मनका बाघहरूको अन्त्येष्टि !

हाम्रा शास्त्रहरूले सिकाएका कुरा र अविरल बग्दै गरेको समयले ल्याएका कुरामा त्रुटि खोज्नु खोइ बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होला जस्तो हाम्रो परम्परागत सामाजिक व्यवस्था र मान्यताले स्विकारेको छ नै भन्न सकिँदैन । समाज परिवर्तनशील छ, त्यसकारण समाजभित्र चलायमान भइरहने हाम्रा कतिपय व्यावहारिक क्रियाकलापमा पनि हामी अनुकूलका परिवर्तनहरूको अपेक्षा लिएर आफ्नो जिजीविषामा दौडिरहेका हुन्छौँ । चाहे त्यो दृश्य होस् अथवा अदृश्य ।

हामी दौडिने वृत्तभित्रै हामीले रोजेको राजनीति हुन्छ, हामीले खोजेको अर्थतन्त्र हुन्छ र हामीले अपनाएको सामाजिक मार्गदर्शन र जीवनशैली हुन्छ । गत आइतबार काठमाण्डुमा पोखराबाट फर्कंदै गरेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न तथा काठमाण्डुभरिका गल्ली, चोक र सडकहरूमा राजाको जयजयकारसहित विशाल जनसागर स्वतःस्फूर्त रूपले उर्लिएको देखियो । कोही कुनै राजनीतिक दलका होलान्, कोही कुनै राजभक्त समूहका होलान्, तर त्यहाँ आफ्ना राजाको स्वागतार्थ आएका के पुरुष, के महिला, के ज्येष्ठ नागरिक, के युवा सबैको नारा एउटै थियो— देश बचाइदिने नारा । सबै ठाउँमा यो शरीर पुग्न सम्भव थिएन, तर सामाजिक सञ्जाल र टिभीमा देखिएका सडकमा एकत्रित मानवसागरका दृश्यहरूले कता हो कता द्वन्द्वकालको झझल्कोचाहिँ दिइरहेको अनुभव हुनु स्वाभाविक थियो ।

देशमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै घरघरबाट मानिसहरू कोही मोटरसाइकलमा, कोही लट्ठी टेक्दै, कोही राष्ट्रिय झन्डा बोक्दै हिँडेको देख्न पाइयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित देशका मूर्धन्य राजनीतिक विश्लेषकहरूका प्रतिक्रिया पनि बडो रुचिका साथ पंक्तिकारले मात्र सुनेबुझेको अनुभव के भएको थियो, भोलिपल्ट बाटाघाटामा भेटिएका सबै मित्रको चर्चाको विषय पनि त्यही रहेकाले गहन बन्दै गयो र सम्भवतः समयले कहीँ केही महत्वपूर्ण समायोजन पो खोजेको हो कि जस्तो पनि धेरैलाई लागेको प्रस्टै देखियो ।

्सुशासन ल्याउने कबुलका साथै त्यसबारे लम्बेतान भाषण र भ्रष्टाचारको उन्मूलनका लागि पर्ने आवश्यक उपचार गर्न, कुनै अस्त्र उठाउन चुकेको सरकारले जन–आक्रोशको सम्मुखिन हुन पर्ने अवस्था आउनुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । अहिलेको पुस्ताले देखे, सुने र जानेको विषय यही नै हो । छयालीस सालतिर रत्नपार्कतिर हिँड्दै गर्दा दौरा–सुरुवाल र टोपी लाएकाहरूलाई कुनै अपरिचित जत्थाले अकारण लखेट्दै गरेको पनि देखिएकै हो । यत्रा वर्षपछि आएर धेरै मानेमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आम नेपालीको आँखा पनि उघारिदिएकै हुन् ।

