सात महिनामा प्रतिवद्धताको २८ प्रतिशतमात्र भित्रियो वैदेशिक लगानी

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । प्राप्त प्रतिवद्धताको तुलनामा यो निकै कम हो ।

उद्योग विभागमा माघ मसान्तसम्म २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकमार्फत भित्रिएको लगानी रकम भने ७ अर्ब ४५ करोड छ । प्रतिवद्धताको तुलनामा यो २७.७५ प्रतिशतमात्र हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको माघसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ अर्ब १९ करोड भित्रिएको थियो ।

वैदेशिक लगानी आप्रवाह बढेको देखिए पनि लगानी प्रतिवद्धताको तुलनामा भने यो न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक रुपमा लगानी प्रतिवद्धता बढिरहेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको विगतदेखिकै अध्ययनमा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सन् १९९५–९६ देखि २०२२–२३ सम्मको तथ्यांकका आधारमा यसअघि गरेको अध्ययनअनुसार स्वीकृत एफडीआईमध्ये करिब ३६ प्रतिशतमात्र वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ६ अर्ब रुपैयाँमात्र आएको छ, जुन अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा कम हो । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१) मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । सोही आवमा राष्ट्र बैंकमार्फत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यसरी कुल लगानी प्रस्तावको तुलनामा गत आवमा १३.५९ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ ।

‘नेपालमा स्वीकृत वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ । यसले लगानी वातावरणमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘लगानीको वातावरणमा हाल गरिएका सुधारका प्रयासहरु सार्थक बन्न सके आगामी दिनमा यस्तो स्थिति रहँदैन ।’ वैदेशिक लगानीका लागि राज्यका निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । ‘हामीले कुनै संरचना निर्माण गर्दा नै भोगेका छौं– निर्माण थालेपछि वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय खेर फाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने हो भने हो यस्ता प्रावधान हटाउनैपर्छ ।’ प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा कहीँ पनि पुग्न नसक्ने भन्दै उनले लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अहिले कार्यान्वयनमा रहेका पुराना ऐनकानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । समयसापेक्ष ऐनकानुन भएपछि व्यवसाय आफैं सञ्चालन हुने तर्क उनको छ । मल्ल भन्छन्, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा पुराना ऐन–कानुन परिवर्तन नगर्ने हो भने र ‘पोलिसी कन्सिस्टेन्सी’को ग्यारेन्टी नदिने हो भने विदेशी लगानी आउन कठिन छ ।’ विदेशी लगानीमा भन्दा आन्तरिक लगानीको वातावरण पहिला बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी प्रावधान भए पनि वास्तविक लगानी प्रवाहमा धेरै अवरोध रहेको सम्वद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसमा नीतिगत अस्थिरता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया मुख्य अवरोध हो । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन तथा लगानीसम्बन्धी नीतिहरूमा निरन्तरता नहुनु प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र अत्यधिक कागजी प्रक्रिया वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक बन्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार अभावलाई पनि एफडीआईको अवरोध मानिएको छ । पर्याप्त सडक, ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । विद्युत आपूर्ति सुधार भए पनि अझै पनि भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति र आधुनिक पूर्वाधारको अभाव छ । अर्कोतर्फ नेपालमा लाभांश फिर्ता लैजान कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् । विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा सीमितता तथा बैंकिङ प्रणालीका विभिन्न जटिलताका कारण लगानीकर्ताले मुनाफा निकाल्न कठिन मान्छन् । श्रमिक कानुनहरू व्यवसायमैत्री नहुनुलाई पनि एफडीआईको अवरोध मानिएको छ ।