बैंकको ब्याज घट्दा सर्वसाधारण जीवन बीमातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्

अर्थतन्त्रको सुस्तता लम्बिँदै जाँदा यसले प्राय: सबै क्षेत्रलाई असर पार्दै गएको छ । यसबीचमा बीमा क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । जीवन बीमातर्फ पोलिसी सरेन्डर बढिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालको जीवन बीमा बजार कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ, के कस्ता काम भइरहेका छन् भन्नेबारे नेपालको जीवन बीमातर्फ सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगेट्दै आएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुलीसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार:

नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा जीवन बीमा बजार कस्तो देखिन्छ ? कुन अवस्थामा देखिन्छ ?
समग्रमा नेपालको जीवन बीमा बजार चालु आर्थिक वर्षमा उत्साहित नै देखिन्छ । विगत दुई वर्ष प्रथम बीमा शुल्क संकलनमा गिरावट आएको थियो । कोरोना महामारीपछि प्रथम बीमा शुल्क संकलन घटेकोमा पछि स्थिर अवस्थामा रह्यो । गत आवको अन्तिममा केही वृद्धि देखियो भने यो आवको अहिलेसम्ममा झन्डै ३० प्रतिशतले प्रथम बीमा शुल्क संकलन बढेको देखिन्छ । नवीकरणतर्फ हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण पनि केही घटेको छ । यसतर्फ केही चुनौती छन् । प्रथम बीमा शुल्कको हिसाबले हेर्दा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता रहि नै रहेको सन्दर्भमा यो उत्साहजनक हो ।

अर्थतन्त्रको सुस्तता कायम नै छ । यसबीचमा प्रथम बीमा शुल्कमा दोहोरो अंकको वृद्धि कसरी सम्भव भयो ?
आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत वा संस्थागत दुवैमा पाँच–साढे पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । व्यक्तिले ब्याजदर नै हेरेर मुद्दतिमा निक्षेप राख्दा पनि त्यति धेरै ब्याज आएको छैन । ग्राहकको हिसाबले बीमामा हेर्ने हो भने जोखिम सुरक्षा प्राथमिक कुरा भयो । त्यसबाहेक बचतलाई प्राथमिकता दिएर जीवन बीमामा बचत गर्ने हो भने दुईवटा लाभ एकैपटक पाइरहेको अवस्था छ ।

जसमा एउटा आफ्नो जोखिमलाई सुरक्षा गर्ने भयो । किस्ता तिर्दै जाँदा जोखिम सुरक्षा पनि हुँदै गएको हुन्छ । दोस्रो लाभ भनेको बचत योजना हो । बचत योजना लिँदा नेपाल लाइफकै कुरा गर्दा पनि औसत बोनस दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । केही विशेष प्रोडक्टमा ६० प्रशितभन्दा माथि नै बोनस दर रहेको छ । त्यसकारण बचतका लागि बैंकमा जाने कि बीमामा भन्दा बीमा नै ठीक हो । यही अवस्थाले पनि अहिले जीवन बीमाप्रति नागरिकलाई उत्साहित बनाएको देखिएको छ । अर्थतन्त्रको सुस्तता लम्बिरहेको छ । नेपालमा सामान्यतया तरलता ६–७ महिनामा घटबढ भइरहेको देखिन्थ्यो ।

तर, अहिले यो लामो समय तरलता नघटेको अवस्था छ । कोरोना महामारीपछि नागरिकको मनोबल संंकुचित भएको र त्यसले सबै क्षेत्रमा असर पारेको देखिन्छ । जसले अहिले लगानीका लागिसमेत मनोबल बढ्न सकेको छैन । सबै क्षेत्र पर्ख र हेरको नीतिमा छन् । सेयर बजार अगाडि बढ्न खोजे पनि कता–कता अड्किरहेको जस्तो देखिन्छ । अहिले नागरिकले आर्थिक गतिविधिमा सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । यसले जीवन बीमामा केही असर पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले केही समयअघि मात्रै अध्यादेशमार्फत केही नीतिगत संशोधन गरेको छ । जसले बिस्तारै नागरिकदेखि निजी क्षेत्रसम्ममा मनोबल बढाउँदै लैजाने अपेक्षा छ ।

