चुहावट नरोकिए राजस्व लक्ष्य पुग्दैन

सरकारले वर्षको आठ महिना बित्न लाग्दा बल्ल लक्ष्यको आधा राजस्व उठाएको छ । यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन २६ सम्ममा ७ खर्ब ९ अर्ब ९८ करोड राजस्व असुली भएको छ । यो लक्ष्यको ५०.०२ प्रतिशत हो । राजस्व मात्र होइन, सरकारको सार्वजनिक ऋणबाहेकको कुल आम्दानी पनि अझै आधा पुग्न सकेको छैन । सरकारले फागुन २६ सम्ममा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी गरी ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४९.५ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले सार्वजनिक ऋणबाहेक यो वर्ष १४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरेको थियो ।

सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व असुली नहुनुमा साना–ठूला धेरै कारण जोडिएका छन् । पहिलो, सरकारले बजेटमा राख्ने लक्ष्य नै धेरै छ । सरकारले बजेटमा विनियोजन धेरै गरेपछि स्रोत मिलाउनकै लागि राजस्वको लक्ष्य धेरै राख्छ । गत वर्ष भएको राजस्व असुलीको तुलनामा यो वर्षको लक्ष्य ३४ प्रतिशतभन्दा धेरै बढाएर राखिएको छ । यो कुनै पनि अवस्थामा संकलन नहुने लक्ष्य हो । अर्को, यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । यसको प्रभाव राजस्व असुलीमा देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भए कम्तीमा पनि २० प्रतिशत हाराहारी राजस्व बढ्ने थियो । बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा सरकारले गरेको थियो । तर, सुस्त अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आएन र त्यसको प्रभाव असुलीमा देखियो ।

यस्तै अर्को हो, भन्सार नाकाहरूमा भइरहेको चोरीपैठारी । भारतसँगको खुला सीमा–नाकाको फाइदा उठाएर चोरीपैठारी सधैँ नै हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि त्यो कायमै छ । एक–डेढ महिनाअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाहरूको निरीक्षण गरेको थियो । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको संयोजकत्वको टोलीले गएको माघ ११ देखि १६ सम्म नेपालगन्जदेखि वीरगन्जसम्मका विभिन्न भन्सार कार्यालय तथा छोटी भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । टोलीले भन्सार नाकाहरूमा नै सर्वत्र चोरीपैठारी बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

भन्सार नाकाहरूमा अस्तव्यस्तता, खुला सिमाना, अन्तरनिकाय समन्वय अभावलगायतले चोरीपैठारी भइरहेको टोलीको भनाइ थियो । टोलीले अनुगमनका क्रममा देखेभोगेको अवस्था र समस्याबारे अर्थ समितिका अन्य सदस्यहरूलाई यसका बारेमा जानकारी गराएको थियो । समितिमा भएको छलफलमा अनुगमन टोलीमा रहेका सांसदहरूले भन्सार नाका व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका थिए । उनीहरूको निचोड यस्तो थियो— भारतसँगको खुला सीमाका कारण बिनाभन्सार सामान ओहोरदोहोर गर्न सजिलो भएको छ । भन्सार कार्यालय र सीमा तथा भन्सार सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षा निकायहरूबीच अन्तरसम्बन्ध कम छ । यस्तै सामान आयात–निर्यातमा व्यवसायी र कर्मचारीहरूबीच मिलेमतो छ । खुला सीमा भएर बिनाभन्सार सामान ल्याउँदा सुरक्षा निकायहरूको पनि मिलेमतो छ । यिनै कारण भन्सार नाकाहरूबाट सरकारले पाउनेअनुसारको राजस्व पाउन सकेको छैन ।

राजस्व असुली बढ्न नसक्नुको अर्को कारण राजस्व अपचलन हुनु हो । खुला सीमाका कारण चोरीतस्करी भई सामान आउने मात्र होइन, मूल र छोटी भन्सार नाकाहरूबाटै व्यापारी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व अपचलन हुँदै आएको छ । यो अदृश्य छ, तर परिमाणमा निकै ठूलो हुने गरेको छ । व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न तरिका अपनाएर बिनाराजस्व वा थोरै राजस्व तिराएर सामान छिराउने गरिन्छ । दैनिकजसो प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याएका सामान नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । यसमध्ये खुला सीमाबाट चोरी–तस्करी गरेर ल्याएका मात्र होइन, मूल भन्सार नाकाहरूबाटै आएका कन्टेनरहरूमा पनि कैफियत फेला पर्ने गरेका छन् । यसले मूल भन्सार नाकाहरूमा पनि समस्या छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

भन्सार नाकाहरूमा बाहेक राजस्व अपचलन भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कहरूमा पनि हुने गरेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सबैले जानेबुझेकै विषय हो । यस्तै आयकरमा पनि निकै अपचलन छ । ठूला–ठूला व्यापारिक घरानाहरूले अनावश्यक खर्च देखाएर आयकर छली गर्दै आएका छन् । आयकरको दायरामा नआएका व्यक्ति र वर्ग पनि धेरै छन् । यस्तै अन्तःशुल्कमा पनि व्यापक रूपमा राजस्व छली हुँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय कडा हुन सक्ने हो भने राजस्व छली हुने यी धेरै विषयमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । खुला सीमामा हुने चोरीपैठारी रोक्न गृह मन्त्रालयको पनि सहयोग चाहिन्छ । त्यसबाहेक अरू क्षेत्रहरूमा हुने अपचलन रोक्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयकै हो । तर विडम्बना, अर्थ मन्त्रालयले राजस्व अपचलनमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । यही कारण राजस्वको लक्ष्य फेला पर्न नसकेको हो ।