दूरसञ्चार फाँटमा नियामकले विचार गर्नुपर्ने कुरा «

दूरसञ्चार फाँटमा नियामकले विचार गर्नुपर्ने कुरा

 

स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्तालाई लाभान्वित तुल्याउन सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई समान धरातलमा उतार्नु आवश्यक छ ।

वास्तवमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ ले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को मुल मक्सद दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रविष्टि गरार्ई दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु थियो । यस सिलसिलामा पस्किएको दूरसञ्चार नीति, २०५६ ले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदारीकरणको मार्गमा डो-याउन सघायो । अहिले मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्र दूरसञ्चार नीति, २०६० अन्तर्गत सञ्चालित छ र यस नीतिमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझै उदार तुल्याउने प्रयन्त गरिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत उदारीकणका कारण २०५८ असोेज २४ मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, २०५८ असार ७ मा तत्कालीन ऐनसेल प्राइभेट लिमिटेड, २०६० मा कात्तिक २७ मा एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्राइभेट लिमिटेड, २०६२ जेठ १७ मा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड, २०६५ वैशाख १७ गते स्मार्ट टेलिकम प्राइभेट लिमिटेड स्थापनाले लाइसेन्स प्राप्त गरेका हुन् ।
भलै अहिले एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालनमा छैन । दूरसञ्चार फाँटमा निजी कम्पनीहरूको प्रवृष्टिका कारण सेवा विस्तार र राजस्वमा असुलीमा उल्लेखीय वृद्धि भएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सबै गाविसमा आधारभूत टेलिफोन, एडीएसएल र थ्रीजी सेवा पुगेको छ । अर्कातर्फ सेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण लिइने महसुल दरमा उल्लेखनीय कटौती भएको छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले फिक्स टेलिफोन, टुजी तथा थ्रीजी मोबाइलका अतिरिक्त फोरजी, वाईम्याक्स, एफटीटीएच, ईभिडियोजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि उपभोक्तामाझ पस्किएका छन् । सेवाप्रदायक संस्थाहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले सेवा र सेवाप्रदायक छनोटको अवसर प्राप्त गरिरहेका हुन् ।
२०७६ भदौसम्ममा ४ करोड १९ लाख लाइन भ्वाइस सेवा वितरण गरिएको छ ।
सेवा प्रदायक संस्थाहरूले भ्वाइस सेवा फिक्सफोन, मोबाइल, सीडीएम प्रविधिमार्फत भ्वाइस सेवा पस्किएका हुन् । सोही अवधिमा फिक्स टेलिघनत्व २.७ प्रतिशत र मोबाइल घनत्व १३९.३० प्रतिशतसहित कुल टेलिघनत्व १४२.०१ प्रतिशत पुगेको हो । उक्त अवधिसम्ममा १ करोड ९५ लाख ब्रोडब्यान्ड सेवा वितरण भएको छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले ईभिडियो, एडीएसएल, वाईम्याक्स, जीपीआरएस, ऐज, थ्रीजी, फोरजी, एफटीटीएच प्रविधिमा आधारित ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराइएको छ, जहाँ ब्रोडब्यान्ड घनत्व ६६.२१ प्रतिशत पुगेको छ । २०१९ को अन्त्यसम्ममा विश्वमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ५३.६ प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको खातिर अत्यन्त उत्साहजनक आँकडा हो, यो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अधिकारसम्पन्न नियमनकारी संस्था हो । दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि नेपाल सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति, योजना, कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु, विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवाका लागि लाइसेन्स प्रदान गर्नु, सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नु, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन र न्यायिक वितरण गर्नु, सेवाको नम्बरिङ व्यवस्थापन गर्नु, दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराउनु, सेवा प्रदायक संस्थाहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नु, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको उपयोगिताबारे अध्ययन–अनुसन्धान गराउनु, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटका रूपमा विकास गर्नु, दूरसञ्चार क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु, सेवाप्रदायकवाट नियमानुसार शुल्क, रोयल्टी र दस्तुर असुलउपर गर्नु, अनुमतिपत्र संशोधन, बिक्री, हस्तान्तरण वा खारजीसम्बन्धी कार्य गर्नु, दूरसञ्चार सेवामा उपयोग हुने उपकरणको स्तर निर्धारण गर्नु, उपकरण आयात गर्ने अनुमति प्रदान गर्नु, सहरदेखि ग्रामीण बस्तीसम्म भरपर्दो, सर्वसुलभ र नियमित दूरसञ्चार सेवाको प्रबन्ध मिलाउनु, सेवाको न्यूनतम गुणस्तर निर्धारण गरी परिपालना गराउनु, सेवाप्रदायकलाई निर्देशित क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशित गर्नु, सेवाको गुणस्तर, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु, दूरसञ्चार क्षेत्रमा सिर्जित विवाद निदान गर्नु, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ तथा व्यवस्थापन गर्नु, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा संकलित रकमको परिचालन गर्नु, सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट असुल गर्ने महसुल दर स्वीकृत गर्नु, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, प्रत्याभूत गर्नु आदि अधिकार तथा दायित्व नियमनकारी निकायका हैसियलते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको थाप्लोमा रहिआएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ अनुसार अनुमतिपत्र नलिई कुनै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन । कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेपछि पाँच वर्षसम्म सोही दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अर्को अनुमतिपत्र नदिइने दफा २२ मा व्यवस्था छ । अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा दफा २३(१) मा पुँजी, प्राविधिक निपुणता, पेसासम्बन्धी दक्षता भएका व्यक्तिले आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन, प्रतिवेदन र कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । दफा २३(२) मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएबमोजिको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । दफा २३(३) मा यो ऐन लागू हुनुअगावै नेपाल सरकारवाट अनुमति लिई सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिई एक वर्षभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी अमूल्य प्राकृतिका साधन हुँदै हो ।
विगतमा कुनै सेवाका निमित्त कुन फ्रिक्वेन्सी के–कति आधारमा कति वितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड किटान गरेको पाइँदैन । माग र उपलब्धता र तजबिजी आधारमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको नजिर छ, जसका कारण एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने भिन्न–भिन्न सेवा प्रदायकलाई फरक–फरक फ्रिक्वेन्सी वितरण भएको पाइन्छ । जबकि दूरसञ्चार नीति, २०६० मा खुला अनुमति प्रदान गर्दा प्रविधि तटस्थ (टेक्नोलोजी न्युट्रलिटी) सिद्धान्त अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । विगतमा विरतण भएका कतिपय फ्रिक्वेन्सीको हकमा प्रविधि तटस्थ नीति अपनाइएको छैन, भलै पछिल्लो सयमा फ्रिक्वेन्सी बाडफाँडका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) नीति, २०७३ पस्किएको छ ।

गर्नुपर्ने सुधार
नीति, ऐन, नियम : दूरसञ्चार आफंैमा अत्यन्त गतिशील क्षेत्र हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अल्पसमयमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू विकास भइरहेका छन् । प्रविधिमाथि लगाम लगाउन ऐन–कानुनहरू चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्छ; अर्थात् पुराना ऐन–कानुनहरूबाट नयाँ प्रविधिको आवश्यकता सम्बोधित नहुन पनि सक्छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ आजभन्दा २३ वर्ष पूर्व र दूरसञ्चार नीति २०६० आजभन्दा १६ वर्षपूर्व कोरिएको हो । यसर्थ प्रविधिको विकाससँगसँगै दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, दूरसञ्चार नीति, २०६० समसामयिक परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
अनुमतिपत्र वितरण : दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आधारभूत कुरा हो । पाँचवटा सेवा प्रदायकहरूबीचको अनुमतिपत्रको अवधि, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सीमा भिन्नता छ । खासमा भ्वाइस सेवा सञ्चालनका लागि प्रदान गरिएको अनुमतिप्रत्रमा एकरुपताको अभाव छ । जबकि सेवाप्रदायकलाई समान धरातल (इक्वाइल प्लेइङ फिल्ड) मा उतार्दा दूरसञ्चार क्षेत्र अझ प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । यसर्थ अनुमतिपत्रमा वितरणमा रहेको विभेद अन्य गरी एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक छ ।
फ्रिक्वेन्सी वितरण : विश्वमा विभिन्न मुलुकले फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी प्रस्ट नीति तय गरेका छन् । सबै सेवाप्रदायकलाई समान व्यवहार (लेभल प्लेइङ फिल्ड) गर्न चुकेका छैनन् । थ्रिजी, फोरजी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा वितरण गर्ने गरिएको छ । भलै नेपालमा पनि नीतिगत रूपमा बढाबढलाई स्वीकार गरिएको भए पनि बढाबढको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । पछिल्लो समयमा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) नीति, २०७३ पस्किएको छ । नीतिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलाई पहिलो पटक बढाबढ गर्ने र तत्पश्चात् आम्दानीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ रेडियो फ्रिक्वेन्सीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा : एकाधिकार र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा व्यवसायका निमित्त राम्रो कुरा होइन । नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा दुवै अवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायतका ऐन, नियम मान्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को, मुख्य प्रतिस्पर्धी ऐनसेल प्राइभेट लिमिटेडलगायतका सेवाप्रदायकहरू उक्त बन्धनबाट मुक्त छन्, अर्थात् सरकारी कम्पनीको हातखुट्टा बाँधी निजी कम्पनीसँग पौंठेजोरी खेल्न आदेश गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका पाँच थान सेवाप्रदायकमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र ऐनसेल प्राइभेट लिमिटेडले २०७६ भदौसम्ममा भ्वाइसतर्फ ९५ प्रतिशत र ब्रोडब्यान्डतर्फ ८२.३२ प्रतिशत बजार हिस्सा कब्जा गरिरहेका छन् । यो एकखाले एकाधिकार नै हो । यसर्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्तालाई लाभान्वित तुल्याउन सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई समान धरातलमा उतार्नु आवश्यक छ ।
विलय तथा प्राप्ति : दूरसञ्चार सेवा प्रदानका सम्बन्धमा नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्ति र बजारको ठोस अध्ययन भएको छैन । नाम विभिन्न दिए पनि एउटै सेवा एकभन्दा बढी कम्पनीले पस्किरहेका छन् । यस हिसाबले दूरसञ्चार फाँटमा पनि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा जस्तै विलय तथा प्राप्त (मर्जर एन्ड इक्विजिसन) को बहस चलाउनु वाञ्छनीय भएको छ । खासगरी प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्च, फ्रिक्वेन्सीको सीमितता, सेवा अनुमति तथा नवीकरणबापतको दस्तुर, नेपालको जनसंख्या, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सर्वसाधरणको क्रयशक्ति, अन्य मुलकहरूमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको संख्या विश्लेषण गरी विलय तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
पूर्वाधारमा साझेदारी : सेवाप्रदायकहरूले आ–आफ्नै तालमा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् । अप्टिकल फाइबर, बेसस्टेसन टावर, एन्टेनालगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिए कम्तीमा पनि ३० प्रतिशतसम्म महसुल कटौती हुन सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा लागत कटौती हुने मात्र नभई परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमनसम्म रोक्न मद्दत मिल्दछ । यसर्थ दूरसञ्चार सेवाको लागत कटौती र परिवत्र्य मुद्रा बहिर्गमनलार्ई निरुत्साहित गर्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा साझेदारी गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नु खाँचो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्