पछिल्लो समय सरेन्डर गर्नेको संख्या एकदमै बढिरहेको छ । यो अर्थतन्त्र सुस्तताकै असर होला यो । यसलाई कसरी कम गर्ने ?
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको सुस्ततालगायतका कारण सरेन्डर बढिरहेको छ । यो बढ्नुमा सचेतनाले नै भूमिका खेलेको हुन्छ । सबै आर्थिक स्रोत बन्द भएको अवस्थामा जीवन बीमामा पोलिसी सरेन्डर गर्ने हो । सरेन्डर कत्तिको आवश्यक छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । हिजोका दिनमा जति रकममा पोलिसी लिनुभएको थियो, आजको दिनमा त्यो पाउनुुहुन्न भन्ने पनि बीमितलाई बुझाउन जरुरी हुन्छ । यस्तै बीमितले कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पनि सक्छ । तीन वर्षको समय भइसकेपछि कर्जा लिएर पनि पोलिसीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यी सबै कुराको सचेतना बीमितलाई दिन सकिएमा सरेन्डर कम हुन सक्छ ।

तपाईंले बीमा क्षेत्रमा नेतृत्व सम्हाल्ने गरी प्रवेश गर्दा र अहिलेको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जीवन बीमाको वृद्धि, विस्तारलगायतका सूचकहरू कस्तो देखिन्छ ? यो ८–१० वर्षको बीचमा केकस्ता उपलब्धि हासिल भए ?
म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आठ वर्ष भयो । त्यतिखेर बीमाको पहुँच राम्रो भइसकेको थिएन । भर्खर लाइसेन्स पाएर १० बीमा कम्पनी आएका थिए । त्यतिबेला कोर व्यवसायमा बीमा पहुँच ७ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । त्यो बढेर आजको दिनमा १८–१९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँगको योगदान नै हेर्ने हो भने ३.४ को हाराहारीमा जीवन बीमाले योगदान गरिरहेको देखिन्छ ।

भारतमा पनि यही प्रतिशतमा योगदान दिएको देखिन्छ । अहिले पुँजी, कम्पनी, व्यापार, लगानी सबै बढेको छ । यो क्षेत्र अहिले आफैंमा बृहत् बन्दै गएको छ । नियामकको रूपमा हेर्दा पनि नयाँ नीतिनियम आएका छन् । नयाँ प्राधिकरण, नयाँ ऐन, नियमावली पनि आएको अवस्था छ । यसले यो क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नागरिक अझै पनि जीवन बीमामा आकर्षित हुन धेरै बाँकी छन् । हामीसँग कहाँ ग्याप छ ? बुझाउन किन सकिएन ?
बीमा भनेको बैंकिङ नै हो भनेर बुझ्न हुँदैन । बीमा भिन्दै खालको आवश्यकता हो । बैंकिङ ‘पुल’ प्रडक्ट हो भने बीमा ‘पुस’ प्रडक्ट हो । बैंक मानिस आवश्यक भएर वा चाहिएर जाने गर्छ । तर, बीमामा त्यस्तो हुँदैन । मलाई चाहियो भनेर बीमा गर्न आफैं आउने नागरिक एक प्रतिशत होलान् । बाँकी ९९ प्रतिशतलाई अभिकर्ताको माध्यमबाट बीमा गराउन उत्प्रेरित गरिन्छ । अहिले पनि बीमाप्रति मानिसको चेतना कम छ ।

साथै, यो आफैंमा ‘पुस’ प्रडक्ट भएका कारण पनि सबैमा पुग्न समय लागेको हो । जतिसम्म मानिसलाई बीमा आवश्यकता हो है भनेर सचेत गराउन सक्छौं, जति धेरै मानिसलाई बुझाउन सक्छौं, त्यति धेरै यसतर्फ नागरिक आकर्षित हुन्छन् । त्यसकारण अहिले बीमा सचेतना वा साक्षरताकै धेरै आवश्यकता छ । ग्रासरुट लेभलमा आजका पुस्ता वा अहिलेका बालबालिकालाई बीमातर्फ आकर्षित गर्दै जाँदा त्यसले बीमाको विस्तार हुँदै जान्छ ।