उनीभन्दा पहिलेदेखि नै अमेरिका बस्ने हाम्रा आफ्नै दाजुभाइहरूले श्रृंखलाबद्ध तरिकाले क्रमिक रूपमा हाम्रो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको प्रमाणसहित पर्दाफास गर्दै आइरहेको पनि नेपाली जनताले नबिराई युट्युबमा हेर्दै आइरहेका छन् । यसरी एउटा जनमत पनि निर्माण भइराखेको छ । यदि यी कुरा असत्य, कपोकल्पित, आधारहीन हुन् भने जनतासमक्ष स्पष्ट शब्दमा कोही किन बोल्दैन ? जनताकै लागि काम गर्न बनेका एकसे एक— बडेमानका सचिवालयहरू छन् । ती सबै किन मौन ? गत आइतबारको राजालाई स्वागत गर्न गएको पत्रकारलाई जुलुसको विरोध गर्दै लोकतन्त्रका एक जना सज्जन हिमायतीले भन्नुभयो— ‘राजतन्त्रसम्म ल्याउन सकिन्छ तर राजसंस्थाको त कल्पनै नगरे हुन्छ ।’ यो भन्नुका पछाडि उहाँका आफ्ना तर्क होलान्, विचार होलान्, केही सोचेरै उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला भन्ने आम नेपालीले लिएका होलान् ।

त्यस जुलुसले अर्को एउटा सत्यको पनि पर्दाफास गरेको छ । प्रजातन्त्र नै यथेष्ट थियो हाम्रा लागि, संघीय लोकतन्त्रको संरचनाले गर्दा असंख्य नेपालीले राज्यमा आफ्नो अभिभावकको खोजीमा झन्डै दुई दशक त्यत्तिकै व्यतीत गर्नुपर्‍यो । स्व. राजा वीरेन्द्रले समेत जनचाहनाअनुरूप मुलुकमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई त सहर्ष स्वीकार गरेकै हुन् । तर, केही अतिवादको सोचाइले हामीले अनावश्यक रूपमा विदेशी ऋणको भार बोक्नुपरेको छ । देशको आर्थिक अवस्थाबाट कोही नागरिक अनभिज्ञ छैनन् । यद्यपि, सरकार चलाउन बसेकाहरू अझै पनि कमिसन र विदेशीले चुहाइहाल्छ कि भन्ने दाउमा च्याँखे थापेर बसेको यथार्थ जनताबाट लुक्न सक्ने कुरा हो र ?

भ्रष्टाचारका त्यत्रा फाइल थुप्रिँदा पनि, अदालतमा त्यत्रा भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दा थुप्रिँदा पनि, न्यायालयहरूको त्यत्रो नकाब फालिँदा पनि, राष्ट्रभक्त युवालाई स्वदेशमै राख्ने योजना र कार्यक्रम नबनाई विदेशतिर लघारिँदा पनि शक्तिको दुरुपयोगबाहेक के देखे र नेपाली जनताले ? आज राजा जहाँ पुगेका छन्, आशाको केन्द्रका रूपमा तिनलाई लिइएको अवस्थाका विरुद्ध सरकार खडा हुनुको के औचित्य ? यो सानो नेपाल भन्ने घर हामी जनताको हो, नेताको पनि हो तर होइन यदि नेता अलोकप्रिय छ भने । त्यसैले जनताको आग्रह छ, जनमत र चुनावको नाटक नगरौँ ।

हामी अत्यन्तै गरिब भइसक्यौँ । हामीसँग त्यो बाटो हिँड्ने खर्च पनि छैन । विदेशी दातृसंस्थाहरूले फटाहा भनिसके । ग्रे लिस्टमा राखिसके । चुनाव र जनमतसम्मको बाटो लामै होला कि ? बत्ती बल्नुपर्ने आफ्नो घरमा, स्विच भने छिमेकमा राख्ने प्रवृत्ति नत्यागेसम्म हामी नेपाली विगतको इतिहासमा जस्तै कहिल्यै पनि देशभक्तका रूपमा स्वाभिमान लिएर आफ्नै घरमा बस्न सक्ने समय बरु कता–कता जाला, यता भने आउँदैन भन्छन् आजभोलि पहाड र हिमालखर्के भाइहरू । न्याय त शक्तिशालीहरूको पक्षमा रहने गरेको पुरानो युनानी उक्ति आज पनि हाम्रो मुलुकमा त्यत्तिकै सार्थक छ, जति हजारौँ वर्षपहिले बलियाले सकेको गर्छन्, कमजोरलाई परिआएको बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्धा, निःसहाय र निरूपायहरूले समुचित न्याय पाउन थालून् त, देशबाट भ्रष्टहरूलाई कारागारतर्फ लखेट्न सकियोस् त, न्यायमूर्तिका आँखाबाट कालोपट्टी झरोस् त, लोकतन्त्र वा अन्य कुनै तन्त्रको विरोध किन बोल्ने आँट गथ्र्यो सडक वा सदनले । स्वार्थका चीलहरूले शक्तिको कान लगिसकेको ज्वलन्त उदाहरण छ हाम्रो समाजमा । यो विषमतातर्फ किन कसैको ध्यान नपुगेको होला ? कोठामा बसेर देशबारे चिन्तन गर्नेहरूको मगज एटम बमजस्तै भइसकेको छ । कुन तन्त्रको पैरवी गर्ने ? घरका सिमानाहरू अंकित हुन्छन् तर देशको सीमांकन मेटाउने उद्यत हातहरू बलिया हुन पुगेपछि सुशासनका प्रत्येक अंग–प्रत्यंगमा धमिरा लाग्छन् नै ।

देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन समर्पित हाम्रा व्यापार, वाणिज्य र जनस्तरमा उत्रेर जनसहभागिताका आडमा काम गर्दै जाने निजी क्षेत्रउपर पनि सरकार हावी हुन खोज्छ, त्यो के उपयुक्त मान्न सकिन्छ । यहाँ पंक्तिकार धनगढी महोत्सवको आयोजनाबारे निजी क्षेत्र र सरकारबीचको रस्साकस्सीको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छ । यसरी जनाकांक्षा नबुझी आफैँ बेफ्वाँकको लोकप्रियता आर्जन गर्न खोज्नु सम्भवतः हाम्रो हितमा हुँदैन । राष्ट्रनिर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान जनताको नै हुनुपर्छ ।

बजेट निर्माणको प्रसंग उठ्दा, सरोकारवालाहरूले विभिन्न आंशिक रूपमा सकारात्मक आर्थिक सूचकांकहरू जनसमक्ष ल्याउने गरेको प्रचलन पुरानै हो । हालै प्रकाशमा आएको सूचक यस प्रकार छ । रेमिटेन्स आय— ९ खर्ब ८५ करोड, मुद्रास्फीति— ४.१६ प्रतिशतले बढ्यो, आयात १०.१ प्रतिशत बढ्यो, निर्यात— ४६.५ प्रतिशत बढ्यो, शोधनान्तर स्थिति— २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड बचतमा, चालु खाता— १ खर्ब ६६ अर्ब ८० करोड बचतमा, विदेशी विनिमय सञ्चिति— १७ अर्ब ५ करोड डलर, भ्रमण खर्च— १ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड । सत्तामा पदासीनहरूको नियमित निरर्थक वा अनुत्पादक भ्रमणबारे यसै स्तम्भमा धेरै चोटि लेखिएको छ । हालै यसतर्फ सरकारले नीतिगत रूपमै यस प्रकारको खर्च घटाउने निर्णय गरेकोलाई सुधारको पाइलाका रूपमा लिन उपयुक्त होला ।

सिंहदरबारको प्राथमिकतामा रोजगारी र उत्पादन शीर्ष स्थानमा परून् । रोजगारीको खोजीमा हाम्रा युवाहरू नभौँतारिऊन्, तिनलाई खानलाउन र आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने क्षमतावान् बनाइराख्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ, न कि आफ्ना भजन मण्डलीलाई प्रदेशजस्ता अनावश्यक संरचनाहरूको सृजना गरेर पदासीन बनाएर जनताले तिरेको करमा रजाइँ गर्न दिने । हाम्रो जस्तो न्यूनतम क्षेत्रफल भएको मुलुकमा सात–सातवटा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने क्षमता देशलाई निरन्तर दुर्बल बनाउँदै लैजानेहरूसँग होला, त्यो भिन्दै विवादको विषय हो । एउटा सच्चा नेपाली जहाँ रहे पनि देशलाई माया गर्छ, देशका सीमित स्रोत–साधनको प्रयोग गरेर सम्पूर्ण देशवासीसँग मिलेर एकीकृत रूपमा जीवन यापन गर्ने लालसा राख्छ । कतिपय स्थानीय निकायले अफ्नो क्षेत्रमा रहेका बाँझो जमिनलाई फोडेर धन फलाउन जागेका छन्, त्यस्ता निकाय र व्यक्तिहरूलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ । तिनको मेहनतको सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ । अन्यथा, यथास्थितिलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने कहिले हामी स्वावलम्बी बन्न सकौँला ?

