बजेटको दबाबबाट बच्न ढिलो मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने तयारी

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली चौधौं संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा सरकारलाई ठेक्का लागेर काम भएका तर भुक्तानी नभएका पूर्वाधार आयोजनाको २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता दायित्व थपिनेछ । अघिल्ला वर्षहरुको यस्तो दायित्व पूरा गर्न पुँजीगत बजेट व्यवस्थापनमा चर्को दबाब पर्ने भएकाले नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको विकासे मन्त्रालयका एक सचिवले बताए । मस्यौदा तयार भए पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

यसअघि गत माघभित्रै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धरै काम हुने (मंसिर, पुस, माघ, फागुन, चैत र वैशाख) मा नियमावली संशोधन गर्दा तत्कालिन समय (माघ १) मा १६ प्रतिशत रहेको कुल पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सघाउने सरकारको बुझाइ थियो । त्यसैअनुरुप प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा नियमावली संशोधन कार्यदल गठन गरियो । ‘बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले पुँजीगत बजेट जुटाउन स्रोतको अभाव हुने देखेपछि खरिद नियमावली संशोधनलाई ढिलाइ गरिएको हो,’ ती सचिवले भने । यही अवस्थाको मूल्यांकन गरेर सरकारले चालु आवमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको आकारसमेत घटाइसकेको छ । १४ माघ २०८१ मा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट सुरु विनियोजनको १५ प्रतिशतले घटाइएको छ । ३ खर्ब ५२ अर्बको पुँजीगत बजेट २ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोडमा झारिएको हो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार तयार भएको नियमावलीको मस्यौदाबारे छलफल गर्न बोलाउने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट खबर आएको छ । तर, अझै मिति तोकेर बोलाइएको छैन । ‘सरकार निर्माण बक्यौताको दायित्व पूरा गर्नेभन्दा नियमावली नै ढिलो ल्याएर सहजै उम्किने कोसिसमा देखिन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । नियमावली चैत अन्तिम वा वैशाखमा ल्याउने तयारी छ । त्यसबेलासम्म खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाले बजेट समर्पण (सरेण्डर) गर्ने हुनाले स्रोत उपलब्ध भई व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले त्यही समयमा नियमावली ल्याउने सरकारको भित्री तयारी रहेको उनले बताए ।

नियमावली संशोधनमा ढिलाइले निर्माणको म्याद सकिएका तर सम्पन्न नभएका आयोजनाको संख्या थपिँदै गएको छ । २२ माघमा २ सयको संख्यामा रहेका यस्ता आयोजनाको संख्या अहिलेसम्म ३ सय हाराहरी पुगेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । ‘असार मसान्तसम्म पनि नियमावली संशोधन गरेर म्याद नथपे त्यो संख्या १ हजार ५ सय पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले म्याद थपको व्यवस्था नराख्दा अहिले कानुनी जटिलता थपिएको छ । धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् । कानुन संशोधन नगरेमा त्यो संख्या बढ्दै जानेछ ।’

अधिकांश ठेक्काको म्याद आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म हुने भएकाले संख्या बढ्नेछ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार निर्माण म्याद सकिएका तर सम्पन्न नभएका ठेक्काको म्याद थप हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ । ठेक्काको समस्यालाई समाधान गर्न र ठेक्का क्रियाशिल बनाउन पनि म्याद थप हुनेगरी नियमावली संशोधन अनिवार्य भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । सरकारी अधिकारीहरुसँगको भेटमा निर्माण व्यवसायीले तत्कालिन विषय नियमावली संशोधन र दीर्घकालीन विषय निर्माणमैत्री कानुनी व्यवस्थाको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुनुपर्ने सुधारको विषय राख्ने गरेका छन् । महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२० (क) को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्योल, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको अवस्था छ ।

चालु आवमा मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरोलगायत कारणले म्याद थप भएको समयभित्र ठेक्का सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको अवस्था हेरी म्याद थप गरेर ती आयोजनाहरूको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुने उनीहरुको आशा छ । त्यसो हुन नसक्ने भएमा राज्यले त्यस्ता आयोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘सबै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रक्रिया थालिएको तर स्रोत नभएको, कागजी प्रक्रियामात्र पूरा भएका आयोजनाको सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने हामीले चाहेका छौं,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने, ‘काम थालिएका, जग्गा प्राप्ति भइसकेका, स्रोत उपलब्ध भएका, तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई म्याद थप गरेर भए पनि पार लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र अत्यधिक वर्षालगायत कारणले थप भएको म्यादभित्र सम्पन्न नभएका ठेक्कामा संलग्न कम्पनीलाई कालोसूचीमा पठाउने गरेको छ । यसले पनि समस्यामा जटिलता थपिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली नेपालमा धेरै पटक संशोधन हुने नियमावलीमध्येमा पर्छ । स्वार्थपूर्तिको लागि दीर्घकालीन अवस्थालाई नसोची तत्कालिक लाभहानीमा परेर संशोधन गर्दा अहिलेसम्म १३ पटक संशोधित भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २१ फागुन २०८० मा तेह्रौं पटक नियमावली संशोधन भएको थियो ।

यसअघि निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै २१ माघदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू बन्द गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ माघमा व्यवसायीसँग भेटेर तत्काल सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले मूलतः सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधनमा केन्द्रित भएर काम गर्ने दायित्व दिएको छ । निर्माणमैत्री ऐन बनाउनको लागि वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायत ऐन र नियमावलीमा रहेका बाझिने व्यवस्थालाई एकरुपता दिने गरी समस्या समाधान गर्नेछ । त्यस्तै, विद्यमान खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन भूमिका खेल्नेछ ।