लोक सेवाको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध थारु र रानाथारु आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारले थारु र रानाथारु समुदायसँंग समावेशीता सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर सो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भए पनि आयोगले विज्ञापन गरेको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

आयोगले फागुन २२ गते अधिकृत नवौं तहका अप्राविधिक तथा प्राविधिक पदहरुको बढुवासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि सहमति तोडिएको भन्दै थारु र रानाथारु समुदायले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुल जनसंख्याको थारु र रानाथारुको जनसंख्या १८ प्रतिशत रहेकोमा सोही अनुपातमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग आन्दोलित समुदायले गरेको छ । यसअघि गत भदौमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दा थारु र रानाथारुले आन्दोलन गरेका थिए ।

सो आन्दोलन मत्थर गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले थारु र रानाथारु लगायत आरक्षणको सवालमा सुझाव संकलन गरी पुन: संशोधन गरेर लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आन्दोलनरत पक्ष र मुख्यमन्त्री शाहबीच ऐन संशोधन गरी ती सुझाव समेत्ट्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिविपरीत प्रदेश सरकारले नियमावली समेत बनाएर प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन जारी गरेकाले पुन: आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्वसभापति माधव चौधरीले बताए ।

उनले जातीय जनसंख्याको अनुपातको आधारमा समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । उनले आयोगले जारी गरेको विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेको बताए । थारु कल्याणकारिणी सभा र नेपाल रानाथारु समाजलगायत विभिन्न संगठनको शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ, धर्ना र प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सभाका पूर्वसभापति माधव चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने लगायतको कार्यक्रम गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट गत भदौमा समावेशीतर्फ थारुको कोटा घटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेपछि आन्दोलित भएको थारु र रानाथारुको आन्दोलन मत्थर गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुझाव समिति गठन गर्दै प्राप्त सुझावसमेत ऐनमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो सहमतिको आधारमा तत्कालिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा गठित सुझाव संकलन समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई असोजमा बुझाएको थियो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले यही फागुन २० गते प्रदेश निजामती सेवा अधिकृत नवौं तहका अप्राविधिक/प्राविधिक पदको ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत नवौं र आठौं तहका प्राविधिक पदहरुको आ.प्र. अन्तर तह, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ ।