खर्च बढाऊ सरकार

मुलुकको बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै जाने तर अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । विगतमा समस्यामा रहेको मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउन थालेको तीन वर्ष हुन थालेको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने लगातार रूपमा कमजोर अवस्थामै छ । राष्ट्र बैंकले यही साता सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनले पनि यही विषयलाई देखाएको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण सरकारको चालु खाता १६६ अर्ब ८० करोडले र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोडले बचतमा छन् । यस्तै माघसम्ममा रेमिटेन्स ९ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आएको छ । रेमिटेन्स आय अहिलेसम्म नेपाली रुपैयाँमा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ भने अमेरिकी डलरमा यस्तो वृद्धि ५.३ प्रतिशत छ । अहिलेसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति २३ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । सञ्चिति अहिले १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ ।

माघमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि ४.१६ प्रतिशत मात्र छ । यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७४ प्रतिशत छ । अर्कातिर यो सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिलेसम्म १ खर्ब २७ अर्ब २० करोडबराबरका वस्तु निर्यात भएका छन् । अघिल्लो वर्ष निर्यातमा ७.१ प्रतिशतले उल्टै कमी आएको थियो । गत वर्ष २.३ प्रतिशतले घटेको वस्तु आयात यो वर्ष १०.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा सुधारका सानातिना संकेत नदेखिएका होइनन्, तर पनि अर्थतन्त्र सुस्त गतिमै छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन आन्तरिक उत्पादन र आयात–निर्यात व्यापार दुवै बढ्नुपर्छ । सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । कृषिका प्रमुख बालीको उत्पादनमा सुधार आउनुपर्छ । यस्तै सेवा क्षेत्रले पनि छलाङ मार्नुपर्छ । तर, यी सबै अहिले सुस्त छन् । महसुस हुने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादन ५० प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह एकाध प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको गति नबढ्नु भनेको थप लगानी नहुनु हो । लगानी नबढेसम्म उत्पादन बढ्दैन । रोजगारीका अवसर खुल्दैनन् । उत्पादन नबढेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख समस्या बजारमा माग नहुनु हो । उद्योगी–व्यवसायीहरू गएका चाडपर्वमा समेत विगतमा जस्तै बजारमा माग नभएको बताएका थिए । सर्वसाधारणको रोजीरोटी खोसिएको अथवा आम्दानीको माध्यम नभएका कारण बजारमा माग बढेको छैन । माग नबढ्दासम्म आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्नेछैन । त्यसैले सरकारको ध्यान सर्वसाधारणको आय बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार आफैँले खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि थप लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

बाह्य क्षेत्र राम्रो हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बन्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो कारण सरकार आफैँले खर्च बढाउन नसक्नु हो । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले आठ महिनामा ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तो अवस्थाले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउला ? सरकार आफैँले खर्च नगरेपछि निजी क्षेत्रले पनि लगानी थप्न पाउँदैन । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशत पुग्न नसकेको कारण यो पनि हो । यो माघसम्ममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको यही अवधिका तुलनामा १.५ प्रतिशत बिन्दुले मात्र धेरै हो ।

गत वर्षको माघसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ४.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यो माघसम्म २ खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ । गत वर्ष माघसम्ममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १ खर्ब ९७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्षका सात महिनामा ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ धेरै कर्जा प्रवाह भएको हो । यो तथ्यांकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा सामान्य मात्र सुधार भएको देखाएको छ । यस्तो सुधारले अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रमा हलचल ल्याउन सक्दैन । समय फेरिए पनि अवस्था फेरिँदैन ।