सुस्त अर्थतन्त्रको खैरो सूची

देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन्, हामी करायौँ, अरू कराए, धेरै कराए तर सरकारले कानमा बतास लाएन र भन्यो, हाम्रो अर्थतन्त्र ठीक छ । जिडिपीको ४६ प्रतिशत बढी ऋण बोकेर उच्च व्यापारघाटाको माला भिर्दै संसारकै अब्बल विप्रेषण र प्रदूषणको तक्मा भिरेर बसेको छ यो देश । नेतृत्वलाई उर्वर छ, जनतालाई बेखबर छ । अरूले भ्रष्ट र भिखारी भन्दा पनि लाज पचाएर बसेको छ । छिमेकमा एक दशकमा दुई प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यहाँ त्यति नै समयमा ११ जना, नकच्चरो शैलीको लोकतन्त्रले देशलाई धराशायी नै बनाएको छ ।

दातृ देशहरूले सहयोग, अनुदानका लागि अहिले चुनौती दिइरहेका छन् र फ्रान्सको पेरिसमा बसेको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सको बैठकले हामीलाई लोप्पा खुवाइदिएको छ, क्यामरुन, सुडान, सिरिया, दक्षिण अफ्रिका, यमन, भेनेजुयला, हैटी, क्रोएसिया, केन्या, लेबनान, अंगोला, नाइजेरियाझैं खैरो सूचीमा राखेर । ग्रे लिस्ट भनेको ब्ल्याक लिस्टको पूर्वतयारी हो । यसअघि सन् २०१२ मा पनि कालोसूचीमा पर्न लाग्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सुधार गर्ने भनेपछि कालोसूचीबाट जोगिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ यहाँ, साबिकमा अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेको थियो, पछि हालकै प्रधानमन्त्रीले वि.सं. २०७४ देखि आफ्नै मातहतमा ल्याए । तीनपल्ट प्रधानमन्त्री फेरिए— ओली, देउवा र प्रचण्ड, तर यी तीन जना नै खैरो सूचीको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । संसारको हेर्ने दृष्टकोण नै फरक भइसकेको छ हाम्रो देशप्रति, दोस्रोपल्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामलामा असफल भएको हुँदा । डेढ वर्षअघि दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएन, अपेक्षित सुधार छैन र जोखिम कायमै छ ।

लगानी भित्र्याउन भन्दै जबर्जस्त अध्यादेशको सहारा लिने देशमा विदेशी लगानी आकर्षित छैन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीले त लगानी झन् जोखिम हुन्छ । सुशासनको अभावले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग मात्रै नभएर सरकारी संयन्त्रहरू कोमामा पुगेको महसुस हुँदै छ । नेपाल आतंककारी गतिविधि, अपराध, भ्रष्टाचार, कालोधनको प्रयोगमा रहेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिचय मिलेको छ । विश्वव्यापी बदनाम खेप्दै यहाँको बजारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार धान्न असहज हुने देखिन्छ, यहाँका वस्तु सुलभ मूल्य र गुणस्तरीय नै नभएको अवस्था छ, हुन्डीको कारोबारको शंका, कार्यक्षमताको अभाव, बैंकिङ कारोबारमा असर समस्या धेरै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्सीहरू बिक्री हुने चान्स छ, झन् अब । लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार अभिशाप हो, जनप्रतिनिधिहरूले कैयन् मुद्दा खेपेका छन् यहाँ, काण्डैकाण्डको पहाड देशमा । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेकै हो । यहाँ निर्यात वृद्धि देखाइएको छ, विदेशी पाम आयल वा सोयाबिन तेल आयातबाट साफ्टा सम्झौताको छुट भन्सार दरको प्रयोग गरी निर्यात वृद्धि देखाएर । यहाँका नेता भ्रष्ट छन् भन्ने कुरो अमेरिकाले मुखै खोलेको छ । सत्ताको चास्नीमा डुबेका नेताहरूका दोस्रो पुस्ताका नेता पनि तिनलाई सघाउनै व्यस्त छन् र भन्छन्, हाम्रा नेता राजनेता हुन्, नेता र राजनेताको परिभाषाबाट टाढा छन्, नेतालाई चुनाव चाहिन्छ, राजनेतालाई देश । प्रायः ती नातागोतामा छन् र पहिलेकाको जुठो खाएका छन् । त्यसैले ती खम्बा बनेका छन्, पाथीभरा विवाद नै पछिल्लो उदाहरण हो ।

