समस्यामा पुगेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण आवश्यक

काठमाडौँ– दूरसञ्चार क्षेत्र समस्या नजिक पुगेको भन्दै सरकारले सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने बताइएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस क्षेत्रका जानकारहरुले टेलिकम उद्योगमा राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए ।
दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र सम्वद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए ।
देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भएपनि दश जना प्रयोगकर्तामा दुई जनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग छिमेकी देशहरुको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको उनको भनाई थियो ।
फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकहरुको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनर्लगानी बढी हुने भएकाले आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाई छ । सेवाप्रदायकलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद नदेखिएको उनको धारणा थियो ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्र समस्या नजिक आइपुगेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । जीएमएसको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ११९ औं श्रेणीमा झरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरुलाई सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । फोरजी विस्तारमा अपरेटरहरुले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाभइजीका लागि राज्यले स्पेक्ट्रमको बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहे पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको र यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने फोनको आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको कभरेज शतप्रतिशत नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई वर्षदिन भित्र पूरा गर्ने जानकारी दिए । उपभोक्ताको क्षमता अनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा सुरुमा थ्रीजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको बताउँदै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । दूरसञ्चार सेवाको आकार घट्यो भन्नु गलत भएको भन्दै टेलिकमबाट आइएसपीमा व्यापार सिफ्ट भएको उनको तर्क छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायहरुमा ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । फाइभजी देशका मुख्य ८ सहरमा सुरु गर्न सकिने भन्दै भण्डारीले ज्यादै प्रविधि महँगो छ भन्नुमा सत्यता नरहेको तर्क गरे ।
फाइभजीका लागि अपरेटरहरुले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि उनको भनाई थियो ।
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार अपरेटरहरुलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न सुझाव दिए । घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरुमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको औंल्याउँदै मन्त्री गुरुङले कानुन सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
नियामकीय भूमिका पर्याप्त नपुगेको स्वीकार्दै उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायतका विषयलाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए ।
२० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीलाई फेर्न खोजेको भन्दै उनले अब सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजेको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताइन् । नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई थियो । कानुनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न उनले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई उनले आग्रह गरिन् ।