहरमुखी नेपाली बेरोजगार छन्, बेरोजगारीका कारण आपराधिक कर्म बढ्दै छन् र प्रहरीलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । सामाजिक संरचना खलबलिएको छ तर राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउनतिर मात्र व्यस्त छन् र चुनाव मात्र हेर्छन् । राजनेताले देश हेर्छ, चुनाव मात्रै होइन । हामीकहाँ नक्कली राजनेताहरूको बिगबिगी छ र गाउँमा सिंहदरबार गएसँगै गाउँलेहरूको उठिबास लागेको छ, बाँदर लड्ने ठाउँमा नगरपालिका छ र कर असुली छ । सहरबाहिर निस्कँदा भक्तपुरको साँगाचोक र राजधानीको कलंकीदेखि नै सास फेर्न असहज हुन्छ, बाटाघाटामा ।

मनग्गे बजेट पाएका पालिकाहरू डढेलो नियन्त्रणमा संलग्न छैनन्, सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै देशैभरि २ सय स्थान बढीमा आगलागी भयो, वन विभागको आँकडामा पनि काठमाडौँ उपत्यका साह्रै प्रदूषित, आगलागी धेरै, यहाँको हावाको क्वालिटी इन्डेक्स झन्डै २ सय पुगेको देखियो । गत माघमै गोरखा, जुम्ला, लमजुङ, चितवन, म्याग्दी, काभ्रेका क्षेत्रहरू अधिक डढेलोमा परे, पालिकाहरू नियन्त्रणमा लाग्न सकेनन् । प्रदेश सरकार ठूलो हात्ती भएको छ, नेताहरूलाई रोजगारी दिन व्यस्त छ, आगलागी नियन्त्रणमा उसको के भूमिका रह्यो, स्पष्ट छैन । सरकार निर्यात वृद्धि भयो भन्छ तर अरू देशबाट आयात गरी साफ्टा सन्धिको फाइदा उठाएर सोयाबिन, भटमासको तेल निकासी कर छुट पाएकै भरमा निर्यात बढेको सान र मान छ । भारतले अरू देशबाट आयात गर्दा भन्सार लाग्ने नियम राखेर पनि हो यो बढेको । अलैँचीको निर्यात वृद्धि उत्पादन बढेर होइन, मोल बढेर हो । सामग्री आयात पनि बढेको छ, कुल वैदेशिक व्यापार १३.३० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ११ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोडको अंक पुगेको छ भने निर्यातमा ६.२१ प्रतिशतले बढ्दा ८ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोडको व्यापारघाटा छ देशमा । बढी आयात हुने त पेट्रोलियम पदार्थ नै हो, यसको विकल्प छ हामीसँग तर खोजी छैन ।

प्रतिलिटर इन्धनमा आउने ठूलो रकम राजस्व बुझेर बसेको छ हाम्रो नेतृत्व, व्यापार त छ देशको १ सय ५९ देशसँग, तर १ सय २४ देशसँग घाटा छ, अर्ब-खर्बमा । जहाँ नाफा छ, लाखमा वा करोडमा मात्र । गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो सात महिनामा भन्दा यतिबेलाको यो समयमा व्यापारघाटा ६.२० प्रतिशतले बढी छ र यसमा बढी घाटा भारतसँग ४ खर्ब ९८ अर्ब ३४ करोडको छ भने दोस्रो अधिक व्यापारघाटा हुने चीनसँग १ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोडको छ । सात महिनामा व्यापार नाफा ३५ देशसँग ९१ करोड छ र १ सय २४ देशसँग घाटा ८ खर्ब ३२ अर्र्ब २३ करोड छ ।

