लेखा अधिकृत आन्दोलित हुँदा प्रदेशको आर्थिक प्रशासन ठप्प

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लेखा अधिकृतहरू आन्दोलित हुँदा प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयको आर्थिक प्रशासनको काम एक सातादेखि ठप्प छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूको वृत्ति विकासको विषय नसमेटिएको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीले एक सातादेखि मन्त्रालयमा हाजिर गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा दिनभरि धर्ना बस्न थालेकाले आर्थिक प्रशासनको काम रोकिएको छ ।

आर्थिक प्रशासनका कर्मचारी आन्दोलनमा गएको प्रदेश सरकार कामकाजको भुक्तानीदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन सबै रोकिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज लेखकले फागुन २० गतेदेखि आफूहरूले नियमित रूपमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा धर्ना बसिरहेको भए पनि निकास नआएको बताए । उनले आफूहरू काममा नहुँदा सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी तथा थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव नवराज ओझाले मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासनको काम प्रभावित भएको बताए । उनले मातहतका कार्यालयका काम नियमित रहेको बताउँदै मन्त्रालय र प्रदेशका निकायमा रहेका लेखा अधिकृत आन्दोलित भएकाले मन्त्रालय र प्रदेशका निकायको काम रोकिएको बताए । उनले लेखा अधिकृतहरू आन्दोलित हुँदा प्रदेशका सबै कर्मचारीको फागुन महिनाको तलब पनि रोकिएको बताए ।

उनले लेखा समूह र अन्य समूहको समस्यासमेत एकै पटक समाधान गर्ने गरी मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव तथा सचिवबीच छलफल भएको जनाउँदै सो समस्याको निकास चाँडै निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताए । फागुन २० गते प्रदेशमा प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न नसकिने भए संघमै फिर्ता पठाइदिन चुनौती दिएका थिए । सोही दिनदेखि निरन्तर धर्ना बसिरहेको लेखा अधिकृत लेखकले बताए ।

लेखा अधिकृतले प्रदेश निजामती सेवाको नवौं तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने र लेखा समूहको ओ एण्ड एम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८१ फागुन २० मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने, पुन: पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग लेखा अधिकृतले गरेका छन् । यी दुई विकल्प पूरा नगर्न नसकिने भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

२०७९ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो ऐन कार्यान्वयन नहुँदै गत भदौमा संशोधन गरिएको थियो । संशोधनपछि प्रदेश सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ । सो ऐन तथा नियमावली बमोजिम फागुन २० गते प्रदेश लोक सेवा आयोगले नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि लेखापछि लेखा अधिकृत आन्दोलित भएका छन् । २०७४ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजेर २५ जना लेखा अधिकृत समायोजन भएका थिए ।

तीमध्ये आधा जतिले अवकाससमेत पाइसकेका छन् । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेका कारण समायोजन भएकामध्ये आधाजति लेखा अधिकृतको अवकास भएको बताए । ‘ऐनले प्रदेशमा लेखा समूहका नवौं तहमा एउटा मात्रै दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण वृत्ति विकासको बाटो नै बन्द भएपछि हामीले दुईवटा विकल्प प्रदेश सरकारलाई दिएका छौं । यदि ती विकल्प पूरा हुँदैन भने हामीलाई संघमै फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेका छौं ।’

लेखा अधिकृतले नौं वटै जिल्लामा भुक्तानी रोक्ने
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति किासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलित लेखा अधिकृतले मंगलबारबाट प्रदेशका नौवटै जिल्लाको लेखा कार्यालयबाट भुक्तानी तथा निकासा रोक्का गर्ने भएका छन् ।

उनीहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले फागुन २० गतेदेखि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जारी धर्ना भुक्तानी/निकासा रोक्का कार्यक्रमबाट माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलन थप कडा बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।

उनीहरूले सो निर्णयबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार जानकारी गराउने र बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज लेखकले बताए ।