मिलेर भाउ बढाउन बन्द गर

कानुनले कुनै पनि किसिमको कार्टेलिङलाई बन्देज लगाए पनि उद्योगी–व्यवसायीले मिलेमतो गरी सिमेन्टपछि फलामे डन्डीको भाउ बढाइएको छ । बजारमा अभाव सिर्जना गराएर मूल्य बढाउने उद्देश्यले बिक्री रोकेका स्टिल उद्योगहरूले मूल्यवृद्धि गरेपछि बिक्री खुला गरेका छन् । फागुन २० देखि टिएमटीको अर्डर र बिक्री रोकेका स्टिल उद्योगले गत आइतबारदेखि किलोमा चार रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेर बिक्री खोलेका छन् । पहिले भ्याटबाहेक किलोको ७८ देखि ८० रुपैयाँमा हार्डवेयर पसललाई टिएमटी डन्डी दिइरहेका उद्योगले आइतबारदेखि ८२ देखि ८४ रुपैयाँ बनाएका छन् । यो मात्र होइन, हरेक साता टिएमटी डन्डीको मूल्यवृद्धि गर्दै जाने व्यवसायीबीच सहमति पनि बनेको छ । मूल्य, उत्पादन र आपूर्तिमा सहमति गर्न भनेर गत शुक्रबार काठमाडौंमा भेला भएका स्टिल उद्योगीले मूल्य बढाउँदै जाने सहमति गरेका हुन् । यो झनै डरलाग्दो विषय हो । यसअघि सिमेन्टको मूल्य उच्च बनाएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । यो विवाद अहिले केही सेलाएपछि डन्डीको भाउ बढाइएको हो ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूमा आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूर्ति गर्न सबै एकताबद्ध भएर सरकारलाई दबाब दिने प्रचलन बढ्दो छ । खुला बजार अर्थनीति अपनाएको हाम्रो सरकारले कार्टेलिङ वा मिलेमतोलाई कानुनले नै निस्तेज गरेको छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीहरूले आपसी मिलेमतोमा सामानको मूल्य बढाउन छोडेका छैनन् । व्यवसायीका संघ–संगठनहरू भए पनि कार्टेलिङको विरोधमा बोल्ने गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा उल्टै समर्थन गर्दै आएका छन् ।

अर्कातिर आफ्ना माग पूरा गर्न उद्योगी–व्यवसायीले सेवा नै रोक्ने दुष्प्रयास पनि गर्दै आएका छन् । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति बन्द गराएर सरकारलाई गलाउने चरित्रको व्यवसायीहरूमा विकास भइरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि समस्यामा होलान्, वार्ता र छलफलद्वारा यस्ता समस्याको निकास निकाल्न सकिन्छ । तर, व्यवसायीहरूको बढी जोड यसतर्फ भन्दा सेवा रोकेर सरकारलाई घुँडा टेकाउनुतर्फ देखिन्छ, जुन व्यावसायिक मर्यादाभित्र बिल्कुलै नपर्ने विषय हो ।

केही दिनअघि मात्र ग्यास उद्योगीहरूले आफ्नो कमिसन बढाउन आम हड्तालमा उत्रिने र ग्यास बिक्री नगर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सरकारले अति आवश्यकीय सेवाभित्र पारेको छ । यस्तो सेवालाई कुनै पनि बहानामा रोक्न मिल्दैन । तर, यो कानुन व्यवसायीहरूका लागि भुत्ते बन्दै आएको छ । ग्यास उद्योगीहरूले सरकारलाई सामूहिक दबाब तथा सेवा रोक्ने धम्की दिएर कमिसन बढाउन सफल भएका थिए । व्यवसायीहरूले आर्थिक लोभमा परेर प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ बढाउन विभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई मनाएका थिए । भण्डारीले आयल निगमको बोर्ड बैठकबाट यसलाई अनुमोदन गराउन प्रयत्न पनि गरेका हुन् । केही कर्मचारीको अडानका कारण यो तुहियो । तर पनि सवा १२ रुपैयाँका दरले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा कमिसन बढाउन व्यवसायी सफल भए । मुलुकभित्र आफ्ना माग पूरा गराउन पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले पटक–पटक सेवा रोकेको इतिहास छ । त्योमध्ये अहिलेको काण्ड पनि एक हो ।

इन्धन कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरूले मात्र होइन, अरू क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि यस्तै रवैया देखाउँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले बेला–बेला माग पूरा गराउन दबाब दिने गरी सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन् । सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरूले मुलुकभित्र सुशासन कायम गर्न नसकेकाले यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् । कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी निरीहताको परिणाम उद्योगी–व्यवसायीहरूले मनपरी गर्न पाएका हुन् ।

निर्वाचनका बेला चन्दा लिने र अरू बेलामा पनि अतिरिक्त नजराना उठाइरहने दलका नेता–कार्यकर्ता एवं सधैँ कमिसन माग्ने सरकारी कर्मचारीले उद्योगी–व्यवसायीले कानुनविरुद्धका काम गरे पनि कारबाही गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । त्यही कारण उद्योगी–व्यवसायीले जसो पनि गर्ने हिम्मत गरेका हुन् । व्यवसायी, दलका नेता–कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो कायम रहेसम्म मुलुकभित्र कार्टेलिङ वा मिलेमतो हुन छोड्नेछैन । पछिल्ला दिनमा सिमेन्ट, ग्यास र फलामे डन्डीमा बिनाकारण भएको मूल्यवृद्धि यसैको परिणाम हो ।