अनुत्पादक भ्युटावर सजाउने, यात्रुबिनाको हवाई मैदान बनाउने, युवाहरू खाडी धकेलेर गाउँसहर उजाड पार्ने, कलकारखाना बेचेर हरितन्नम बनाउने, विदेशीको कोटामा खाद्यान्न निर्भर गराउने हाम्रो लोकतन्त्र संसारकै नमुना बनेको छ । देशमा सुको रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने नेतृत्वले हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारी वृद्धि भएकोमा गौरव गर्दै छ, आत्मग्लानि छैन । बिजुलीको पोल राख्न यहाँ विदेशी प्रभु आइदिनुपर्ने, बाटाघाटाहरू बनाइदिन विदेशी आइदिनुपर्ने, हप्तैपिच्छे अर्थ मन्त्रालयले विदेशी सहयोग सम्झौता गरेको समाचार बाहिर ल्याउने, यति नमज्जा र भद्दा खालको संस्कृति छ ।

सात सालदेखि यहाँ विदेशीहरूले कति खन्याए, लेखाजोखा कहिले र कसले गर्ने ? देश कहिल्यै आत्मनिर्भर भएन, गतिलो शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार भएन, किन ? आउने वर्ष स्तरोन्नतिको कुरो छ, हुनुपर्ने पहिले नै थियो, पहिले योग्यता पुगेन कि पुग्न दिइएन, विदेशीको झोला कम होला भनेर । स्तरोन्नतिका लागि मूल तीन आधार छन्, पहिलो आधार प्रतिव्यक्ति आय नै सिलिङ पुर्‍याउन सकिएको छैन । एलडिसीका नाताले अहिलेसम्म शून्य भन्सार कोटामा सामानको आयात–निर्यात भइरहेको त्यो सुविधा पछि प्राप्त हुन्न ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारअन्तर्गत पाइरहेको सुविधा, विकास सहायता प्राप्त हुनेछैन, स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक व्यापार प्रतिस्पर्धी हुनेछ, देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मुद्रास्फीति, महँगीमा थप प्रभाव पर्नेछ भने समयमै ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ । अहिलेजस्तो युरोपेली, अमेरिकी देशबाट अल्पविकसितको नाताले पाएको सुविधा कटौतीमा पर्नेछ, जलवायु कोषबाट समेत सुविधा कटौतीमा पर्न सक्नेछ, विकासशील राष्ट्र भइरहँदा । अमेरिका निकासीमा सात दर्जनजति वस्तुको सुविधामा कटौतीलगायत न्युजिल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डका वस्तुहरूको सुविधामा प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

संसदीय समितिबाट पनि यस्ता विषयमा अध्ययन भएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइसकिएको सन्दर्भमा स्तरोन्नतिपछि हुने सुविधा भनेको वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिको सम्भावना र दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार सहजीकरण सम्झौता साफ्टाअन्तर्गत निकासी व्यापारमा दक्षिण एसियामा वस्तु निकासी गर्दा केही राहत हुन सक्ला, कुल निर्यातको ५६ प्रतिशत भारततिरै भइरहेको सन्दर्भमा । तर माथि उल्लिखित ग्रे लिस्ट, ब्ल्याक लिस्टको चासोले असर नपार्ला भन्न सकिँदैन, विदेशी लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विविध विषयमा ।

देशले अपराधलाई राजनीतीकरण गरिरहेको छ र राजनीतिलाई अपराधीकरण । दलको मान्छे हुनासाथ छुन नसकिने, सम्पूर्णमा चोखिने प्रथा छ, निरीहको हरिबिजोग छ देशमा । लोकतन्त्रको सर्वथा श्रृंगार भनेकै अपराध भएको छ, मानौँ सिँढी चढ्ने योग्यता यही हो, ढुंगा हान्ने, मान्छे मार्ने, संस्कृतिमा खलल पुर्‍याउने व्यक्ति राजनीतिमा अब्बल हुन्छ । कुलमानहरू किन टिक्न असहज हुन्छन् र बालेनहरू पनि यो देशमा ? रविहरूलाई सत्ताको भरेङ दिने अहिलेकै ठूला दलहरू हुन् र जरोमुरो खोतल्ने पनि आफैं हुन्, राम्ररी खोतल्ने हो भने मान्छेले आफू जन्मिएको ठाउँ भेट्न सक्छ ।