राजनीतिले समस्त चेतनशील देशवासीलाई मलेसिया र सिंगापुरको सपना देख्ने बनाइदिएको छ । त्यसका लागि नेतृत्व चाहिन्छ त डा. महाथिर मोहम्मद र ली क्वान युको जस्तो ! हामीकहाँ पनि त्यस्ता दूरदर्शी देशप्रेमी नेताहरू नजन्मेका होइनन् तर अव्यवस्थित राजनीतिक र अस्थिर व्यवस्थाले गर्दा नेपालीहरू सधैँ पीडित नै रहनुपर्‍यो । सधैँ न्याय दिनेमा अलमल न्यायालयहरू, ऐन कानुन निर्माण गरेर तिनको कार्यान्वयन गर्न असमर्थ संसद् र कार्यकारीहरू, आज बोलेको भोलि बिर्सने नेताहरू, देश विकासको प्रस्ट रोडम्याप बनाउन नसक्ने योजना आयोगहरू, कुनै उपलब्धिबिनाका छानबिन समितिहरू, सधैँ भन्सार र कर ताक्ने राष्ट्रसेवकहरू, सुरक्षा दिन नसक्ने समुदायका साथी भनिन चाहिने सुरक्षा निकायहरू, यो सूची अन्तहीन छ । प्रिय पाठकहरूले नै यो सूची पूरा गरून् । अनि हाम्रा नेता भोलि नै देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने भाषणबाजी गर्छन् । हिजो हात्तीछाप चप्पल पड्काउँदै राजधानी पसेकाहरूलाई आज जनताले सलाम ठोक्नुपर्ने, उनको सवारी र सुरक्षा टोली देख्दा तर्केर आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने ? यो कस्तो राजनीतिक विडम्बना हो ।

स्कुल, कलेज सबै व्यवसायी संस्था बनिसके । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक अखाडा । चातुर्दिक फैलिएको अराजकताले मुलुक थला परिसकेका बेला– हामी देशवासी अझै पनि राजनीतिमा आँखा गाडेर नेताहरूको देवत्वकरण गर्दै बसिरहेका छौँ । वार्ता र सहमतिको मार्गमा मानौँ तगारो लागिसकेको छ । निर्माणै सम्पन्न भइनसकेको योजनाको उद्घाटन गर्न हाम्रा नेतागण आतुर बन्छन् । हेक्का रहोस्, भोलिका दिनमा ती उद्घाटनका शिलालेखहरू नेपाली जातका कुनै व्यक्तिले पनि पढ्नेछैनन् । नेताहरूको आचरण र क्रियाकलापबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । सुधारका मार्ग अवरुद्ध छैनन् । सुधारका बाटाहरूको पहिचान गर्दै सहमतितर्फ हामी अग्रसर हुँदै गयौँ भने देशका सम्पूर्ण चुनौती अवसरमा बदलिन समय लाग्दैन । भोलिका सन्ततिले देशको वर्तमान कालखण्डको सुखद गीत गाउनेछन् । आफ्नै धर्तीको हिमाली हावामा रम्नेछन् । देशभित्रै सुशासनको कडी थप्दै जानेछन् । विदेशमा रहेका, विदेशीहरूले आफ्नो नवरत्न मानेर राखेका विलक्षण प्रतिभाशाली नेपाली युवाहरू ‘नेपाल फर्क’को नारा गुञ्जायमान गर्दै देशलाई पुनः एकचोटि विश्वको अनुपम देश बनाउनेछन् । त्यतिबेला हामी सबैका मनमा बसेका बाघहरू हराउनेछन् । तिनको अन्त्येष्टि भइसकेको हुनेछ ।