पर्यटन, ऊर्जा, आइटीलगायतका सेवा क्षेत्रबाट हामी निर्यात वृद्धि गर्न सक्छौँ, तर डलरमा भुक्तानी हुने आयातित वस्तु नै अत्यधिक छ । देशमा उत्पादन नहुने र पराधीन भएर यस्तो भएको हो, सबैले राजनीतिको झन्डा समाते, देश नीति कसैले हेरेन । आम नेपालीहरूले मूल खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्नुपर्ने कृषिप्रधान देशमा गएको सात महिनामै १४ अर्ब ५१ करोडको धान र ७ अर्ब ४० करोडको मकै आयात भएको छ । गत आवको तुलनामा धान मात्रै ७२ प्रतिशतले आयात बढेको छ, मूल नाका वीरगन्जबाट धेरै धान, चामल आयात भएको छ । यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको भन्दा पनि आयात बढी नै रहनु र मूल्य स्थिर नहुनु हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो ।

हर्क, बालेन, हमाल, दुर्गाहरू सरकारको वक्रदृष्टिमा छन् । घिसिङ नेतृत्वको एनइएले कुलमानको दुई कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य, विद्युतीकरण, सुरक्षित प्रसारणलाइन विस्तार, ठूला जलविद्युत् योजनामा सुधार, आन्तरिक खपतमा वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, प्रविधिमा सुधार, आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तर भनिरहँदा विगत सात वर्षमा कार्यक्षमतामा ९० माथि अंक पाएको र यो वर्षको मूल्यांकनमा शून्य अंक पाएको भनिँदै छ र दिनैपिच्छेको स्पष्टीकरणको धुइरो छ । प्राधिकरण आठ वर्षअघिदेखि लगातार नाफामा रहेको र गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड नाफा गरेको र यो आवको ६ महिनामा ८ अर्ब ८९ करोडको नाफा रहेको भनिँदै छ र दुई देश भारत र बंगलादेशसमेतलाई निर्यात गर्न सफल भनिरहँदा उल्टो कुलमान हटाउने रणनीति बोकिएको छ । यता बालेन र सिंहदरबारको ठूलो टक्कर छ र सुशासनका मामलामा म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ भन्दै छन् बालेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नदिएको झोकमा बालेनको रस्साकस्सी नै छ सिंहदरबारसँग । सायद संघीयता यही कारणले पनि देशमा असफल भएको भन्नुपर्छ, बालेनलाई नेतृत्वले सहयोग नगरेको देख्दा । नीति कुनै स्थिर छैन देशको, खर्च कटौती भन्दै गाडी सुविधा पाउनेलाई इन्धन होइन नगदै दिइने नीति लिइयो, त्यो असफल भइसक्यो रे अब, त्यो निर्देशिका भित्रभित्रै खारेजीमा परिसक्यो भन्ने छ, अब फेरि पुनर्मुसिको भवः तेल नै पिउने भएका छन् सुविधा पाउनेहरूले ।

यहाँ पढेर रोजगारी पाइन्न, नेताजीहरूले देश जर्जर बनाइसके, विदेशीले कति दिन फन्डिङ गर्छ ? गाउँ त मुग्लान भइसक्यो, पेसेवर अपराधीहरू बढेका छन्, बिचौलियाहरूको झुन्ड नै छ, सलबलाइरहन्छ, अन्तरधार्मिक विवाद छ यत्रतत्र, युवा गाउँमा बस्दैनन्, ५० प्रतिशत किशोरकिशोरी वैदेशिक अध्ययन भन्दै उड्छन् विदेशतिर, स्कुल, कलेज सुनसान छ, भएकाहरूले गतिलो व्यापार बनाएका छन्, राजनीतिकर्मीहरूकै बाहुल्यता छ शिक्षालय, विद्यालयमा । विद्या, शिक्षाको बिक्री हुन्न यहाँ, वस्तुको बिक्री अधिक हुन्छ, सहरका सटरहरू ९० प्रतिशत खाली छन्, जो बसेका छन् वर्षौंदेखिको भाडा असुली छैन, घर खाली छ, जो भाडामा बसेका छन् थोत्रा सामान छोड्दै वर्षौंको भाडा नतिर्दै भाग्दै गरेका छन्, कति ठाउँमा कसलाई मात्रै प्रहरी लगाउने, यो त काम हाम्रो होइन हजुर भन्छ प्रहरी, वडामा गयो पहिले कर असुलीको कुरो राख्छ, घरभेटीलाई कति सकस छ, बैंकको ऋण तिर्न, रोजगारीको अभाव, कामको सिर्जना गर्न नसकिएरै त हो यो वितण्डा ।

