बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले पूर्णता पायो «

बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले पूर्णता पायो

बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोगमा दुई सदस्य नियुक्त भएका छन् । पूर्वसहसचिव सुदर्शन ढकाल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अध्यापन गराउ“दै आएकी शर्मिला न्यौपानेले आयोगको सदस्यको रूपमा सोमबार सपथ ग्रहण गरेका हुन् ।दुई सदस्य नियुक्त गरेसँगै तीन सदस्यीय आयोगले पूर्णता पाएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया“ सम्मिलित सिफारिस समितिले आइतबार सदस्य सिफारिस गरेका थिए ।
सदस्यहरूलाई आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईं, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि गत कात्तिक २९ गते अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश ऐनअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।ऐन निर्माण र आयोग गठनको प्रक्रिया पूरा भए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको विज्ञापन खुलाउन भने अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्नेछ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । लोक सेवाले एक पदका लागि वर्षमा एक पटकमात्र विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले आयोग एक वर्ष कामविहीन हुने देखिएको हो । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव बालकृष्ण निरौलाका अनुसार आयोग गठन भएता पनि निजामती ऐन नबनेका कारण पनि कर्मचारी भर्ना गर्न यसैवर्ष सम्भव नभएको हो । “संघीय सरकारले नै निजामती ऐन निर्माण नगरिसकेकाले प्रदेशले ऐन बनाउन पाएकै छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगले कर्मचारीको विज्ञापन गर्नै सक्दैन,” निरौलाले भने । संघको प्रारम्भिक मस्यौदाका आधारमा प्रदेशले पनि निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उनले बताए ।
 प्रदेशले बनाएको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐनमा आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयस“गको समन्वयमा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमार्फत कर्मचारीको माग संकलन गर्ने र सोहीअनुसार उपलब्ध स्रोत र साधानका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने उल्लेख छ । हाल प्रदेशअन्तर्गत करिब दुई हजार चार सय कर्मचारी रहेको र अझै करिब एक हजार छ सय आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्