यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन सरकार असफल

काठमाडौं– मुलुकका दुई प्रमुख दल मिलेर बनेको सरकार पुँजीगत बजेट खर्चमा असफल देखिएको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित अन्य केही दल मिलेर सरकार बनाएपछि आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकार गठन गर्ने सहमति हुँदा संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक विकास गर्नका लागि प्रमुख दुई दल मिल्नुपरेको बताइएको थियो । तर, अहिलेसम्मको नतिजाले यो सरकारबाट आर्थिक विकासको लक्षण देखिएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन २८ सम्ममा ८१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.२१ प्रतिशतमात्र हो । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले फागुनसम्म गरेको पुँजीगत बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा पनि कम हो । गत वर्ष सरकारले पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष फागुन २८ सम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २५.४ प्रतिशत खर्च भएकोे थियो ।

राजनीति अस्थिरता लगायतका कारण १० वर्ष यतादेखि पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नभएको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । यो अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ७०–७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको उदाहरण नभएको उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो वर्षमा बढ्ने भन्दा झनै घट्दै गएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

पूर्व अर्थसचिव बाँस्कोटाले विगतदेखि नै एउटै समस्या दोहोरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला आयोजनामा योजना प्रमुखको बेसमयमा हुने सरुवाले काम पूरा हुँदैन । ठूला आयोजनामा धेरै बजेट दातृ निकायको हुन्छ । दातृ निकायले गरेका सामान्य सम्झौता पनि पूरा नहुँदा आयोजनाको काम समयमा अघि बढ्न सक्दैन ।

यसैगरी नेपाली ठेकेदारहरुले ठेक्का हातमा लिने तर काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति भएको पनि उनले बताए । ‘खर्च बढ्नलाई निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । तर, ठेकेदारहरुले ठेक्का लिएर होल्ड गर्ने, समयमा काम नभएपछि म्याद थप्ने समस्या बढी भएको छ,’ उनले भने । पूर्व अर्थसचिव बाँस्कोटाले पुँजीगत खर्च नहुनुमा अध्ययन नभएका योजनाहरुमा बजेटमा राख्ने र अर्काे पटक तिनै योजनामा बजेट थप गर्ने कारण भएको बताए । यी कारणसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एक अर्काेसँग समन्वय नहुने लगायत कारणले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको पूर्वसचिव बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

अर्थविद् गोविन्द नेपालले विगतको भन्दा पनि पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको बताए । अस्थिर राजनीतिका कारण भएका नीतिहरु राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगत र अहिलेका समस्या एउटै छन् । समस्या पहिचान हुँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अस्थिर राजनीतिले आयोजना प्रमुखहरु चाँडोचाँडो सरुवा गर्ने समस्या छ । आयोजना प्रमुखको सरुवा हुँदा समयमा काम हुन सक्दैन । कर्मचारीहरुको सरुवा मनपरी गरेर आयोजना पूरा नहुँदा पनि जवाफदेही कोही हुनु नपर्ने विडम्बना रहेको उनले बताए । ‘बजेट बनाउँदा प्रष्टसँग कार्ययोजना नै बनेको हुँदैन । अधुरा र अपूरा कार्ययोजना बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च सुधार नआउने सधैं एउटै समस्या दोहोँरिँदै आएको छ,’ नेपालले भने । पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन बजेट बनाउने क्रममा नै स्रोत र योजनाको कार्य सीमा सबै प्रष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

पछिल्ला केही वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च हेर्दा अवस्था भिन्न देखिँदैन । गत आव २०८०–८१ मा पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो कुल लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशतमात्र हो । त्यसअघिको आव २०७९–८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो वार्षिक बजेटको ६१.४४ प्रतिशत हो ।

यस्तै, आव २०७८–७९ मा सरकारले पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो वार्षिक बजेटको ५७.२३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । यो विनियोजनको ६४.६९ प्रतिशतमात्र हो ।