स्थानीय सेवा विधेयकविरुद्ध थरिथरिका आन्दोलन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो कार्याकालमा ल्याउन लागिएको पहिलो ऐन ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विवादित बनेको छ । यो विधेयकविरुद्ध थरिथरिको आन्दोलन हुन थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८० फागुन २० गते प्रदेश सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०८१ जेठ १३ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो । जेठ २५ गते विधेयकमाथि सभामा सामान्य छलफल भई भदौ २९ गते दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिले विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिरहेको बेला सोविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ ।

एक पटकका लागि अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद नलाग्ने, छैठौं र आठौं तहका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा विना नै अधिकार प्राप्त अधिकारीले एक तह बढुवा गरिदिने र थारु र रानाथारुलाई व्यवस्था गरिएपछि सोको विरोधमा विद्यार्थी र थारु, रानाथारुले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सभामा पेस भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सो आन्दोलनबारे मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँंग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले संसद्मा पेस नभएको विधेयकलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका थिए । विद्यार्थीहरूले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै संशोधन गरेर पारित गर्न माग गरेका छन् ।

छलफलमा सहमति नजुटेपछि आइतबार पनि विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन् । आन्दोलित विद्यार्थीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वागतका लागि सडकको पोलमा लगाएको कांग्रेसको झण्डा फालेका थिए । सो क्रममा कांग्रेसको तरुण दलका कार्यकर्ताले ती विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेका छन् । ति विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमले आन्दोलन गर्न उक्साएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले बाहिर हल्ला भएजस्तो विधेयकमा व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन् । ‘यदि अस्थायी र करारलाई अलग्गै लोक सेवाको व्यवस्था गरेर स्थायी गर्ने किसिमको ऐन–विधेयक बन्यो भने त्यसैदिन म राजीनामा दिन्छु,’ उनले भने । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले सभामा प्रस्तुत विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्न माग गरेको कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले बताए । विधायन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भए पनि त्यसको विषयवस्तु स्थानीय तहका कर्मचारीले थाहा पाएका छन् ।

प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकालाई पहिलो पटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने र सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी पर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको रास्वापाका प्रदेश महामन्त्री सन्तोषराज भण्डारीले बताए । कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले गर्दा पनि विधेयक थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीको बढुवाका लागि सहज गरेको छ ।

साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमश: अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्ट अहिले पनि उक्त विधेयक प्रस्तावितमात्रै भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने विषय विधेयकमा छैन,’ उनले भने, ‘लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई केही सहजताको विषय उल्लेख भएकाले होला । त्यो छलफलकै क्रममा छ । अझै धेरै व्यवस्था सुधार गर्न सकिन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने व्यवस्था विधेयकमा नभएको बताउँछन् । ‘विधेयक विवादित बनेपछि मैले सरोकारवालाको बैठक बोलाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनै व्यवस्था छैन । विद्यार्थीले पनि वास्तविकता बुझेर मात्रै कदम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । तर यहाँ त भ्रम फैलाउने काम मात्रै भएको छ ।’