ताप्लेजुङमा केबुलकार विवादमा आफ्नो व्यापारी परेका भरमा अमुक राजनीतिक कार्यकर्ताको जग्गा अमुक व्यापारीले महँगोमा खरिद गरेर महँगोकै व्यापार गरिरहेको छ, गिरिबन्धु प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट, बालमन्दिर, बाँसबारी, ललिता निवासलाई हल्का स्पर्श गर्न खोज्दा बजारमा आएको ताप्लेजुङ जग्गाको हल्ला मिथ्या होला भन्ने आधार नहुन सक्छ । सार्वजनिक जग्गा नै देख्न नसक्ने, व्यक्तिगत बनाउन उद्यत हाम्रो राजनीति सर्वथा चोखो छ भन्ने आधार नभेटिन सक्छ । देशवासीलाई त हुकुमी शैलीमा आँखामा छारो हाल्न सकिन्छ, नीतिगत निर्णय भन्दै आफू र आफन्तलाई सेवा सुविधा, मेवा सबै वितरण गर्न समस्या हुन्न तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि हेर्ने नियाल्ने परिपाटी बसेको धेरै भयो ।

ट्रान्सपरेन्सीलगायतका एजेन्सीहरू त्यसका उदाहरण हुन्, अरू पनि धेरै छन्, देशले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको सन्धि, सम्झौता कति पूरा गरेको छ, समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । देशका कुनै विषय यस्ता छैनन् जो बाह्य परिवेशमा सुधार गर्ने प्रतिज्ञा नगरिएको होस् । भूगोल अब सानो भइसकेको छ, जसले जुन विषय पनि सजिलै थाहा पाउन सक्छ । बजार त ग्लोबल मार्केट भएकै हो, सिंगापुर त्यस्तो सहर हो, संसारका उत्पादन केही घण्टामै त्यहाँ पुगिसक्छन् र अमुक कसैलाई सामान्य रुघाखोकी लाग्यो भने पूरै देश हल्लिन्छ । खोइ त यहाँ ठहरै मर्छन् मान्छे— स्वास्थ्य सुविधा नपाएर, सर्ने र नसर्ने रोग धेरै भएको छ देशमा ।

राजनीतिको छायामा हुर्केका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई लुटिरहेका छन्, निजी संस्थामा पुगियो भने एक सामान्य रोगीलाई उसको खल्ती झार्ने काम राम्रैसँग हुन्छ, भए–नभएका टेस्ट गराएर, मानौँ बिरामीले त्यो संस्थाको सबै खर्च ऊ त्यहाँ गएकै कारण बेहोरिदेओस् । सरकारी संस्थामा पालो पाइन्न, नजिक छैनन् पनि । वडा कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य केन्द्र भनेर यामानका साइन बोर्ड राखिएको छ, जाँच्ने टिकट शुल्क अन्यत्रभन्दा महँगो छ र भनेको औषधि पाइन्न, पाइएको औषधि संस्थागत वितरण भन्ने लेखिएको हुन्छ र नयाँ पुस्ताले यस्तो औषधि त टेन्डरमा आएको, गुणस्तर छैन भन्दिहाल्छन् ।

स्वास्थ्य मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रको हालत उस्तै छ । निजी विद्यालयहरूले शिक्षाको बिक्री गर्ने कि सामानको ? वार्षिक शुल्क छ, मासिक शुल्क पनि, ट्युसन शुल्क छुट्टै छ र पोसाकदेखि झोला, टिफिन, टाई, जुत्ता, मोजा, सवारी मानौँ त्यहाँ सबै किसिमको व्यापार फस्टाएको छ । एक अभिभावककोे महिनाभरिको आम्दानीले एक बच्चाको मासिक बिल तिर्न अपुग हुन्छ । लोकतान्त्रिक संविधानले शिक्षा निःशुल्क भन्छ, ए प्लस ल्याएको विद्यार्थीले आफ्नो कट्टु धुँदैन, मोजा धुँदैन, दाँत राम्ररी सफा गर्दैन, बाबुआमाको संस्कृति, संस्कार वा टोल–छिमेक, इष्टमित्र केही जान्दैन, बस् शनिबार आयो, बाहिर घुम्न जानुपर्छ, नोट चाहियो, यही जान्दछ ।