कुनै पनि बालबालिकाले उसले आफैं कमाउने दिनसम्ममा बीमा अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने बुझ्न सकेमा बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण र संलग्नता थपिँदै जान्छ । स्कुल, कलेजलगायतमा समेत हामीले विद्यार्थीलाई बीमाबारे बुझाउँदै गयौं भने आगामी दिनमा जीवन बीमा थप अगाडि जान्छ । जसले कम्पनीको व्यवसाय, जीवन बीमाको पहुँचलगायत सबैमा वृद्धि हुँदै जान्छ ।

अहिले धेरै युवा जमात नै बीमामा नलागेको अवस्था छ । युवा पुस्ताले बीमा गर्न निकै झन्झटिलो हुने गरेको बताउने गरेका छन् । युवा पुस्तालाई यसतर्फ आकर्षित गर्न कसरी सकिएला ?
आजको दिनमा त बीमा बचतको पनि सर्वोत्तम विकल्प हो । बैंकमा भन्दा राम्रो प्रतिफल बीमामा आइरहेको अवस्था छ । यसबाहेक राज्यले पनि कर छुट सुविधा दिएको छ, जीवन बीमा गर्ने नागरिकलाई । करयोग्य आयको ४० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमालाई तिरिरहेको छ भने त्यसलाई करयोग्य आयबाट घटाउन सकिन्छ ।

यी सबै प्रत्यक्ष लाभ हुन् । यहीँबाट बीमाको सुरुवात गर्न सकिन्छ । त्यसपछि बीमाको महत्त्व बुझ्दै जाँदा पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने प्रडक्टहरू लिने अवस्था आउँछ । आफ्नो आवश्यकता, आम्दानीमा भएको वृद्धि र जोखिमको सुरक्षा गर्ने गरी समायोजन गरेर जीवन बीमामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

जीवन बीमाको साक्षरता निकै भइरहेको छ । तर, त्यसको प्रभाव कम देखिएको भन्ने बुझाइ छ । बीमा साक्षरतापश्चात् बीमामा आकर्षण बढाउन किन सकिएन ?
बीमा साक्षरताबाट जीवन बीमामा आकर्षण बढेको छ, नबढेको होइन । अहिलेसम्म बीमाको दायरा बढेको छ । सात–आठ वर्षमा जीवन बीमाको दायरा ७ प्रतिशतबाट बढेर १७–१८ पुगेको छ । अबचाहिँ के गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्य, बीमा कम्पनी, नियामक, अभिकर्तालगायतले आ–आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । करयोग्य आयको ४० हजार रुपैयाँ छुट सीमालाई बढाएर १ लाखसम्म पुर्‍याउन सकिए पनि त्यसले जीवन बीमामा धेरै नागरिक आउने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यस्ता विषयमा सबै पक्षले सोचविचार गरेर समन्वयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको सुस्तताकै बीच नेपाल लाइफले २१ प्रतिशतभन्दा बढी डिभिडेन्ड लगानीकर्तालाई दिएको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ?
यसमा मुख्य कुरा भनेको संकलित प्रिमियमको लगानी हो । लगानीलाई विविधीकरण गर्ने, लगानीको प्रतिफललाई कसरी सुनिश्चित गर्नेलगायतका कुराले यसलाई निर्धारण गर्छन् । आयलाई बढी कसरी गर्ने र खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सन्तुलन मिलाउन सक्दा हामीलाई सहज भयो । आय र खर्चको सन्तुलन मिलाउन सक्दा पनि यो सम्भव भएको हो । नेपाल लाइफले लगानी विविधीकरणका लागि नयाँ संस्था नै स्थापना गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यी सबै कामको प्रतिफल हो त्यो ।

