औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर निर्माणमा ढिलासुस्ती

दाङ– दाङको घोराहीमा औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । करिब चार वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि सरकारको लापरबाहीको कारण अहिलेसम्म यसले मूर्त रूप लिन नसकेको हो । उद्योग स्थापनाका लागि सहजता बनाउने उद्देश्यले दाङको घोराहीमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको थियो । विसं २०७७ माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५४९ बिघा क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो । घोषणाभन्दा अन्य देखिने गरी हालसम्म कुनै काम भएको छैन । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगलाई सहजता हुने अपेक्षा नागरिकहरूले गरेका थिए । तर, औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उद्योगमा लगानी कर्तासमेत आउन सकेका छैनन् । औद्योगिक क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलको समेत प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन ।

निर्वाचनको समयमा चुनावी नारा वनाएका राजनीतिक दलहरूले चुनावपछि औद्योगिक क्षेत्रको पहल गरेका छैनन् । आफैले जग्गा खरिद गरेर स्थापनाका लागि रकम धेरै लाग्ने भएकाले उद्योगमा लगानी गर्नेहरू समेत आकर्षित हुन सकेको देखिदैन् । यसरी लामो समयसम्म काम अगाडि नबढ्दा नागरिकहरूमा औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले निराश भएका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि सहजता हुने अपेक्षा थियो । तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसक्दा यसले निराश बनाएको छ’ एक उद्योगीले भने ।

अहिले उद्योग सञ्चालन गरेको स्थानमा समेत विभिन्न समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । उद्योगबाट उत्पादित वस्तु राख्नका लागि ठाउँसमेत नपाएको उनले बताए । उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत, सडक, खानेपानी जस्ता समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुने, विद्युत, खानेपानी, सडकको समेत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा जग्गा तथा घर भाँडा तिरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले २०७१ सालदेखि पहल गरेको थियो । तर,लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको काम अगाडि बढेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्त बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन डीपीआरको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले डीपीआरको काम भइरहेको छ । डीपीआरको काम सकिएपछि अरु काम अगाडि बढ्ने छ’ अध्यक्ष पन्तले भने । माघ महिनामा डीपीआरको लागि सम्झौता भएर अगाडि बढेको उनले बताए । डीपीआर निर्माणका लागि करिब एक बर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘आउँदो माघसम्म काम सक्ने गरी सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘काम नसकिएर म्याद थप भएमा थप समय लाग्न सक्छ’ ।’ डीपीआरका लागि बजेटको कुनै समस्या नरहेको समेत उनले बताए । डीपीआरको काम सकिएपछि वातावरण मूल्यांकनको काम हुने उनको भनाइ छ ।

डीपीआर र वातावरण मूल्यांकनको काम सकिन करिब २ वर्ष लाग्ने अध्यक्ष पन्तले बताए । ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर अगाडि बढ्दा समय लाग्ने गर्छ,’उनले भने,‘डीपीआर गरेपछि थप प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्ने छ । डीपीआर बनाएपछि के कति बजेट आवश्यक पर्छ भनेर जानकारी हुने र त्यसै अनुसार अगाडि बढ्न सहज हुन्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रको काम प्राविधिक रुपमा काम भएको उनले बताए । ‘देखिने गरी काम भएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन’ उनले भने,‘फिल्डमा काम नहुँदासम्म काम समेत देखिदैन ।’

औद्योगिक क्षेत्रको काम राज्यले मात्र लगानी गरेर काम गर्दा ढिला हुने भएकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढाउनु पर्ने यसका जानकारहरू बताउँछन् । ‘राज्यबाट आउने बजेट थोरै हुँदा काममा ढिलाइ हुन्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा काम छिटो हुन्छ’ अध्यक्ष पन्तले भने । यसरी अगाडि बढ्न सकिएमा काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । विदेशमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै पूर्वाधार विकासको काम गर्ने गरेको र त्यो सफल समेत रहेको बताए । यस क्षेत्रमा कृषि तथा जडीबुटीको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्नका लागि बजार सहज भएको उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता रहेकोले औद्योगिक क्षेत्रका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले बताए । विभिन्न कारणले काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । संघले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पहल गरे पनि बजेटको व्यवस्था नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले पहल गदै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । ‘हामी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विगतदेखि पहल गर्दै आएका छौं । आउँदा दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छौ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । सबै क्षेत्रले सहयोगको घोषणा गरिसकेका र आउँदा दिनमा पनि सहयोग पाउने उनले बताए । कोइलावास नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएमा उत्पादनको बजारीकरणमा सहजता हुने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए उद्योग स्थापनासँगै जिल्लावासीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्यामा समेत कमी आउने आशा छ । रोजगारीका लागि जिल्लाबाट लाखौं युवा बिदेसिने गरेका छन् । उद्योग स्थापनापछि जिल्लाको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै विवाद नभएकाले संघले औद्योगिक क्षेत्रका लागि पहल गर्दै आएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

सबैको सहयोगले गर्दा विवादरहित तरिकाले घोषणा गर्न सकिएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, व्यवसायी तथा सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढिरहेको संघको भनाइ छ । अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा मानव बस्ती न्यून रहेको, सहरी क्षेत्रबाट टाढा रहको र वन क्षेत्र भए पनि न्यून रुख बिरुवा रहेको, पानीको सुविधा, सहज रूपमा सडक, विद्युत सहज रूपमा पुर्‍याउन सकिने, उत्पादन भएका वस्तु निकासी गर्नसमेत सहज हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त रहेको बताइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र भएपछि उद्योग स्थापनाको लागि आफूले जग्गा किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । जसले गर्दा उद्योग स्थापना गर्नका लागिसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग स्थापना भएपछि जिल्लामा उत्पादन समेत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणासँगै जिल्लामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।