निर्यात प्रवर्द्धन वा आयात प्रतिस्थापनको मोड कतातिर

पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिमसम्म निर्यात १ खर्ब ८४ अर्ब र आयात १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य नीति, २०८१ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति सन् २०२४ रहेका छन् । सन् १९९० को दोस्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि हालसम्म पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देखिँदैन । यसको प्रमाणको रूपमा नेपालको आर्थिक विकास नभएकोलाई औँल्याउन सकिन्छ ।

करिब हरेक १०–१० वर्षमा जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ । १०–१० वर्षबीच नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएजस्तो देखिन्छ । सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखा पर्‍यो । सन् २००८ मा त गणतन्त्र आयो । सन् १९९६ देखि १० वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रह्यो । देशमा सन् २००६ पछि २०२४ सकिँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरू क्षेत्रमा गति लिन सकेको छैन । देशमा छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलेर आइरहेको छ । यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । आव २०७३-७४, २०७४-७५ र २०७५-७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । २०७६-७७ देखि २०७८-७९ सम्म त कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो ।

आव २०७८-७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । त्यस्तैगरी आव २०७९-८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । तर आव २०८०-८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ

२०८१-८२ को सात महिनामा निर्यातभन्दा आयात नौ गुणा बढी रहेको छ । उक्त ७ महिनामा व्यापार घाटा ८ खर्ब, आयात ९ खर्ब, वैदेशिक व्यापार ११ खर्ब र निर्यात सवा खर्ब भएको छ । सरकारले देशभित्र उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति–२०८०, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० निर्माण गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच फैसला उच्च रहेको छ । वाणिज्य नीति– २०७२ विस्थापित गरी २०८० को व्यापार नीति आएको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, सार्कको साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा संलग्न भए पनि चाहिएजति निर्यात बजार पहँुच हुन सकेको छैन । कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भए पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

आव २०७८-७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । त्यस्तै गरी आव २०७९-८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । तर, आव २०८०-८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ

देशमा आयात अन्धाधुन्ध बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्दै गएको छैन । आव २०७५-७६ मा देशको बजेटबराबरको व्यापार घाटा भएको थियो, २०७८-७९ मा झन् व्यापार घाटा ३१ अर्बले वार्षिक बजेटभन्दा बढी भयो । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातयोग्य २८ वटा वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ ।
भारतबाट २०७८-७९ मा नेपालले १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा १ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाखबराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र २०७८-७९ मा १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन् । सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहन दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासी कारोबारका प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन् । हाल अगाडि सारिएको सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान् ।

राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्तालाई बाहेक अरूलाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा पूर्व सामान चलानी र सामान चलानीपश्चात्का निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ ।

धेरैजसो निकासीकर्ताका निकायहरू र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान् बन्न नसकेका कारण निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारण व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।

छनोट वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको संकलन एवम् प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसर उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।

एनटिआइएस सन् २०२३ सहितका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जिआइजेडबाट डब्लुटिओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेका छन् । डिएफआइडी र इसीले एनआइटिएस २०१० तथा सन् २०२३ र वाणिज्य २०८१ सालको कार्य कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने व्यक्त गरिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको व्यापारका लागि सहायता परिचालनका लागि क्षेत्रगत अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । नेपालमा भन्सारमा प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तुदेखि महँगा सवारी साधन, इन्धन पदार्थलयायत अधिकांश वस्तुका आयात गर्नुपर्ने अव्यवस्थाका कारण देशको व्यापार जहिले पनि घाटामा रहने गरेको छ ।

सरकारले सहजकर्ता, प्रेरणादायक र नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई विचार गर्दा भान्सामा प्रयोग हुने सामानदेखि औषधि, सवारी साधन तथा इन्धन पदार्थहरू आयात भएका छन् । यसैले सधैँ व्यापार घाटा हुने गरेको छ ।

सरकारले सहजकर्ता, उत्पे्ररक र नियामकको भूमिका वहन गर्दै निजी क्षेत्रको ठोस सहभागिता बढाउने र विश्व बजारमा मागअनुरूपका तुलनात्मक लाभ र योग्य क्षमतायुक्त वस्तुको पहिचान, छनोट, विकास, प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेलगायतका रणनीति लिई व्यापार घाटा कम गर्ने ध्येय अँगाले पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । व्यवसायी र उद्योगीमा शरण पर्ने समस्याले निकासीमा समस्या पर्न गएको छ ।