लगानी विविधीकरणको कुरा गर्नुभयो । मुद्दति निक्षेपमा ८०–९० प्रतिशत नै जीवन बीमाले लगानी गरेको देखिन्छ । अनि कसरी लगानी विविधीकरण भयो त ?
हामीले जेजे प्रिमियम संकलन गर्छौं, त्यो सबै हाम्रो दायित्व हो । हामीले कुनै समयमा वा पोलिसी परिपक्व हुँदा वा भवितव्यबीचमै केही भइहालेमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट बोनस पनि दिनुपर्ने हुन्छ । सेयर होल्डरहरूको वार्षिक रूपमा आउने प्रतिफलमा अपेक्षा हुन्छ । यी सबैलाई हामीले संयोजन गरेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यसलाई संस्थाले कति सन्तुलन गरेर लगिरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आजको दिनमा बीमा प्राधिकरणले दिएको गाइडलाइन प्रिमियमको सुरक्षा गर्नु पनि मुख्य कुरा हुन्छ । त्यसकारण हामीले तिर्नुपर्ने रकमलाई प्रतिफल आउला भन्ने हिसाबले उच्च जोखिम वहन गरेर लगानी गर्न सक्दैनौँ । गाइडलाइनअनुसार पनि न्यूनतम ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यसकारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी बढाइएको हुन्छ । नागरिकको रकमको सुरक्षा पहिलो र प्रतिफल दोस्रो कुरा हो । यी दुवै कुरालाई सन्तुलित गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल लाइफले लगानी विविधीकरणमा विभिन्न काम गरिरहेको छ । अहिले लगानीका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर नै काम गरिरहेको छ । सो कम्पनीमार्फत केके काम गर्न लाग्नुभएको हो ?
अहिले नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापनाको काम भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सो कम्पनीमार्फत बढाउँदै जाने भन्ने मुख्य लक्ष्य हो । यो हाम्रो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको छ । ५ अर्बको अधिकृत पुँजी र १.८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको ‘नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’ सञ्चालनका लागि प्रक्रियामा गइसकेको छ । यससँगै शिक्षा, जलविद्युत, हस्पिटालिटी, सोलारलगायतका क्षेत्रमा हामीले लगानी गरिरहेका छौं । यी सबैले हामी लगानी विविधीकरणमा अगाडि बढिरहेको देखाउँछ । राज्यले दिएको नीतिनियमभित्र रहेर प्रिमियम सुरक्षित गर्दै प्रतिफल बढाउँदै लैजाने र भ्यालु क्रियट सिर्जना गर्दै जाने काममा हामी लागिरहेका छौं ।

अहिले बीमा क्षेत्रमा चुनौती बढ्दै गइरहेका छन् । तपाईंले अहिले केकस्ता चुनौती बढी देखिरहनुभएको छ ? त्यसको समाधानका लागि के–के गर्न सकिन्छ ?
बीमा क्षेत्रमा नयाँ तथा पुराना कुराहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । अहिले धेरै छोटो समयमा नीतिनियम आइरहेको छ । विगतमा हामीले फ्युचर रिजर्भिङलगायतका कुरा भन्यौं । जसले एक लेभलमा संस्थालाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ । तर, हिजोका दिनमा भएका बोनस दरहरू बीमितले पाउँथे, अहिले फ्युचर रिजर्भिङ न्यूनतम पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि राख्नुपर्ने अवस्थाले केही न केही असर परेको छ । यो पनि एउटा चुनौतीको विषय हो । यसलाई बुझाउन समय लागिरहेको छ ।

यस्तै, अहिले जोखिममा आधारित पुँजी (रिस्क बेस क्यापिटल) भनेर हामीले गत आवको पुसदेखि १ सय प्रतिशत एडप्ट गर्न पनि पाइयो वा चौथो वर्षसम्म गएर त्यसो गर्न पनि पाइयो । यसबाट केही चुनौती सिर्जना भएका छन् । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित नीति हो । सुरक्षित भएको क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘क’ वर्गका बैंकमा सुरक्षित हो भन्ने भएर बढी लगानी भएको देखिन्छ । बाहिरी मुलुकमा सरकारका लगानीका अन्य क्षेत्र (गभर्नेन्ट सेक्युरिटी)मा लगानी गरिन्छ ।

किनकि त्यो बढी सुरक्षित हुन्छ र अवधि पनि १५–२० वर्ष हुन्छ । साथै, त्यसबाट पाउने प्रतिफल पनि बैंक–वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपको भन्दा राम्रो हुन्छ । त्यस खालको क्षेत्रमा ५०–६० प्रतिशत लगानी हुन्छ । हाम्रोमा त्यस किसिमको लगानीको क्षेत्र नै धेरै छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यसमा थोरै दरमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट हाम्रो आवश्यकता र अपेक्षा दुवै पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसकारण त्यस्तो किसिमको लगानीको क्षेत्र नै छैन ।