किसानी काम वा बगैँचा उसले हेर्नु हुन्न, किनकि ऊ पढेको व्यक्ति । बस्, यही कुरूप प्रथाले विदेशीले हामीलाई हेपेका हुन्, खाद्यान्नको कोटा अरूले तोक्नुपर्ने देशमा देश समृद्ध हुन्छ भन्नु कति विश्वसनीय होला, कुनै दिन छैन पूर्वाधारहरू नपग्लिएका, हत्या, हिंसा, बलात्कार, आत्महत्या नभएका सामाचार नआएको र सवारी दुर्घटना नभएको । बिहान घरबाट निस्केको व्यक्ति सग्लै भरे घर फर्कला ? शंका गर्नुपरिरहेको छ हरदिन ।

राज्य छ देशमा, सरकार छ देशमा, अभिभावक हो त्यो, उसले रक्षा गर्छ, किनेर खाने वातावरण तय गरिदिन्छ, रोजगारीको अवसर दिन्छ, शान्ति, सुरक्षा भरपर्दो छ, सडक यातायात भरपर्दा छन्, उद्योगधन्दा फस्टाएका छन्, खाद्यान्नलगायतका वस्तु आफ्नै खान पाइन्छ, निर्विषाक्त छन् ती, देशमा प्रदूषण छैन, राम्ररी सास फेर्न मिल्छ र भोलिको दिन पनि राम्रो छ भन्न सक्ने समय कहिले आउँछ त ? आर्थिक वृद्धि छ देशमा ? विकास भएको छ देशमा ? यसको उत्तर पाइने भए लाखौँ नेपाली विदेशमा किन त ? यो लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रले नेतालाई धनी र जनतालाई गरिब बनाएको छ, गरिबी न्यूनीकरण नभएर बढोत्तरी भएको छ, लगानीको वातावरण नभएर बैंकहरूमा तरलता बढेको छ, खराब कर्जा बढेको छ, पुँजीगत खर्चको अभावमा देशमा रोजगारी सिर्जना छैन, विकास नाम मात्रको, उल्टो कछुवा गतिको छ ।

जुँगाको रेखी बसेकोलाई विकासको संज्ञा दिने हाम्रा नेताहरूमा मिसन छैन र भिजन पनि, विदेशमा उन्नत लोकतन्त्र हाम्रो जस्तो सुशासनको अभाव भएको देशमा उन्नत हुन्छ भन्नु हाम्रो कमजोरी हो । नेपालको पासपोर्ट विश्वकै कमजोर सूचीमा छ, तर मूल्य भने हाम्रा नेता महँगो मूल्यका भएझैं भारत, श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तानभन्दा धेरै महँगो छ । कस्ट प्राइस ५ डलर भनौँ नेपाली ६ सय ५० जति हो, तर यसको बिक्री राज्यले ५ हजारमा गरेको छ, त्यसमा पनि हैरानी धेरै छ कति, अर्जेन्टमा त १२ हजार पनि लिइन्छ ।

यसमा राज्यलाई बिचौलिया ऐन आकर्षित हुन्न, ऐनमा परल मोलभन्दा २० प्रतिशत बढी मुनाफा लिनु हुन्न भनिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा त्यही भएको छ । नेपालीहरू दैनिक २५ सय जना औसत विदेश हिँड्छन्, यसमा राज्यले ठूलो व्यापार गरिरहेको छ, वैदेशिक रोजगारी कर पनि वर्षैपिच्छे बढाइरहेको छ । अमेरिकाले यहाँ फ्रड छ त्यत्तिकै भनेन, १८ वर्ष नपुग्दै लाखौँ नेपाली पासपोर्ट बनाउँछन्, विमानस्थलमा लाइन लाग्छन्, राज्यबाटै शोषित छन्, शोषणको हद नाघेको छ, सुधार गर्ने होइन र ?