९० प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै ऋणले त्रसित छन्, सक्नेले पुलिस कस्टडीमा जाकेर ऋण फिर्ता गरेको छ, नसक्नेले त्यत्तिकै छोड्नुपरेको छ, लिएको फिर्ता कोही नगर्ने कस्तो समाजको सिर्जना भयो देशमा ? बैंक, सहकारी, लघुवित्त संस्थाहरू माफियाहरूको घेराबन्दीमा छन्, बचतकर्ताको ब्याज छैन बैंकमा, लगानी नहुँदा बजारबाट हप्तैपिच्छे तरलताका नाममा राष्ट्र बैंकले पैसा खिचिरहेको छ । देशमा व्यापारघाटा मात्र बढेको होइन, बेरुजु पनि अधिक छ, ऋण त बढेकै छ, स्रोत कम भएपछि भ्रष्टाचार त बढ्ने नै भयो । आज युक्रेनीले आफ्नो देश भन्न पाएका छैनन्, प्यालेस्टिनीहरूले पनि, यही क्रम जारी रह्यो भने नेपालीले आफ्नो देश खोज्नुपर्ने हुन्छ बत्ती बालेर, देश बोक्नेहरूसँग देशको माया भएन, आफन्तलाई कुर्सी दिलाउने कुर्सीप्रधान मात्र भयो । युद्ध नभइकन देश सिद्धिन्छ यदि उसको मौलिकपना सिद्धियो भने र त संस्कृति, संस्कार पूरै सिद्धिन लागेको छ यहाँ । आम सचेत नेपाली नागरिकले राम्ररी बुझ्नुपर्ने बेला आएको हो मात्रै होइन, घर्किसक्या छ ।

हिँड्न–गुड्न मिल्ने सडक दिन नसक्ने, धारामा पानी दिन नसक्ने, अस्पतालमा सेवा दिन नसक्ने, देशमा रोजगारी दिन नसक्ने, बजार नियन्त्रण गर्न नसक्ने देशले सुशासन, विकास र समृद्धि दिन्छु भन्नु भ्रमको खेती गर्नु मात्रै हो । काठमाडौँबाट एक साता सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरेर पूरै देश घुमेर आउँदा स्पष्ट थाहा हुन्छ, देशको हालत के छ, देश कहाँ छ, यकिन हुन्छ । संघीयता छ सिंहदरबारमा, गणतन्त्र छ शीतल निवासमा, लोकतन्त्र त बूढानीलकण्ठमा, बालुवाटार, खुमलटार, बालकोटतिर मात्रै देखिन्छ है, हेक्का रहोस् सबैमा । स्कुल विद्यार्थी र अभिभावक निचोर्ने, अस्पताल बिरामी निचोर्ने, बैंक, सहकारीहरू ग्राहक निचोर्ने, बजार व्यापारीहरू उपभोक्ता निचोर्ने, हुँदाहुँदा सरकारी आयल निगम, टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण पनि तिनै उपभोक्ता निचोर्ने यस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार अन्य देशमा कमसेकम छैन ।

व्यक्तिले कर तिर्छ, बदलामा सुविधा पनि पाउँछ । यहाँको सुविधा भनेको चुनावमा लाम बसेर टाठाबाठाहरूलाई भरेङ भनौँ लिस्नो चढाउने मात्र हो । जनता जम्मा चुनावको एक दिन शासक बन्ने, बाँकी सबै दिन शोषित हुने नौलो प्रथा बोकेको छ देशले र त देश छोड्नेहरूको ताँती नै लागेको हो ।