यसबाट जोखिममा आधारित लगानीका लागि पर्याप्त औजार छैनन् । हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्छौं, त्यसमा कम जोखिम छ है भनेर भनिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा उच्च जोखिम बनाइदिएका छौं । यसले संस्थागत रूपमा क्यापिटल चार्ज उच्च हुन्छ । त्यसकारण यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मिल्ने खालको, समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । यस्तै लगानी विविधीकरणका कुरा छन् । संस्थागत रूपमा कुनै पनि सहायक कम्पनीबाट लगानी गर्दै जाँदा त्यसका लागि केही समय लाग्छ ।

त्यो लगानीको प्रतिफल आउनका लागि त्यो संस्था भोलि के भन्ने प्रश्न रहन्छ । आईपीओमा जान पनि केही वर्ष लाग्छ, लगानीकर्ताको हिसाबले त्यहाँ लक–इन भएर बस्ने समय अरू तीन–चार वर्ष हुन्छ । यसरी जाँदा त ६–७ वर्ष कम्तीमा पनि लाग्छ प्रतिफल लिनका लागि । त्यसकारण यस किसिमका कम्पनीलाई १० वर्षसम्मको समयलाई केही लचकता र सहजीकरण दिन सक्नुपर्छ । यस कुरालाई ऐनले समेटेर जानुपर्नेछ । यस्तै कर्पोरेट करमा पनि चुनौती छ । अहिले कर्पोरेट कर जीवन बीमाको २५ प्रतिशत छ ।

तर, आम्दानी र खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रिमियमको लगानीबाट आउने प्रतिफल आयको हिसाबले आउँछ । अन्य लगानीबाट आउने डिभिडेन्डलगायत सबै आयकै रूपमा आउँछ । हाम्रो खर्च प्रशासनिक, एचआर सम्बन्धित, साथै कुनै पनि पोलिसी होल्डरलाई दिने बोनस पनि कमाइबाट दिइन्छ । त्यो वर्ष कुनै पनि मृत्यु दाबी आयो भने पनि त्यसमा भुक्तानी दिने रकम पनि अहिलेको कर नीतिले बनाएको संरचनाले खर्चमा गणना गर्न दिइएको छैन ।

यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि मेल खाएको देखिँदैन । संस्थाहरू जति पुराना हुँदै जान्छन्, त्यो झन् बढ्दै जान्छ । यो बीमा क्षेत्रको स्थिरताका लागि पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसकारण नीतिगत रूपमा करको गणना गर्ने विधिलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकका केही नीतिले आजसम्म पनि समस्या भइरहेको छ । व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई बैंकहरूले मुद्दतिमा दिने ब्याजदर १ प्रतिशत कम गराइएको छ । ब्याजदर घटेका बेला यो नीतिले थप समस्या नै पारेको छ ।

संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई गरिएको भिन्नता जुन गरिएको छ, त्यतिखेरको समयमा बैंकको आधार दर नै धेरै भएको र कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा झार्नुपर्छ भन्ने नीति थियो । त्यस समयमा सबैले स्विकारेका थिए । तर, आजको दिनमा आधारदर ६ प्रतिशत हाराहारीमा आइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो नीतिमा समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्ने थियो । त्यसकारण यस किसिमको नीतिनियम संशोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

पोलिसी रि–इन्स्योरेन्स गर्दा स्वदेशमै भएका कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य गरिएको छ, यसले कस्तो असर पार्छ ?
यो नीति बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको हाम्रो बुझाइ छ । बीमाको सिद्धान्त भनेको नै जोखिम विविधीकरण हो । तर, हामीले सबै जोखिम मुलुकमा भएका दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीमा थुपारिरहेका छौं । यो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि मिल्दैन । त्यसकारण यसलाई पहिले उनीहरूको क्षमताअनुसार जोखिम लिने र बाँकी बाहिर पठाउने भए राम्रो हुनुपर्छ ।

उहाँहरूले देशभरिको जोखिम लिएर गएर अर्को एक–दुईवटा कम्पनीलाई नै दिने हो । तर, हामीले नै पुनर्बीमा गराएको भए कम्तीमा १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीले विदेशका पाँच–सातवटा पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्थ्यौं । त्यसले जोखिम हस्तान्तर पनि हुन्थ्यो । त्यो जोखिम आजको दिनमा यहीँ थुपार्ने काम भइरहेको छ । राज्यले यस्ता नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।