कुलमान हटाउने भित्री रहस्य

सरकारले लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेको छ । कुलमान हटाउन अग्रपंक्तिमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का देखिएका छन् । तर, यसमा भित्री खेल अर्कै छ । मन्त्री खड्का मोहोरा मात्र हुन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले कुलमानलाई हटाउन चाहेको छ । यही कारण कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ ।

कुलमानलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लगिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य त्यसमा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय गर्न सकेनन् । अहिले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उनलाई शून्य अंक दिएर हतोत्साहित गर्न खोजिएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाएर काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हटाउन सकिन्छ कि भन्ने बाटो खोजिएको हुन सक्छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था मजबुत बनाउनेदेखि मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको व्यक्तिले काम गर्न सकेन भन्नु आफैँमा हास्यास्पद हो ।

सरकारमा बस्नेहरूमा उनीहरूको कामलाई सर्वसाधारण नागरिकले कसरी हेर्छन् र कस्तो मूल्यांकन गर्छन् ? भन्ने सामान्य ज्ञान पनि हुँदैन वा सत्ताको उन्मादका कारण केही देखिने र सुनिने गरिँदैन ? यो अहम् प्रश्न हो । सरकारमा बस्नेहरूले जुनसुकै कारण देखाए पनि कुलमानलाई शून्य अंक दिएकामा कुनै पनि नागरिकले विश्वास एवम् समर्थन गर्दैनन् । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नै नजरबाट गिर्ने काम गर्नु हुँदैन, जुन कुलमानको हकमा भइरहेको छ ।

अहिलेको शून्य अंक दिने काम मात्र होइन, पटक–पटक सोधिएका स्पष्टीकरणमा पनि अधिकांश नागरिकको समर्थन छैन । बाहिर सतहमा देखिएजस्तै कुलमान हटाउने विषय सामान्य होइन । धेरै कार्यकाल बाँकी नरहेका एक व्यक्तिलाई हटाउन खोज्नुको भित्री रहस्य अरू नै छन् । एउटा विषय सतहमा आएको उद्योगी–व्यवसायीहरूको ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत लाइनको भुक्तानीको विषय हो । यो विषय यति धेरै विवादित र गिजोलिएको छ कि समाधानको बाटो सजिलो र सहज छैन ।

कुनै पनि सरकारी निकायको राजस्व छुट दिने विषय निकै गम्भीर कुरा हो । ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत लाइनको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्ने अधिकारी कुनै पनि बेला कठघरामा पुग्न सक्छ । यस्तो व्यक्तिले केही समयका लागि राजनीतिक दबाबमा उन्मुक्ति पाउला, तर आफ्नो पक्षको सरकार नआएका बेला राजस्व छुटको निर्णय गर्ने व्यक्ति जुनसुकै दिनमा पनि तानिन सक्छ । हाम्रै मुलुकमा यस्ता घटना भएका उदाहरण धेरै छन् । अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्बाट राजस्व छुट दिलाउने काम भए पनि सधैँभरि आलोचना भइरहने अवस्था रहन्छ ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्बाटै भएका निर्णयहरूको पनि अदालतमा मुद्दा परिरहेको अवस्था छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसको एउटा उदाहरण हो । यसैले राजस्व छुट दिन त्यति सजिलो छैन । तर पनि सरकारमा बस्नेहरू उद्योगी–व्यवसायीसँग बक्यौता उठाउनेभन्दा उनीहरूलाई अनावश्यक राजस्व छुट दिनेमा उद्यत छन् । कुलमानलाई हटाउन खोज्नुको अर्को मुख्य विषय पूर्वाधार निर्माणका लागि दिने ठेक्का र त्यसबाट आउने कमिसन हो । विद्युत प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँ लगानीका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ ।

सरकारले गर्ने अन्य भौतिक निर्माणहरूमा जसरी निर्माण कम्पनीले सरकारी अधिकारीहरूलाई कमिसन दिन्छ, प्राधिकरणले बनाएका आयोजनामा पनि ठीक त्यस्तै अवस्था हो । प्राधिकरणले दर्जनौँ जलविद्युतका आयोजना बनाइरहेको छ । यसबाट करोड होइन, अर्बौंमा कमिसन आउँछ । सरकारमा बस्नेहरूले यही देखिरहेका छन् । अहिलेको सरकार र कुलमानबीचमा सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्दा आयोजनाहरूबाट आउने कमिसन सरकारमा बस्नेहरूले नपाएको अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले कुलमानलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई पठाउन सके कमिसनको केही हिस्सा आउने आस सरकारमा बस्नेहरूमा छ । कुलमान हटाउने भित्री रहस्यमध्ये यो पनि एक हो ।

अर्को, कुलमानले अहिलेको सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनन् । एउटा सरकारी संस्थाको कार्यकारी भएर हामीलाई नटेर्ने भन्ने रिस र द्वेष सरकारमा बस्नेहरूमा छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यस्तो रिस र द्वेष पनि जायज छ । कुलमानले अन्य धेरै राम्रो काम गरे पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरण सरकारको अंग भएको र आफू त्यसको कार्यकारी भएपछि सरकारमा आउनेहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसमा भने उनी चुकेका छन् ।